कपिल सिब्बलराज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ
भूतकाळ वाईट होता, हे सांगत राहून वर्तमानात फेरफार करण्याचा आणि भविष्यासाठी स्वप्ने विकण्याचा उद्योग सरकार सातत्याने करत आहे!
द्वेषपूर्ण वक्तव्यांच्या विषयावर (हेट स्पीच) सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा उल्लंघून जे अशी विखारी बडबड करत राहतात, त्यांचा न्यायालयीन प्रक्रियेतून बंदोबस्त होईपर्यंत देशातील सलोख्याची वीण विस्कटण्याची भीती पुरेपूर आहे.सध्याच्या सरकारला भूतकाळाच्या गंडाने पछाडलेले आहे. भूतकाळ वाईट होता, हे सांगत राहून वर्तमानात फेरफार करण्याचा आणि भविष्यासाठी स्वप्ने विकण्याचा उद्योग सरकार करत आहे. हे भूतकाळाचे आकर्षण भाजपच्या निवडणूक धोरणात गुंफले जाते आणि हिंदू मतपेटीला पक्षाकडे ओढण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. भूतकाळातील काँग्रेस नेत्यांनी आपल्या व्यक्तिगत सुखाचा, स्वातंत्र्याचा त्याग करून या प्रजासत्ताकाला जन्म दिला; हे त्यांचे योगदान इतिहासाला कधीही पुसता येणार नाही. भाजप मात्र, माध्यमांवर असलेली पकड वापरून भूतकाळात काँग्रेस पक्ष किती वाईट वागला हे सतत सांगत असतो. स्वातंत्र्य चळवळीत आपली काही भूमिका नव्हती हे या मंडळींना माहीत आहे; म्हणून आधुनिक सहिष्णू भारताचा पाया घालण्यात काँग्रेस पक्षाने दिलेले योगदान खोडून काढण्याचा प्रयत्न सतत होत असतो.
काश्मीरमध्ये आज आपल्याला ज्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे, त्याचे खापर नेहरूंवर फोडून भाजपने इतिहास विपर्यस्त करण्यात यश मिळवले आहे. काश्मिरी पंडितांची दैन्यावस्था राजकीय लाभासाठी हा पक्ष पथ्यावर पाडून घेतो; पण त्यांना पुनर्वसनाबाबत दिलेल्या आश्वासनांच्या दिशेने पावले टाकत नाही. ‘द काश्मीर फाइल्स’ चे उदाहरण घ्या. सिनेमांच्या माध्यमातून जातीय मुद्दे उपस्थित करणे हा या पक्षाच्या राजकीय धोरणाचा भाग झाला आहे.
मुघल राजवटीत बहुसंख्याकांना जे सहन करावे लागले त्यातून बाहेर पडण्यासाठी गुलामगिरीची मानसिकता सोडा, असे सांगून हा पक्ष विषारी संस्कृतीची बीजे पेरू पाहतो. जसे काही हे देशातील सद्य:स्थितीशी सुसंगतच आहे. भारताच्या इतिहासाशी संबंधित ज्या अप्रिय, क्लेशकारक गोष्टी नाकारता येण्यासारख्या नाहीत, त्या स्मृति आपण समूहमनातून काढून टाकल्या पाहिजेत. झाले गेले विसरले पाहिजे, असे आपल्याला सांगितले जाते; परंतु, त्या काळात बहुसंख्याकांवर जे अत्याचार केले गेले त्याची किंमत आता अल्पसंख्याकांनी मोजली पाहिजे, हे भाजपचे धोरण मात्र, भयावह आहे. कारण भाजप भूतकाळाची सांगड विद्यमान राजकीय धोरणांशी घालतो. भूतकाळ राक्षसी होता, असे सांगून वर्तमानाशी छेडछाड करू पाहतो. त्यातून जातीय दरी वाढते आणि हिंदूंची मने जिंकली जातात. या देशावर राज्य केल्याची किंमत मुस्लीम अल्पसंख्याकांनी आता मोजली पाहिजे, असे हे म्हणतात. यातूनच वर्तमान बिघडवला जातो. हा विखार समूळ नष्ट करण्याचे प्रयत्न होतच नाहीत. कारण सत्तारूढ राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमांना हे सारे पोषक आहे.