वरिष्ठांच्या सहभागाशिवाय असा महाघोटाळा अशक्य

डिसेंबर १९७९ मध्ये भारतीय पोलीस सेवेत रुजू होण्याआधी सुमारे तीन वर्षे मी स्टेट बँक आॅफ इंडियात अधिकारी म्हणून काम केले. नोव्हेंबर १९७६ मध्ये स्टेट बँकेत मी थेट भरतीचा अधिकारी म्हणून दाखल झालो

अरूप पटनायकडिसेंबर १९७९ मध्ये भारतीय पोलीस सेवेत रुजू होण्याआधी सुमारे तीन वर्षे मी स्टेट बँक आॅफ इंडियात अधिकारी म्हणून काम केले. नोव्हेंबर १९७६ मध्ये स्टेट बँकेत मी थेट भरतीचा अधिकारी म्हणून दाखल झालो. तीन वर्षांत तेथे मी कर्ज विभागासह विविध पदांवर देशात अनेक ठिकाणी काम केले. १९९३ मध्ये पोलीस अधीक्षक हुद्यावर असताना मी सीबीआयमध्ये रुजू झालो आणि नशिबाने त्यावेळी नुकत्याच झालेल्या हर्षद मेहताच्या रोखे गैरव्यवहारांच्या तपासासाठी नेमलेल्या तपासी पथकात माझी निवड झाली. नंतर सीबीआयच्या बँक सेक्युरिटिज व घोटाळा शाखेतील पोलीस उपमहानिरीक्षक या नात्याने सन १९९९ पर्यंत मी देशात झालेल्या बँकांमधील व अन्य वित्तीय संस्थांमधील घोटाळ्याच्या तपासांचे नेतृत्व केले. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील कार्यपद्धती, तेथील जबाबदाºयांची उतरंड आणि यंत्रणेला चकवा देण्याच्या पळवाटा या सर्वांची मला बºयापैकी माहिती झाली, असे म्हणायला हरकत नाही.हर्षद मेहता, सीआरबी समूहाचा सी.आर. भन्साळी व इंडियन बँकेचा गोपालकृष्ण यांच्यासह इतरांच्या घोटाळ्यांचा यशस्वी तपास करून त्यांना शिक्षा देण्याखेरीज मोठ्या वित्तीय व्यवहारांमध्ये घोटाळे होऊ नयेत यासाठी निगराणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आम्हाला यश आले. त्यानंतर आता दोन दशके उलटून गेल्यावर नव्या तंत्रज्ञानाने बँकिंग उद्योगात आमूलाग्र परिवर्तन झालेले असूनही बँकांना एवढ्या मोठ्या रकमेला गंडा घालणे एखाद्याला शक्य व्हावे, हे मला धक्कादायक वाटते. हा काही एखाद्या वेळी बँकेवर पडलेला दरोडा नाही किंवा परकीय चलन व्यवहारांत केलेला घोटाळा नाही. हे प्रकरण बँकांनी बँक गॅरन्टीच्या स्वरूपात मोठ्या रकमा हातावेगळ्या करण्याचे आहे. अशा प्रकरणांत खूप लिखापढी केली जाते आणि एवढ्या मोठ्या रकमांचे व्यवहार अगदी बँकेच्या अध्यक्षापर्यंत मंजुरीसाठी जात असतात. यातील प्रत्येक टप्प्यावर कागदोपत्री पुरावे मागे राहिलेले असतात. शिवाय दरवर्षी होणारे आॅडिट आणि रिझर्व्ह बँकेकडून सक्तीने केली जाणारी अंतर्गत व बाह्य तपासणी या सर्वांमध्ये एवढ्या मोठ्या व्यवहारांची वर्षातून निदान एकदा तरी छाननी होणे अपेक्षित असते. मी खात्रीपूर्वक असे म्हणेन की, सध्याचा हा बनावट ‘एलओयूं’चा घोटाळा बँकिंग, नोकरशाही व राजकीय नेतृत्वातील वरिष्ठांच्या संगनमताशिवाय सहा-सात वर्षे लपून राहूच शकला नसता. कुणाला तरी हा घोटाळा सुरू केल्याबद्दल दूषणं देऊन किंवा दुसºयाने हा घोटाळा फोफावल्यानंतर चार वर्षांनी गुन्हा नोंदविल्याचे श्रेय घेऊन काहीच साध्य होणार नाही. अशा घोटाळ्यांमुळे ज्या सामान्य खातेदारांचा घामाचा पैसा मल्ल्या आणि त्याच्यासारख्या घोटाळेबाजांच्या घशात घातला जात आहे, त्यांच्या मनातील भीती यामुळे दूर होणार नाही.