एकारणारे संस्कार थांबवा

ज्या वयात धार्मिक व सामाजिक सलोख्याचा व एकोप्याचा संस्कार घडवायचा त्या वयात मुला-मुलींवर आपापले धर्म व सामाजिक प्रथांचे वेगवेगळे संस्कार लादण्याचा उद्योग समाजात ऐक्य निर्माण करील की दुरावा? राज्यातील शाळांमधून भगवद्गीतेचे वाटप करण्याचा काही संस्थांनी सरकारच्या मदतीने चालविलेला प्रयत्न अशा प्रश्नांना जाग आणणारा आहे. गीता हा हिंदूधर्माचा पवित्र ग्रंथ आहे आणि त्यावर गेल्या अनेक शतकांच्या ज्ञानाच्या परंपरा विकसित झाल्या आहेत. या ग्रंथाविषयी हिंदू मुला-मुलींना प्रेम, भक्ती व आपलेपणा वाटावा ही गोष्टही स्वाभाविक आहे. मात्र धार्मिक शिक्षण न देण्याच्या आपल्या घटनेच्या धर्मनिरपेक्ष संकेतांशी हा प्रकार जुळणारा नाही. सरकारी शाळांमधून धर्म शिकविला जाणार नाही आणि सरकारच्या मदतीने चालणाऱ्या शाळांमध्ये त्याविषयीची सक्ती केली जाणार नाही असे वचन घटनेतील धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराने जनतेला दिले आहे. या स्थितीत सरकारच एका, तो मग बहुसंख्याकांचा धर्म का असेना, धर्माच्या ग्रंथाचे वाटप विद्यार्थ्यांत करीत असेल तर तो प्रकार घटनाविरोधी व स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला बाधा पोहचविणारा ठरेल की नाही? त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न हा की उद्या एखाद्या मुस्लीम संघटनेने किंवा काश्मीरच्या प्रशासनाने आपल्या शाळांमधून पवित्र कुराणाच्या प्रतींचे असे वाटप केलेले सरकारला चालेल काय? अरुणाचल, मेघालय, नागालॅण्ड, मणिपूर व त्रिपुरा ही ख्रिश्चनबहुल राज्ये आहेत. त्यातील शाळांमधून उद्या बायबलचे असे वाटप झाले तर सरकार काय करील? हा निर्णय केंद्राचा की महाराष्ट्राचा? तो जर केंद्राचा असेल तर त्याचा अंमल मणिपूर व नागालॅन्डमधील सरकारांनाही करावा लागेल व तेथील राज्ये ते करणारच नाहीत याची खात्री कोण देईल? प्रत्यक्ष महाराष्ट्रात मुस्लीम धर्माच्या संस्थांनी शाळा व कॉलेजेस काढली आहेत. त्यात कुराणाचे वाटप झालेले महाराष्ट्र सरकारला चालेल काय? जगातील अनेक प्रगत देशांनी त्यांच्या शिक्षण संस्था भारतात आणायला सुरुवात केली आहे. त्या संस्थांनी बायबल, तोराह किंवा कुराण यांचे वाटप केले तर ते भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशाला चालेल काय? सरकारमार्फत अशा ग्रंथांचे वाटप होत नाही असे याबाबत सांगितले जात असले तरी त्या या वाटपाला सरकारची परवानगी आहे की नाही? हे ग्रंथ संस्थांच्या संचालकांकडे दिले जातात व त्यांनीच त्याचे योग्य ते वाटप करून त्याविषयीचा अहवाल सादर करावा ही बाबही सरकारी सहभाग दाखविणारी आहे की नाही? प्रश्न गीतेचा आहे म्हणून याची चर्चा नाही व कदाचित पुढेही ती होणार नाही. मात्र ही सुरुवात बायबल व कुराणापासून झाली असती तर आपल्यातल्या बहुबोल्या व भांडखोर संघटना गप्प राहिल्या असत्या काय? आपल्यातील हवे ते चालू द्या. त्यावर कुणी आक्षेप घेत नाही तोवर गप्प बसा आणि उद्या कुणी याविषयी बोलू लागले तर आम्ही आहोतच हा अशा संघटनांचा पवित्रा आता साºयांच्या परिचयाचा झाला आहे. त्यामुळे असे प्रयत्न मुळातच थांबविले पाहिजेत. ते सरकारनेच थांबविले पाहिजे. एखादी बाहेरची संस्था सरकारी वा निमसरकारी संस्थांमध्ये येऊन आज अशी पुस्तके वा ग्रंथ वितरित करू लागली तर ती उद्या प्रचारी साहित्याचे वाटपही करील की नाही? ज्या वयात मुलांवर सर्वसमावेशकतेचा व राष्ट्रीय एकात्मतेचा संस्कार करायचा त्या काळात एका धर्माचा, पंथाचा वा विचाराचा प्रचार त्यांच्यात करणे ही बाब एकात्मतेला बाधा आणणारी आहे. गीता आहे म्हणून तिला कदाचित कुणी विरोध करणार नाही. कारण मग अशा विरोधकांना धर्मविरोधी ठरविता येईल हा राजकीय फायदाही अशा प्रयत्नांमागे नसेलच असे कोण खात्रीने सांगू शकेल? तात्पर्य, हा विस्तवाशी खेळ आहे. तो कोण सुरू करतो व त्याकडे कोण दुर्लक्ष करतो त्या साºयांना याबाबतचा जाब सरकारने व सर्व संबंधित जबाबदार व्यवस्थांनी मागितला पाहिजे. ही सुरुवात आहे. ती येथेच थांबली पाहिजे. अन्यथा अशा व्यवहारांचा काळ सोकावत जातो व तो देशव्यापी होतो. तसे होणे या देशाच्या ऐक्याला घातक आहे हे येथे लक्षात घ्यायचे.