यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचे काय होणार? सरकार झुकेल की कर्मचारी वाकतील? वर्ग क आणि ड चे कर्मचारी एकवटले असले तरी काही संघटना सरकारच्या गळाला लागल्या आहेत. त्यातच संप म्हटला की अंगावर पाल पडल्यासारखे करणारा राजपत्रित अधिकारी महासंघ या संपापासून दूर आहे. २८ मार्चपासून आम्हीही संपात उतरणार, असे ते सांगत आहेत. सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा लावण्याची तयारी सुरू केली आहे. विषय चिघळणार असे दिसते. हजारो कर्मचारी आज रस्त्यावर आहेत. प्रचंड मोर्चे निघत आहेत. सरकार कितीही दावा करीत असले तरी अनेक शासकीय सेवा कोलमडल्या आहेत. सरकारला हे सगळे बेदखल करणे परवडणारे नाही. कर्मचारी हा एक मोठा प्रभावी वर्ग आहे. विधान परिषद निवडणुकीत भाजपला फटका बसला होताच. २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आज जे काही आर्थिक लाभ मिळतात त्यात वाढ करावी; पण जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करू नये, असा एक तोडगा निघू शकतो. यावर सध्या मंथनचिंतन सुरू आहे म्हणतात.
सोशल मीडियात या संपाच्या समर्थनार्थ अन् विरोधातही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. संपाच्या विरोधात जनसामान्यांमधून प्रतिक्रिया का उमटावी? कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून सामान्य माणसांना बहुतेकवेळा जी वागणूक मिळते ती तर याच्या मुळाशी नसेल? कर्मचारी, अधिकारी पगारात भागवत नाहीत, लोकांना ते चांगलेच समजते, हेही कारण असू शकते.
भाजपला मविआची धडकी
महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांसोबत अॅड. प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी गेली तर काय, याची धडकी भाजपला नक्कीच भरली आहे. भाजपच्या डायनॉसॉरसमोर एकत्रित राहणे ही मविआची मजबुरी आहे. त्या मजबुरीतूनच कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीला उद्धव ठाकरेंच्या हातात हात घातलेल्या आंबेडकरांना स्वीकारावे लागेल. महाविकास आघाडीचे लोकसभेचे जागावाटप ठरले, अशी पुडी सोडली गेली आहे. त्या पुडीत असलेले आकडे पटणारे नाहीत. काँग्रेस कधीही आठ जागा लढण्यावर समाधान मानणार नाही. एकट्या विदर्भातल्याच किमान सात- आठ जागा अशा आहेत की जिथे काँग्रेसचा मोठा प्रभाव आहे. मग इतर ठिकाणी काय कॉंग्रेस लढणार नाही? राष्ट्रवादीचे एक बडे नेते खासगीत सांगत होते की आमच्या तीन पक्षांची बैठक झाली, हे खरे आहे; पण लोकसभेत २०१९ मध्ये असलेल्या जागांच्या प्रमाणातच तीन पक्षांना जागावाटप केले जाईल. तिकडे काँग्रेसने केलेल्या सर्व्हेत विधानसभेच्या ११० जागा मिळतील असे त्या पक्षाचे एक बडे नेते खासगीत सांगत होते. एकूण काय तर, तीन पक्षांच्या आघाडीत एक वर्षापूर्वी असे जागावाटप ठरत नसते. पुढे पुढे बरेच फाटे फुटतील. तीन-चार पक्ष एकत्र राहू नये, यासाठी भाजपचा काही गेमप्लॅन नक्कीच असेल. तीन पक्षांमधील काही बडे नेते गळाला लावले जातील. जानेवारी २०२४ पासून त्याची सुरुवात होईल.
कोणी कमळ घ्या.....
भाजपमध्ये अलीकडे झालेल्या पक्षप्रवेशात माजी खासदार अनंतराव देशमुख हे महत्त्वाचे नाव आहे. वाशिम जिल्ह्याचे राजकारण त्यामुळे बदलू शकते. आ. राजेंद्र पाटणींनी देवेंद्र फडणवीसांशी बोलून हे ऑपरेशन केले. आता स्थानिक खासदार भावना गवळींची भूमिका काय असेल? २१ तारखेला सोलापुरातील एका दबंग नावाच्या हातात कमळ दिसेल. विजय देशमुखांना पर्याय तर शोधला जात नाही ना? एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेला मोठे भगदाड पाडल्यानंतर आता थकल्या भागल्यांना स्वत:च्या पापांवर पांघरुण घालण्याची धडपड करीत असलेल्यांना प्रवेश दिला जात आहे. शिंदेच्या शिवसेनेत काही ठिकाणी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना घेतले जात आहे. भाजपमध्ये याबद्दल नाराजी असल्याचे कळते.
आमदारांची खदखद
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे सध्या आमदारांच्या विभागनिहाय बैठका घेत आहेत. पक्षाच्या आमदारांची मतदारसंघातील कामे होतात की नाही, त्यांच्या काय तक्रारी आहेत, याबद्दल ते जाणून घेत आहेत. या बैठकांच्या भिंतीला कान लावल्यावर आमदारांच्या तीव्र भावना कळल्या. काही मंत्री आणि विशेषतः त्यांच्या पीए, पीएस, ओएसडींबद्दल गंभीर तक्रारी आमदारांनी केल्या असे समजते. संबंधित मंत्र्यांना आता पक्षाकडून समज दिली जाणार असल्याची माहिती मिळाली. मंत्री पीए, पीएसच्या इतक्या प्रेमात का पडत असावेत?
विधानभवनातील संगीत
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी सायंकाळी विधानभवनाच्या हिरवळीवर आमदारांसाठी रंगारंग कार्यक्रम आयोजित केला होता. पंचपक्वानांची मेजवानी अन् नितीन मुकेश यांचे गायन असा साग्रसंगीत कार्यक्रम होता. राज्य कर्मचान्यांचा संप सुरू आहे, शेतकऱ्यांचा मोर्चा निघाला आहे, अशावेळी असा कार्यक्रम टाळायला हवा होता. आमदारांना जेवण देणे समजू शकतो; पण गाणेबजावणे जरा खटकलेच.
पुरस्कार अन् परिवार
गेल्या आठवड्यात महिला व बालकल्याण विभागाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी पुरस्कारांची घोषणा केली. तीन वर्षांत साचलेले ७३ पुरस्कार एकगठ्ठा जाहीर केले. संघ- भाजपच्या वर्तुळात या घोषणेचा जीआर पोहोचला तेव्हा खळबळ उडाली. एरवी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप, फडणवीस यांच्यावर वाटेल तशी टीका करणाऱ्या काही महिलांचाही त्यात समावेश असल्याने नाराजी व्यक्त केली गेली. केंद्राच्या एका मोठ्या समितीवर नागपुरातील घोर भाजपद्वेष्ट्या विचारवंताची नेमणूक झालीच कशी, असा प्रश्न आता परिवाराला पडला आहे. विचारवंतानेही मोदी सरकारची कृपा स्वीकारली, हा भाग आणखी वेगळा. अशावेळी तत्त्वे गुंडाळून ठेवायची असतात!
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"