अशा घोटाळ्यातील बव्हंशी आरोपींकडे विदेशी पासपोर्ट असल्याने ते परदेशात निघून जातात. दाऊद आणि अबू सालेम यांच्यासारख्या नामचीन गुन्हेगारांचे भारतात प्रत्यार्पण करताना येणाºया अनंत अडचणीही सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळे घोटाळा उघड झाल्यावर तपासाचा कितीही आटापिटा केला तरी त्यातून फारसे काही निष्पन्न होईल, असे मला वाटते. संयुक्त संसदीय समिती नेमली तर तिला राजकीय रंग असेल. पण तरीही बरीच अप्रकाशित माहिती अशा समितीपुढे येऊ शकेल. पण लुबाडलेला पैसा परत बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यास व आरोपींना कायद्याचा बडगा दाखविण्यास याचा काही उपयोग होईल, असे नाही.न्यायालयीन प्रक्रिया किचकट व वेळकाढू असते. आरोपींच्या बचावासाठी दिग्गज वकील उभे राहतात आणि अभियोग चालविण्याचे काम सुमार दर्जाचे प्रॉसिक्युटर करीत असतात. शिवाय आरोपींवरील गुन्हे नि:संशय पुराव्यानिशी सिद्ध करण्याची जबाबदारी सर्वस्वी अभियोग पक्षावरच असते. हा फक्त पीएनबीच्या बुडालेल्या पैशाचा प्रश्न नाही. पीएनबीचे शेअरचे भाव कोसळल्याने व शेअर बाजाराचा निर्देशांकही गडगडल्याने लाखो व्यक्तिगत गुंतवणूकदराांचे व म्युच्युअल फंडांचे मोठे नुकसान झाले ते वेगळेच. याआधी झालेले हर्षद मेहता, सीआरबी, स्टेट बँकेतील व आताचा हा ‘एलओयूं’चा घोटाळा हा ज्यातून बँकांना कमिशन मिळते असा व्यवहारांशी संबंधित आहेत. त्यांचा संबंध बँकांच्या ठेवी घेणे व कर्ज देणे या मुख्य व्यवहारांशी नाही. १९९३च्या हर्षद मेहताच्या रोखे गैरव्यवहारांत बनावट ‘बँकिंग रिसिट््चा’ वापर झाला होता. सीआरबी घोटाळ्यात खोटा ‘बँक वॉरन्ट’ उपयोगात आणला गेला. आता पीएनबी घोटाळा बनावट ‘एलओयूं’च्या माध्यमातून केला गेला आहे. खरे तर बँकिंग व्यवस्थेमध्ये अगदी लहान सहान व्यवहारावरही मानवी आणि डिजिटल नियंत्रण ठेवण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. तरीही बँकेतील एखाद्या कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचाºयाने खोटीनाटी लिखापढी करून बँकेच्या वार्षिक नफ्याच्या २० पट मोठ्या रकमेचा गैरव्यवहार सहजपणे करावा आणि ते कुणाच्याही लक्षात येऊ नये हे सर्व भीतीदायक आहे. या बनावट ‘एलओयू’ इतर बँकांनी वटविणे हा केवळ या घोटाळ्याचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रकार आहे. अशा व्यक्ती व संस्थांना बँकिंग आणि अन्य वित्तीय संस्थांच्या व्यवहारांतून कायमचा मज्जाव करण्याची वेळ आली आहे.(लेखक महाराष्टÑाचे निवृत्त पोलीसमहासंचालक आहेत.)