धीरज परबबिल्डर, राजकारणी आणि पालिका अधिकाºयांच्या संगनमतातून फोफावलेली अनधिकृत बांधकामे पुन्हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या गळ््याला नख लावत आहेत. आधी सुनावणी घेऊन १२ वर्षांनी बांधकाम अनधिकृत असल्याचे जाहीर करून पालिकेने काही रहिवाशांच्या डोक्यावरील छप्पराला हात घातला आहे. एखाद्या प्रभागात साधी भिंत उभारली तरी हप्ता मागायला येणारे एवढ्या इमारती उभ्या राहीपर्यंत, त्यांना सर्व सुविधा मिळेपर्यंत अनभिज्ञ होते यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्यामुळे जर अनधिकृत इमारत पाडायचीच असेल तर ती उभी राहताना त्या प्रभागात असलेले अधिकारी, मुख्यालयातून या विभागाचा भार सांभाळणारे अधिकारी, बिल्डर, वास्तुविशारदांवर आणि त्यांच्या पाठिशी उभ्या राहिलेल्या राजकारण्यांवर आधी गुन्हे नोंदवायला हवेत...डोक्यावरचे छप्परच बेकायदा ठरवून ते तोडण्याची नोटीस आली तर रहिवाशांची काय, अवस्था होत असेल याची कल्पनाही करवत नाही. भार्इंदरच्या हंसा ‘बी’ इमारतीतील रहिवाशीही १२ वर्षांनी आलेल्या पालिकेच्या अशाच नोटिशीमुळे हादरले आहेत. मीरा-भार्इंदरमध्ये या आधीही इमारती, चाळींमधून रहिवाशांना बेघर करण्याचे प्रकार घडले आहेत. पण बेकायदा बांधकामांमध्ये कोट्यवधींचा मलिदा खाणाºया राजकारणी व पालिका अधिकाºयांना सर्वामान्य नागरिक उद््ध्वस्त होण्याचे दुख: अजिबात नाही. मुळात बेकायदा बांधकामे सुरू होण्यापासून त्याला संरक्षण देत सर्व सुविधा पुरवण्याची कामे हीच मंडळी करतात. आमदार, नगरसेवकांच्या बेकायदा बांधकामांना साधे भोकही कोणी पाडत नाही. पण सामान्य माणसांच्या बांधकामांवर निर्दयीपणे बुलडोझर चालवला जातो. त्यामुळे बेकायदा इमारती, चाळींमध्ये राहणाºयांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार कायम आहे.बेकायदा बांधकामांचे शहर अशी मीरा-भार्इंदरची ओळख आजही कायम आहे. सत्ता कोणाचीही असो बेकायदा बांधकामे काही थांबलेली नाहीत. आता तर उलट बेकायदा बांधकामे एकीकडे वाढत असताना कारवाईचे प्रमाण मात्र नगण्य आहे. एक मात्र नक्की की स्वत:च्या राजकीय व आर्थिक सोयींनुसार अगदी ग्रामपंचायत काळातील काही जुनी बांधकामे मात्र मनमानीपणे तोडण्यात आली. वर्षांनुवर्षांची जुनी बांधकामे तोडताना अगदी इमारतीच्या कुंपणभिंतीही सोडल्या नाहीत. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली तोडलेली बांधकामे तर दुप्पट व तिप्पट आकाराने वाढवण्यात आली.भार्इंदरच्या गोडदेव भागातील हंसा ‘ए’ या एकाच इमारतीला पालिकेची परवानगी असताना आरजीच्या जागेत हंसा ‘बी’ ही चार मजली इमारत उभी राहिली. २००५ मध्ये काम सुरू झालेल्या व २००६ मध्ये रहिवासी रहायला येईपर्यंत या बेकायदा इमारतीकडे पालिकेच्या एकाही अधिकाºयाचे तसेच नगरसेवकाचे लक्षच गेले नाही, हे कोणालाही पटणार नाही. बेकायदा बांधकाम असताना पालिकेने नळजोडणी दिली, वीजपुरवठा मिळाला, करआकारणी झाली, सर्व आवश्यक सुविधा मिळाल्या.