जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी अंदाजे अठरा लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या पहिल्याच दिवशी जे घडले ते भविष्यातील घडामोडीचे सूचन म्हणावे लागेल. गेले अनेक महिने धुमसणारा जुन्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न वेगवेगळ्या कारणांनी चिघळला आहे. जुनी योजना स्वीकारली तर शासनाच्या तिजोरीवर लाख कोटींचा बोजा पडेल, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सांगितले होते.
थोड्या सौम्य भाषेत सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही त्यांनी हीच भूमिका मांडली. विरोधी बाकावरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह काहींचा त्या भूमिकेला पाठिंबा आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व फडणवीसांनी केलेले प्रयत्न निष्फळ ठरले आणि मंगळवारी संप सुरू झाला. कोणत्याही संपाचा पहिला फटका आरोग्य यंत्रणेलाच बसतो. त्यानुसार पहिल्या दिवशी ही यंत्रणा कोलमडली. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या शुश्रूषेसाठी कर्मचारी नव्हते. ठरलेल्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लागल्या. आरोग्यसेविका संपावर गेल्यामुळे ग्रामीण भागात संपाचा परिणाम अधिक जाणवला.
सध्या बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. शिक्षक संपावर गेल्यानंतरही परीक्षा सुरळीत सुरू असली तरी उत्तरपत्रिका तपासणीला फटका बसू शकतो. संप करू नका, ही विनंती कर्मचारी संघटनांनी ऐकली नाही. तेव्हा संप मोडून काढण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मेस्मा नावाचा अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याची तयारी झाली आहे. विधिमंडळात त्यावर फारशी चर्चा झाली नाही. याचा अर्थ विधिमंडळाचे सदस्य बाहेर कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने बोलत असले तरी तिजोरीवरील बोजा त्यांच्याही मनात आहेच. चोवीस तासांत जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये मेस्मा लागू झाला तर या कर्मचारी संपाला गंभीर वळण लागू शकते. सोबतच सरकारने सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी व सुधीरकुमार श्रीवास्तव या तीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची एक समिती नव्या व जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी नेमली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत अहवाल देईल. हा एकप्रकारे आम्ही तुमच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करीत असल्याचा संदेश संपकरी कर्मचाऱ्यांमध्ये देण्याचा प्रयत्न आहे. त्याला संघटना कसा प्रतिसाद देतात हे पाहावे लागेल.
याशिवाय, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा त्रास संपविण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले अधिक दूरगामी परिणाम करणारी आहेत. वेतन, निवृत्तिवेतन व अन्य लाभांसाठी आग्रही व आक्रमक असणारे सरकारी कर्मचारी कार्यक्षमतेबाबत मात्र बेफिकीर असतात, असा आरोप नेहमीच होतो. त्यादृष्टीने खासगी प्रतिष्ठानांमध्ये जसे कार्यक्षमतेचे उत्तरदायित्व किंवा ‘के रिझल्ट एरियाज’ अर्थात सोप्या काॅर्पोरेट भाषेत ‘केआरए’ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही असावेत, असा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाचे सर्वजण स्वागतच करतील. कारण, वेतन आणि केआरए यांची सांगड घातली तरच कार्यक्षमतेचा हेतू साध्य होऊ शकतो आणि सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित सरकारी कामांमधील कार्यक्षमतेचा संबंध एकूणच सरकारी यंत्रणेच्या लोकाभिमुखतेशी आहे. यासोबतच खासगी संस्थांमार्फत सरकारी नोकरभरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी नऊ संस्थांना सरकारी पॅनलवर नेमण्यात आले आहे.
अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल अशा चार वर्गांमधील नोकरभरती सरकार या संस्थांमार्फत करणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने काही परीक्षांची जबाबदारी खासगी संस्थांवर टाकल्याने निर्माण झालेल्या गोंधळाचा अनुभव ताजा असताना अशा संस्थांच्या माध्यमातून नोकरभरती होणार असेल तर पारदर्शकता, स्वच्छता, गोपनीयता व गुणवत्तेचे काय होणार, हा प्रश्न चर्चेत येणे स्वाभाविक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असताना हा निर्णय घेण्यात आल्याने दोन्हींचा एकमेकांशी संबंध जोडला जाईल आणि कदाचित एक नवा वाद उभा राहील. मेस्मा लागू करणे, सरकारी यंत्रणेत केआरए लागू करण्याचा प्रस्ताव आणि खासगी संस्थांच्या माध्यमातून नोकरभरती या निर्णयांचा एकत्रित विचार केला तर असे दिसते की एकूणच सरकारी यंत्रणेची नवी घडी बसविण्याच्या दृष्टीने टाकलेली ही पावले आहेत. सध्याच्या यंत्रणेत काही दोष, त्रुटी असल्या तरी वर्षानुवर्षे हीच यंत्रणा काम करीत आली आहे. नव्या निर्णयांमुळे ती जुनी घडी विस्कटेल का, हा प्रश्न पडू शकतो. मंगळवारपासून सुरू झालेला संप कसे वळण घेतो यावर त्याचे उत्तर ठरेल.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"