कहाणी दुधाची

ऐन उन्हाळ्यात राज्यभर दुधाचा प्रश्न उद्भवला आहे. वास्तविक उन्हाळा म्हटला की दुधाची टंचाई. पण राज्यात अतिरिक्त दूध झाले आणि भाव कोसळले. त्यामुळे दूध उत्पादक पर्यायाने शेतकरीच पुन्हा अडचणीत आला. कापूस, मका, सोयाबीन पाठोपाठ हा एक फटका त्याला बसला. अतिरिक्त दूध झाल्याने बाजारपेठेच्या नियमानुसार मागणी कमी झाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात सध्या १०८ लाख लिटर दूध उत्पादन होते. माणशी २४० मिली लिटर गरज लक्षात घेता लोकसंख्येचा विचार केला तर तीसएक लाख लिटर दूध अतिरिक्त झाले. पूर्वीही ते होते आणि या दुधाची भुकटी बनवून ती देश-परदेशात विकली जाते असे. भुकटीचे भाव जागतिक स्तरावर कोसळल्याने हे संकट उद्भवले आणि ते महाराष्ट्रापुरतेच आहे. या प्रश्नाकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोनही अनास्थेचा आहे. दूध संघांनी शेतकऱ्यांना गाई दुधाला २७ रु. लिटर भाव द्यावा, असे पूर्वीच ठरले होते. आता या स्थितीत संघ २१ रु. भाव देत असल्याने दूध उत्पादकासाठी हा व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला. कमी दराने दूध खरेदी करणाºया संघावर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला असला तरी ते तसे करू शकणार नाही. कारण हे सर्व संघ राजकारणी मंडळीचे आहेत. विरोधाभास म्हणजे दुधाचे भाव कोसळले पण दुग्धजन्य पदार्थ म्हणजे लोणी, तूप, चक्का, चीज या पदार्थाचे भाव पडले नाही. म्हणजे नुकसान दूध उत्पादकांचे होत आहेत. २१ रु. लिटर या दरात हा व्यवसाय करणे परवडणारे नाही. या संपूर्ण प्रश्नाच्या मुळाशी दराचे नियंत्रण आणि विपणन हे दोन प्रश्न आहेत. सरकारने दुधाचे हमी भाव ठरविले असले तरी खासगी संस्थांच्या दरावर सरकारचे नियंत्रण नाही. सरकारच्या वरळी, आरे या संस्था बंद आहेत. त्यामुळे एक टक्का दूध संकलन सरकार करते. तर ७० टक्के संकलन हे खासगी संस्थाचे व २९ टक्के दूध संघांचे असल्याने सरकारने कितीही हमी भाव ठरवला तरी ७० टक्के उत्पादकांना खासगी संस्थाशिवाय पर्याय नाही. एकादृष्टीने दुधाची बाजारपेठ सरकारच्या हातात नाही आणि दूध उत्पादकांच्या भल्यासाठी काही करण्याची तयारी सुद्धा नाही. दुधासाठी राज्याबाहेर बाजारपेठ शोधण्याचा प्रयत्न होत नाही. शेजारच्या गुजरातमधील अमूल देश-परदेशात पोहचले. त्यांनी दुधाची १८ उत्पादने निर्माण केली आपण, तूप, पनीर, श्रीखंडाच्या पुढे विचार करत नाही. गोकूळसारखे दूध संघ राज्याबाहेर बाजारपेठेचा शोध घेताना दिसतात पण सरकारी पातळीवर मात्र सामसूम आहे. शेजारच्या मध्य प्रदेशात दुधाच्या बाजारपेठेला वाव आहे. गोवा दुधासाठी दुसºयावर निर्भर आहे. तर सरकारने इतर राज्यात आपल्या दुधाची बाजारपेठ तयार करण्यासाठी प्रभावीपणे काम केले पाहिजे. कधी काळी आपल्याकडे दुधाची टंचाई होती; पण ‘आॅपरेशन फ्लडने’ ती स्थिती बदलली आणि आज अतिरिक्त उत्पादन झाले. इतर राज्याचा आपण बाजारपेठ म्हणून विचार केला पाहिजे, परंतु एकेकाळी प्रभावी असलेला ‘दूध महासंघ’ अडगळीत पडलेला दिसतो. एकीकडे अतिरिक्त उत्पादनामुळे शेतकºयांचे नुकसान होत असले तरी या कोसळलेल्या दराचा सामान्य ग्राहकाला कोणताही फायदा नाही. त्यांना आजही त्याच दराने दूध खरेदी करावे लागते. समजा आता शेतकºयांसाठी सरकारने दर वाढवून दिले तरी शेवटी त्याचा बोजा ग्राहकांवरच पडणार. असा हा दुधाचा व्यापार अव्यापारेषु बनला आहे. यावर सरकारच मार्ग काढू शकते.