तब्बल आठ वर्षांनी म्हणजेच २०१३ मध्ये अचानक ही इमारत बेकायदा असल्याचा पालिकेला साक्षात्कार झाला. नोटीस बजावून सुनावणी झाली. पण त्याचा निर्णय मात्र जानेवारी २०१७ मध्ये दिला गेला. १२ वर्षांनी इमारत बेकायदा असल्याचे घोषित करून रहिवाशांना ती १५ दिवसांत स्वत: पाडा अन्यथा, आम्ही तोडतो, असा आदेश पालिकेने दिला आहे.मात्र, बेकायदा बांधकाम करणारा बिल्डर, वास्तूविशारद मोकाटच आहे. त्या काळात त्या प्रभागात असलेल्या आणि मुख्यालयातून हा विभाग सांभाळतबेकायदा बांधकामाला संरक्षण देणाºया तसेच वीज, पाणी आदी पुरवणाºया पालिका व रिलायन्सच्या अधिकाºयांवर काहीच कारवाई होणार नाही. सदनिका खरेदीसाठी आयुष्याची कमाई रहिवाशांनी ओतली आहे. कोणी ३० लाख, कोणी २५ लाख अशी कर्जे माथ्यावर घेऊन त्याचे हप्ते फेडत आहेत. साडेसहा कोटींचे एकूण कर्ज या सदनिकाधारकांवर आहे.हा काही शहरातील पहिलाच प्रकार नाही. या आधी बेकायदा बांधकामांचा माफिया म्हणून ओळखल्या जाणाºया ओस्तवाल बिल्डरची शिवार उद्यानासमोरील ओस्तवाल पॅरेडाईज ही भली मोठी ७ मजली बेकायदा इमारतही रहिवाशांना सक्तीने बाहेर काढून तोडण्यात आली. त्यात राहणाºया रहिवाशांनीही लाखोंचे कर्ज घेतले होते. पालिकेने सर्व सुविधा तर रिलायन्सने वीजपुरवठा केला होता. परंतु, प्रशासनात एकमेकांचे उट्टे काढण्याच्या नादात इमारतीवर हातोडा मारण्यात आला. मात्र, इमारतीचा सांगाडा आजतागायत तसाच उभा आहे.घर अधिकृत आहे का अनधिकृत? हे कळायला कोणताच मार्गच नसतो. फ्लॅट खरेदी करताना बिल्डरने दिलेल्या कागदपत्रांवर कर्ज मंजूर झाले की इमारत अधिकृत, असा भाबडा समज लोकांचा झालेला आहे. बिल्डरकडून कागदपत्रे मागवून त्याची पडताळणी करण्याची सोयच नाही. बँकाही त्याची शहानिशा करत नाहीत. पालिकेत माहिती घ्यायला गेले की अधिकारी केवळ सर्व्हे क्रमांक विचारतात. पण नागरिकांना त्याचीच माहितीच नसते. पालिकाही बेकायदा बांधकामांची माहिती त्याचवेळी जाहीर करण्याचे टाळते. इमारतीवरही तसा फलक लावला जात नाही. हे सर्वकाही संगनमतानेच झालेलेअसते.शहरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली व आजही राजरोस सुरू आहेत. इमारती, चाळी, झोपड्या, अनैतिक व्यवसाय चालणारे बार- लॉज, व्यावसायिक गाळे, बंगले आदी मोठ्या प्रमाणात बेकायदा आहेत. सरकारी व पालिकेच्या मालकी जागेत तसेच आरक्षणांच्या जागेतही अगदी झोपड्या- चाळींपासून इमारतीच्या इमारती उभ्या आहेत.