बंगालमधील संघर्ष घटनात्मक कमी व राजकीय अधिक

बंगालमधील संघर्ष घटनात्मक कमी व राजकीय अधिक आहे. तो मोदी व ममता यांच्यातील आहे. सीबीआय हे केंद्र सरकारचे शस्त्र आहे आणि ते आपल्या विरोधकांवर चालवायला मोदी-शाह आणि राजनाथ उतावीळ आहेत. कायदा व सुव्यवस्था ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्याच्या कारभारात आपली यंत्रणा घुसविण्याचा केंद्राचा उद्योग हाच मुळी संविधानविरोधी आहे. याआधी त्याने केलेल्या अशा कारवायांना इतर राज्यांनी विरोध केला नाही म्हणून त्याकडे फारसे लक्ष देण्याचे कारण लोकांना वाटले नाही. मात्र ममता लढाऊ आहेत. त्यांनी देशातील बड्या उद्योगपतींप्रमाणेच केंद्राशीही लढती दिल्या आहेत. त्यातून बंगालमध्ये देशाच्या इतर राज्यांसोबतच निवडणुका व्हायच्या आहेत. या निवडणुकांच्या ऐन मुहूर्तावर ममता सरकार व त्यांचे प्रशासनाला बदनाम करून त्यातील काहींना तुरुंगात डांबण्याचा केंद्राचा इरादा आहे. सारदा संस्थेविरुद्ध सीबीआयची माणसे चौकशी करायला कोलकात्यात गेली आहेत. सीबीआयचा एक आरोप बंगालचे अधिकारी चौकशीला लागणाऱ्या कागदपत्रात फेरबदल करीत आहेत हा आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या याचिकेत असा फेरबदल केल्याचा साधा उल्लेखही नाही याची नोंद सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांंनी केली आहे. असा प्रकार झाला असेल तरच आपण या कारवाईला मान्यता देऊ असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तिकडे कोलकात्यात ममता सरकारच्या पोलिसांनी सीबीआयच्या संबंधित अधिकाºयांना अडवून त्यांच्या हालचालीच थांबविल्या आहेत. पुढे जाऊन त्यांनी या संस्थांसमोर स्वत:च दीर्घकालीन धरणे धरले असून त्यात आपल्या पोलीस अधिकाºयांनाही सोबत घेतले आहे. त्यामुळे केंद्र विरुद्ध राज्य असा हा संघर्ष दिसत आहे. ममता बॅनर्जींचा पक्ष व सरकार बंगालमध्ये मजबूत आहे आणि त्यांचा पराभव करता येण्याची कोणतीही शक्यता मोदींना दिसत नाही. शत्रूला पराभूत करता येत नसले तरी त्याच्या विरोधात बदनामीची मोहीम सुरू करता येते व ती करायला लागणारी सगळी अस्त्रे मोदींकडे आहेत. अशा सर्व अस्त्रांनिशी मोदी नेहमीच लढायला तयार असतात. त्यासाठी सोशल मिडियाचाही आधार त्यांचा पक्ष घेतो. सीबीआयचा आताचा वापरही त्याचसाठी आहे. कदाचित त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निर्णयात बंगालच्या पोलीस प्रमुखाने सीबीआयच्या लोकांना शिलाँग येथे भेटून त्यांच्याशी बोलावे. मात्र त्यासाठी पोलिसांवर सीबीआयने कोणताही दबाव आणण्याचे कारण नाही असे म्हटले आहे. सीबीआय ही यंत्रणा बंगालमधील आणखी दोन व्यापारी संस्थांविरुद्ध अशीच चौकशी करणार होती. पण त्यांचे संचालक गेल्या आठवड्यात भाजपामध्ये सामील झाले. त्यामुळे ते तात्काळ शुद्ध, स्वच्छ व आरोपमुक्त होऊन त्यांच्याविरोधातील सीबीआयची कारवाई केंद्राने मागे घेतली आहे. आपल्या पक्षाच्या वळचणीला येणारे ते सारे सज्जन हे धोरण चुकीचे आहे. त्यामुळे भविष्यात पक्षाचीच अडचण होऊ शकते, हे भाजपा ध्यानात घेत नाही. सारदा संस्थाच आता वादाचा विषय बनली आहे. तिचा तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांशी संबंध आहे आणि तिला ममता बॅनर्जींचे पाठबळ आहे. जेथे लढण्याचा प्रसंग येतो तेथे ममता मग टाटांशीही टक्कर देतात व त्यांना राज्याबाहेर घालवितात हे देशाने पाहिले आहे. आताही त्या तेवढ्याच जिद्दीने केंद्राच्या कारवाईविरुद्ध उतरल्या आहेत आणि त्यांना काँग्रेससह देशातील दीड डझन मोठ्या पक्षांचा पाठिंबा आहे. हा राजकीय वाद चर्चेने व वाटाघाटींनीही निकालात काढता येणारा आहे. पण चर्चेवाचून कारवाई करणे व बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची धमकी देणे हा प्रकार साºयांनाच अचंबित करणारा आहे. ममतांना अटक करा इथपर्यंतच्या मागण्या भाजपाने सुरू केल्या आहेत. धमकावणीचे सत्र हे काही प्रगल्भतेचे लक्षण अजिबात नाही. कोणत्याही कारवाईपूर्वी चर्चा, वाटाघाटी, न्यायालयाची मध्यस्थी व आपसात बोलणी करून मार्ग काढता येणार आहे. त्यासाठी घटनात्मक (व प्रसंगी लष्कराचा) मार्गाचा वापर करण्याची गरज नाही. राजकीय प्रश्न राजकीय मार्गानेच सोडवावे लागतात. त्यासाठी घटनेची ओढाताण करण्याची गरज नाही.