एखाद्या समाजाकडून प्रतिकार झालाच तर त्यांच्यावर व्यापारी बहिष्काराचे आवाहन केले जाते. त्यांच्या घरादारावरून बुलडोझर फिरवले जातात. धार्मिक कार्यक्रमांच्यावेळी सतत होणारा संघर्ष हा अस्वस्थ करणारा आहे. स्वेच्छेने होणाऱ्या आंतरजातीय विवाहांना ‘लव्ह जिहाद’ संबोधले जाते. त्यांचा सार्वजनिक निषेध होतो. अशा लग्नांना विरोध करणे हा परिपाठच झाला आहे. मने जुळवण्याऐवजी सरकारे अशा विषयांवर कायदे करून स्वेच्छेने घेतलेल्या निर्णयांवर ‘नामंजूर’ असा शिक्का मारण्याचा पर्याय स्वीकारतात. यामुळे जीवन साथी म्हणून ज्यांनी एकमेकांचा स्वीकार केला, अशा तरुण-तरुणींवर विश्वास टाकून त्यांना आश्वस्त करण्याऐवजी सरकार पक्ष त्यांच्या सहजीवनाच्या चिंधड्या उडवतो. यामुळेही सध्याचे आपले जीवन आणखी विषारी झाले आहे. अशा अनेक संवेदनशील बाबतीत प्रशासकीय यंत्रणेचे मौन राजकीयदृष्ट्या सत्तारूढ पक्षाच्या पथ्यावर पडणारे आहे.
चर्च हिंदूंना फूस लावून, आमिषे दाखवून धर्मांतरीत करत असल्याचे सांगत आता ख्रिश्चनांना काळ्या रंगात रंगवण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तीच्या धर्मांतरात लक्ष घालण्याचा आदेश सरकारला दिला. म्हणजे आणखी एका समुदायाच्या हालचाली सरकार आणि न्यायालयाच्या छाननी कक्षेत आल्या. बहुसंख्याकांना भावनिकदृष्ट्या आपलेसे करण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न होता.
शिखांचे दहावे धर्मगुरू गुरु गोविंद सिंह यांच्या पुत्रांनी दिलेल्या बलिदानाच्या स्मृत्यर्थ ‘वीर बाल दिवस’ साजरा करताना पंतप्रधानांनी दिलेल्या भाषणात शीख समाजातच मतभेद निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले. २०२४ पूर्वी रामजन्मभूमी मंदिर बांधणी आणि भगवान कृष्णाची जन्मभूमी मानल्या जाणाऱ्या मथुरेतील मशीदीविरुद्ध आंदोलन सुरू करणे हे आजच्या राजकीय फायद्यासाठी भूतकाळाचे भांडवल करणे होय. देशात सार्वजनिक पातळीवर जे बोलले जाते त्यात जनहिताचा विचार क्वचितच दिसतो.
संपत्तीची निर्मिती करणारे म्हणून आपण ओळखले जात नाही, याचा आपल्याला खेद वाटला पाहिजे! आपली अर्थव्यवस्था ग्राहकचलित असून मोठ्या संख्येने लोक शेती करतात, तसेच पुष्कळसे लोक अत्यल्प उत्पन्नात गुजराण करतात. उत्पादन क्षेत्रात वाढीची लक्षणे नाहीत. जीडीपीच्या ५० टक्के योगदान देणारा आपला सेवा उद्योग काही शिक्षितांच्या मदतीने चालला आहे. बेकारी मोठ्या प्रमाणावर आहे. चलनवाढ झालेली आहे. जीडीपीत जेमतेम चार टक्केपर्यंत वाढ होऊ शकते.
- भाजपचे शक्तिमान निवडणूक यंत्र मात्र, अद्याप शाबूत आहे. निवडणूक धोरणांनी आतापर्यंत राजकीय लाभ पदरात टाकल्यानंतर २०२४ मध्येही मतदारांना स्वप्ने विकण्याचा उद्योग हे सरकार धिटाईने चालू ठेवेल. त्या स्वप्नांचा भंग झाल्यावर काय होईल हे सांगायला तज्ज्ञांची आवश्यकता नाही!