बांधकाम करायचे असेल तसेच त्याच्यावर कारवाई टाळायची, असेल अगदी चौरस फुटाने पैसे खाणारेही आहेत. राजकारणी, अधिकारी या शिवाय तथाकथित समाजसेवकांनाही बेकायदा बांधकामे म्हणजे बक्कळ पैसा कमावण्याचा सहज सुलभ मार्गच बनलेला आहे. बेकायदा बांधकामप्रकरणी लाच घेताना काही नगरसेवक, अधिकारी रंगेहाथ पकडले गेले आहेत. परंतु, त्यांना चाप बसवला जात नाही. कारण सारेच बरबटलेले, मग कोण कुणाच्या अंगावरचा चिखल साफ करणार?खटले रेंगाळण्यातच अनेकांचे हितअनेक बांधकामे तर न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ वा ‘स्थगिती आदेश’ या नावाखाली भराभर बांधून पूर्ण केली जातात. पालिकेचा विधी विभाग बेकायदा बांधकामांचे खटले निकाली काढण्यापेक्षा, रेंगाळत ठेवण्याचे काम करतो. बेकायदा बांधकामे उभारून ती विकून बिल्डर, माफिया मोकळे होतात. पण विधी विभाग मात्र तारीख पे तारीख ढकलत राहतो. कारण बेकायदा बांधकामांचा मलिदा तेथेही पोचवला जातो.मग काही वर्षांनी न्यायालयाचा आदेश अनधिकृत बांधकामांविरोधात लागतो आणि पुन्हा नोटिसा बजावण्याची खानापूर्ती केली जाते. रहिवाशांच्या मानगुटीवर मग अनधिकृत बांधकामाचे भूत कायमचे राहते. त्यात त्यांचे लाखो रुपये खर्ची पडतात. न्यायालयाने अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले तरी त्यावर सोयीनुसार कारवाई केलीच जात नाही. अशा बांधकामांमध्ये घरे किंवा गाळा खरेदी करणाºयांना राजकारण्यांकडे धाव घ्यावी लागते. आणि मतांसाठी पुन्हा अनधिकृत बांधकामांना राजकीय संरक्षणही मिळत राहते. राजकारण्यांचा तर अनधिकृत बांधकाम बांधताना आर्थिक फायदा होतोच, शिवाय अनधिकृत बांधकाम वाचवण्यात हक्काची वोट बँकदेखील तयार होते.सत्ताधाºयांना वेगळा न्यायसत्ताधारी नेत्याचा राजाश्रय लाभलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई तर सोडा; पालिका अधिकारी कितीही तक्रारी आल्या तरीसुद्धा त्याकडे ढुंकून पहात नाहीत. पण त्याच नेत्याने फर्मान सोडले, की पालिका अधिकारी त्याचे लागलीच पालन करत फर्मानानुसार इतरांवर कारवाई करतात. निवडणुकीच्या काळात विकास आराखड्याचा ढोल बडवण्याचे काम पालिका व सत्ताधारी करत असले; तरी शहराच्या नियोजनबध्द विकासाचा बट्ट्याबोळ करणाºया अनधिकृत बांधकामांकडे मात्र सर्रास डोळेझाक केली जाते. कारण अनधिकृत बांधकामांमधून झटपट व मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा मिळतो. त्यामुळे असल्याने शहराचे वाटोळे झाले तरी चालेल, सर्वसामान्य नागरिक उद््ध्वस्त झाला तरी पर्वा नाही. पण आमच्या तिजोºया ओसंडून वाहायला हव्यात, हाच फंडा राजकारणी व पालिका अधिकाºयांचा आहे. अनधिकृत बांधकामांमध्ये घरे, गाळे घेऊन फसगत झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना डोक्यावर कायम कारवाईची टांगती तलवार घेऊन जगावे लागत आहे.
पुन्हा एकदा घर घर की कहानी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 14, 2017 03:47 IST