मिलिंद कुलकर्णी
राजकारण कुठे करावे आणि किती करावे, यालाही मर्यादा आहे. हे एकदा भान सुटले की, त्या राजकीय पक्ष आणि नेत्यांविषयी जनमानसातील आपुलकी, सहानुभूती ओसरू लागते. सध्या राज्यात आणि पर्यायाने खान्देशात जागतिक महासाथ असलेल्या कोरोनाशी मुकाबला करण्याऐवजी राजकीय पक्ष व लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासनावर दोषारोप ठेवण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न अयोग्य असा आहे. प्रशासन चुकत असेल, निष्काळजीपणा होत असेल, वेळकाढूपणा केला? जात असेल तर निश्चित जाब विचारला पाहिजे. काम करवून घेतले पाहिजे. पाठपुरावा केला? पाहिजे. परंतु, केवळ आणि केवळ प्रशासनाला दोषी ठरवून मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांना नामानिराळे होता येणार नाही. कोरोना वर्षभरापासून ठाण मांडून आहे. गेल्यावर्षी जे हाल झाले, ते सलग दुसऱ्या वर्षी होत असतील, तर आकलन, नियोजन व अंमलबजावणी या तिन्ही गोष्टींमध्ये दोष आहे, असेच म्हणावे लागेल. राजकीय पक्ष नेते, लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षणसंस्था, सहकारी संस्था आहेत. किती जणांनी या संस्थांचा उपयोग कोविड उपचार केंद्र म्हणून तयारी दर्शवली? सुरू केले? सहकारी साखर कारखाने आहेत. ऑक्सिजन प्लॅंट सुरू करण्यासाठी कोणत्या नेत्याने पुढाकार घेतला? आपल्या मतदारसंघातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा तंदुरुस्त रहावी, अत्याधुनिक उपचार साधने उपलब्ध असावी, मंजूर असलेली वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे भरली जावीत, यासाठी किती लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न आणि पाठपुरावा केला? दुर्दैवाने चित्र अतिशय विदारक आहे. जनसामान्यांना या महासाथीमध्ये वाऱ्यावर सोडले गेले आहे. रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्यापासून तर ऑक्सिजन, इंजेक्शन, स्मशानभूमीत प्रतीक्षा अशा सगळ्या चक्रव्यूहातून जावे लागत आहे. सायरन वाजवित जाणाऱ्या रुग्णवाहिका, रुग्णालयाबाहेर हताश, हतबल चेहऱ्याने बसलेले नातेवाईक, स्मशानभूमीबाहेर शून्य नजरेने बसलेले आप्तजन असे चित्र पाषणाहृदयी व्यक्तीला पाझर फोडल्याशिवाय राहणार नाही. प्रत्येक गल्लीत एखादा मृत्यू झालेला आहे, रुग्ण आहे. भयावह वातावरण आहे. त्यातूनही लोक एकमेकांना मदत करीत असताना राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेते, कार्यकर्त्यांना झाले काय, हा प्रश्न पडतो.
रेमडेसिविरवरून राजकारणकोरोना रुग्णांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना त्याच्याशी संबंधित विषयांवर नेमके राजकारण कसे होते? इंजेक्शन, औषधी, ऑक्सिजन यांचा तुटवडा कसा निर्माण होतो, हे एक गौडबंगाल आहे. जी माहिती समोर येत आहे, ती खरी असेल, तर आणखी गंभीर आहे. कोरोनाची लाट ओसरली असे सर्वसामान्यांना वाटणे आणि सरकारला वाटणे यात महद्‌अंतर आहे. सरकारकडे विविध विषयांची तज्ज्ञ मंडळी आहेत. वेगवेगळ्या संशोधन, अभ्यास संस्था आहेत. वैज्ञानिक, संशोधक आहेत. परदेशांमध्ये दुसरी, तिसरी लाट आलेली असताना आपल्याकडे लाट ओसरली, असे आपण गृहीत कसे धरले? त्यानंतर रेमडेसिविरसारख्या इंजेक्शनचे उत्पादन थांबविण्यात आले. ऑक्सिजनची निर्यात करण्यात आली. लसींचे डोस जगातील तब्बल ८५ देशांना आपण पाठविले. ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ असे गोंडस नाव देण्यात आले. दुसरी लाट आली आणि या तिन्ही विषयांमध्ये तुटवडा निर्माण झाला. याला आता कोणाला जबाबदार धरायला हवे? त्यातही राजकारण केले गेले. भाजपने रेमडेसिविरचा साठा मिळवून त्याचे जिल्हापातळीवर वितरण सुरू केले. महासंकटात जनतेच्या मदतीला राजकीय पक्षाने धावून जाण्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही; परंतु या इंजेक्शनची टंचाई असल्याने व काळाबाजाराची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने त्याचे वितरण जिल्हा प्रशासन व औषधी प्रशासन यांच्यामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला असताना भाजपने परस्पर वाटप सुरू केले. त्यात अमळनेर व नंदुरबार येथे इंजेक्शन चढ्या दराने विकले गेल्याची तक्रार झाली. त्यावरून आरोप- प्रत्यारोप झाले. केंद्र व राज्य सरकारमधील राजकीय पक्षांमध्ये असे वाद गेल्यावेळी ‘पीएम केअर फंड’वरून झालेले दिसून आले होते. त्याची पुनरावृत्ती झाली. भाजपला जनतेची मदत करण्याची प्रामाणिक इच्छा होती, तर इंजेक्शनचा साठा प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यात काय हरकत आहे. धुळ्यात खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी हा साठा प्रशासनाच्या ताब्यात दिला. राजकारणापेक्षा जनतेची गरज भागविणे महत्त्वाचे आहे, अशीच अपेक्षा अन्य नेत्यांकडून आहे. आपत्तीत संधी शोधण्यापेक्षा मदतीला धावून जाणे खूप मोलाचे कार्य आहे.
(लेखक ‘लोकमत’च्या जळगाव आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)