ही हत्याकांडे थांबवा

शांतता आणि सुव्यवस्था ही घटनेने राज्य सरकारांवर सोपविलेली जबाबदारी आहे. परंतु कोणतीही जबाबदारी गंभीरपणे न घेण्याची व ज्यात अतिशय संवेदनशील बाबी गुंतल्या आहेत त्याकडे शक्यतोवर दुर्लक्ष करण्याची या सरकारांची सवय हत्याकांडांकडेही कानाडोळा करण्याएवढी निबर झाली आहे. तरीही या जबाबदारीबद्दल राज्यांना वेळोवेळी जागे करण्याचा व निर्देश देण्याचा अधिकार केंद्रातील गृहमंत्रालयाला आहे. मात्र ते मंत्रालयही राज्यांसारखेच सुस्त व डोळेझाक करणारे असेल तर सामान्य माणसांच्या जीविताचे रक्षण कुणी करायचे? जेव्हा सरकारे अपयशी होतात तेव्हा न्यायालयांना सक्रिय व्हावे लागते. तो प्रकार ठिकठिकाणी होत असलेल्या सामूहिक हत्याकांडांबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. गार्इंचे रक्षण करण्याचे निमित्त सांगून किंवा मुले पळविण्याचा संशय येऊन गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रापासून कर्नाटक आणि थेट उत्तर प्रदेश व बिहारपर्यंत मोठी हत्याकांडे झाली. यातील गोवंशाबाबत हत्याकांडे करणारे लोक भगव्या विचाराचे असले तरी मुले पळविण्याच्या संशयावरून हत्याकांडे करणारे सर्व रंगांचे व विचारांचे लोक आहेत. मुळात या हिंसाचारामागे सूड, संताप, समाजातील बेदिली व विशिष्ट जाती समूहांविषयीचे संताप अशी कारणे असतात. मारणारांचे जत्थे मोठे व मरणारे एकाकी असतात. लाथाबुक्क्यांनी तुडविणे, लाठ्याकाठ्यांनी मारणे आणि पायाखाली चिरडून ठार करणे अशा कमालीच्या निर्घृण पद्धतीने या प्रकारात माणसे मारली जातात. मरणारे नेतृत्वहीन असतात. एकटे व एकाकीच नव्हे तर दरिद्री असतात. सरकार त्यांची दखल घेत नाही आणि बलात्कारित स्त्रियांसारखीच मग त्यांचीही अवस्था होते. भारत हा स्त्रियांसाठी सर्वात धोकादायक देश असल्याची लाजिरवाणी प्रमाणपत्रे जागतिक संस्थांकडून मग आपल्याला दिली जातात. आता मात्र राज्य सरकारांच्या या अनास्थेवाईक कारवाईसाठी केंद्राने नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयानेच सर्व संबंधितांचे कान उपटले आहेत. ‘ही हत्याकांडे तात्काळ थांबवा, त्यासाठी आवश्यक तो कायद्याचा दबदबा समाजात उभा करा’ एवढेच सांगून सर्वोच्च न्यायालय थांबले नाही. ही हत्याकांडे कशी थांबवायची याविषयीचा ११ कलमी कार्यक्रमही त्याने सरकारकडे सोपविला. आपण करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती तात्काळ व वेळोवेळी न्यायालयाला देण्याचे आदेशही त्याने केंद्र व राज्यांना दिले आहेत. हा कार्यक्रम व त्याची कार्यपद्धती सरकारला ठाऊक नाही असे नाही. ती कायद्यात आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलमात आहे आणि पोलीस व सुरक्षा व्यवस्था त्यासाठी तैनात आहे. पण पुढे कुणी व्हायचे, जमावाचा रोष कुणी ओढवायचा, त्यातून मारहाण करणारे सरकार पक्षाचे असतील तर पुढची कारवाई कुणी थांबवायची आणि अखेर संरक्षण देणाऱ्या पोलिसांना तरी संरक्षण कुणी द्यायचे असे प्रश्न या दुर्लक्षामागे उभे असतात. परिणामी पोलीस सुस्त आणि सरकारही गाफील राहते. माणसे मारली जातात, त्यांचा कोणताही अपराध नसतो. केवळ संशयावरून त्यांचे बळी घेतले जातात. देशात कायदा असून सुव्यवस्था नाही, पोलीस असून शांतता नाही आणि घटना असून लोक सुरक्षित नाही असा अनवस्था प्रसंग त्यातून उभा होतो. ही बाब यापूर्वीही होती. पण गेल्या तीन वर्षात तिचे प्रमाण फार वाढले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र व केंद्राच्या रेट्याने राज्ये आता तरी जागी होतील व हत्याकांडांचे हे लाजिरवाणे प्रकार थांबविण्यासाठी ठोस पावले उचलतील अशी आशा आपण करू या. ती आपल्या भागात होणार नाही याची काळजीही आपण त्याचवेळी घेऊ या. शेवटी समाज म्हणून आपलीही एक सामूहिक जबाबदारी आहे. या जबाबदारीचे वहन करण्यासाठी सरकार आहे. या सरकारात पोलीस व अन्य सुरक्षा यंत्रणा आहेत. त्यांना सर्वतºहेचे हक्क व अधिकार आहेत. लाठीमारापासून गोळीबारापर्यंतच्या कारवाया त्यांना करता येतात. मात्र या कारवायांचा वापर गुन्हेगारांना धाक बसावा यासाठी करायचा असतो. असा धाक शिल्लकच नसेल तर मग अशी हत्याकांडे व बलात्कार होतच राहणार आणि समाज त्यावर नुसताच बोलत राहणार.