मिलिंद कुलकर्णी
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नव्या कृषी कायद्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार असल्याचा आक्षेप १०० दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी नोंदविला आहे. खासगीकरणाला महत्त्व देत असताना सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या बाजार समित्यांचे कंबरडे मोडण्याचे हे प्रयत्न असल्याचे काही कृषी तज्ज्ञांचेदेखील म्हणणे आहे. महाराष्ट्रात बाजार समित्यांचे जाळे मजबूतपणे विणले गेले असून त्या काही अपवाद वगळता चांगले काम करीत आहे. मात्र प्रत्येक ठिकाणी राजकारण कसे प्रभावी ठरते, हे बाजार समितीच्या लांबलेल्या निवडणुका आणि प्रशासक नियुक्तीच्या मुद्यावरून स्पष्ट झाले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात १२ बाजार समित्या कार्यरत आहेत. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२० मध्ये या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला. परंतु, कोरोना महासाथीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दोनदा पुढे ढकलल्या. त्यात बाजार समित्यांचादेखील समावेश होता. निवडणुका पुढे ढकलल्याने बाजार समितीच्या संचालक मंडळाविषयी काय करायचे याविषयी राज्य शासनाचे स्पष्ट धोरण दिसून आले नाही. जे सरपंचपदाच्या रिक्त जागांच्यावेळी झाले, तसेच याठिकाणी झाले. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचे नेते पदाधिकारी आहेत, त्या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र भाजपच्या ताब्यातील समित्या बरखास्त करून त्यासाठी एकतर सहकार विभागाच्या सहायक निबंधकाची प्रशासक म्हणून निवड केली. आणि पुढे जाऊन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा समावेश असलेल्या अशासकीय प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली. थेट निवडणुका होत नसल्याने मागील दाराने बाजार समितीत सत्ता हस्तगत करण्याचा हा प्रयत्न होता. अमळनेर, चाळीसगाव व पाचोरा येथे असे अशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आले. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा अन्याय असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने प्रशासक मंडळाऐवजी जुन्या पदाधिकाऱ्यांकडे पदभार देण्याचा निकाल दिला. तिन्ही ठिकाणी पुन्हा जुने मंडळ अस्तित्वात आले. जामनेरात शासकीय प्रशासकांकडून पदभार स्वीकारला गेला, तर अमळनेरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अन्वयार्थ लावण्यावरून मतभिन्नता दिसून आली. दोन्ही मंडळे कार्यालयात येत आहेत. आता कायदेशीर मार्गदर्शन मागविले आहे.शेतकरी केंद्रबिंदू आहे काय?जळगाव जिल्ह्यातील यावल, जळगाव, रावेर, बोदवड, पारोळा, भुसावळ व चोपडा या ७ बाजार समित्यांमध्ये महाविकास आघाडीचे वर्चस्व आहे. तेथील पदाधिकाऱ्यांना दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. धरणगावात भाजपच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ बरखास्त झाले आहे. निवडणुकीला सामोरे न जाता सत्ता उपभोगायला मिळत आहे. यात शेतकऱ्याचा विचार कोठे आहे काय? त्याच्या प्रश्नांसंबंधी या सत्ताधारी मंडळींनी काही प्रयत्न केले आहेत काय? याचे उत्तर समाधानकारक येत नाही. शेतकरी, व्यापारी, हमाल-मापाडी यांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळात आहेत, आदर्श अशी व्यवस्था आहे. पण बाजार समितीच्या बैठकांमध्ये कृषी उत्पादनाचे बााजारभाव, शेतकऱ्यांचा माल लवकर मोजणे, त्याला सुविधा मिळणे, फसवणूक टाळणे यासंबंधी चर्चेपेक्षा समितीच्या जागेवर व्यापारी संकुल, पेट्रोल पंप या आर्थिक विषयांमध्ये अधिक रस असल्याचे दिसून आले. हितसंबंधाला बाधा पोहोचविणाऱ्या सभापतीवर अविश्वास नाट्यसुध्दा अनेक ठिकाणी रंगले. हे सगळे शेतकऱ्यांच्या कळवळ्यासाठी आहे काय, असा प्रश्न पडतो.केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याचे समर्थक करताना भाजपचे नेते, मंत्री हे बाजार समित्यांमध्ये ई लिलाव योजना म्हणजे ई-नाम सुरू असून त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला कुठेही माल विकता येत असल्याचे ठासून सांगत होते. खान्देशात ही योजना पहिल्या टप्प्यात नंदुरबार व धुळे बाजार समित्यांमध्ये कार्यान्वित झाली. दुसऱ्या टप्प्यात शिरपूर, दोंडाईचा, चोपडा, शहादा व अमळनेर या पाच बाजार समित्यांमध्ये कार्यान्वित आहे. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होत आहे काय? याविषयी आंदोलनाच्या १०० दिवसात समर्थक भाजप तर विरोधक महाविकास आघाडी, डावे पक्ष व शेतकरी संघटनांनी चित्र स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे जागतिक बँकेचा असलेला हा प्रकल्प खरोखर शेतकऱ्यांसाठी लाभाचा आहे किंवा नाही, हे शेतकऱ्यांना कळत नाही. या आंदोलनाला महाराष्ट्रात मिळालेला अल्प प्रतिसाद पाहता बाजार समित्यांच्या कारभाराविषयी, कृषी व्यापाराविषयी शेतकरी समाधानी आहेत, असा अर्थ काढायचा का? आणि याच कळवळ्यापोटी आघाडीचे नेते बाजार समिती ताब्यात ठेवण्यासाठी धडपडत आहे, असे समजायचे काय?(लेखक हे लोकमतच्या जळगाव आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)