राज्य युतीचे, दबदबा आघाडीचा

सहकारातील दबदबा काँग्रेस व राष्ट्रवादीने पुन्हा एकदा सिद्ध केला. या दबदब्याला आव्हान देण्यासाठी राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी भाजपाशी मोट बांधली. भाजपाला बळेबळे घोड्यावर बसून पाहिले. पण उपयोग शून्य! भलेही देशाच्या आणि राज्याच्या सत्तेत उलथापालथ झाली असेल, पण अहमदनगर जिल्ह्यात आजही राजकीय दबदबा आहे तो राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांचा! युतीचे स्थानिक नेते अद्याप विरोधकाच्या भूमिकेतून बाहेर पडू शकलेले नाहीत आणि आघाडीच्या नेत्यांनी सत्ताधारी असताना चढवलेली झूल पदे गेली तरी उतरवलेली नाही. जिल्हा बँक निवडणुकीच्या निमित्ताने रंगलेले गटा-तटाचे राजकारण अध्यक्ष निवडीसह थंडावले. राष्ट्रवादीचे सीताराम गायकर अध्यक्षपदी तर काँग्रेसचे रामदास वाघ उपाध्यक्षपदी बिनविरोध विराजमान झाले. या निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सहकारावरील पगडा आणि राजकारणातील दबदबा घोटवून घेतला. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, मधुकर पिचड, यशवंतराव गडाख या पारंपरिक विरोधकांना धक्का देण्यासाठी काँग्रेसचेच नेते आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी भाजपासोबत मोटबांधणी केली होती. थोरात गटाला एकट्याने तोंड देणे शक्य नाही, याची कल्पना असल्याने विखेंनी भाजपाला बळबळेच घोड्यावर बसवले. भाजपा आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी तर चमत्काराची भाषा केली. यातील काहीही जमले नाही. शेवटी व्हायचे तेच झाले. घोडा उधळला आणि मांड पक्की नसल्याने सत्तेचे मनसुबेही कोसळले. भाजपातील आजचे नेते पूर्वाश्रमी काँग्रेस-राष्ट्रवादीतच होते. त्यातील काही आता सहकारातील शिरस्त्याप्रमाणे बँकेचे संचालक झाले आहेत. त्यांचा ओढा पूर्वीपासून थोरातांकडे! दगडापेक्षा वीट मऊ, असा सहकारातील नेत्यांचा सरळ राजकीय हिशेब असतो. विखेंच्या उपद्रवमूल्याची संपूर्ण कल्पना असल्याने ते थोरातांमागे एकवटतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष बँकेत संचालक नसताना सहकाराचे आर्थिक सुकाणू हाती ठेवण्यात गेल्या दीड दशकाप्रमाणे यंदाही थोरात यशस्वी ठरले. तीन महिन्यात सहकाराचे क्षेत्र साखर कारखाने आणि बँक निवडणूक राजकारणात ढवळून निघाले. जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या नाड्या दाबण्यासाठी या सहकारात ढवळाढवळ करण्याचा खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मनसुबा होता, असे म्हणतात. त्यांनी स्थानिक नेत्यांना तशी जबाबदारीच दिली होती. हे खरे असेल तर त्यांच्याच शिलेदारांनी या मनसुब्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या, असे म्हटले पाहिजे. कोणीही फार गंभीरपणे यासाठी प्रयत्न करतोय, असे दिसले नाही. त्यामुळे नगरचे राजकारण पुन्हा एकदा थोरात-विखे-पिचड-गडाख या नावांभोवती फिरत राहिले. हाच दबदबा जिल्ह्याच्या दैनंदिन जीवनावरही उमटताना दिसतो. सत्ता गेली तरी आघाडीच्या नेत्यांनी आपले वलय संपणार नाही, याची काळजी घेतलेली दिसते. जिल्हा बँक, जिल्हा परिषद, काही अपवाद वगळता सर्व साखर कारखाने, महापालिका अशी जवळपास सर्वच स्थानिक सत्ता केंद्रे आज काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. याचाही उपयोग ते बेमालूमपणे करुन घेतात. दुसरीकडे राज्याची आणि देशाची सत्ता हाती असूनही जिल्ह्यातील भाजपा वकूब निर्माण करु शकलेली नाहीत. अर्थात त्यासाठी भाजपा-सेनेतील मंडळींची देहबोली कारणीभूत ठरावी. भाजपाच्या जनकल्याण पर्वाचा जिल्ह्यातही प्रारंभ झाला. मात्र हे पर्व एकट्या खासदाराचे असावे, या थाटाचे होते. पक्षातील काही नेते तिकडे फिरकलेच नाहीत. जिल्ह्यातील अधिकारी अद्याप फक्त काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांचे ऐकतात. भाजपाच्या नेत्यांना मोजतच नाहीत, असा सूर सध्या भाजपात असलेले माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्यासमोर लावला. वाकचौरेंचे विधान फार गंभीरपणे घेतले जाणार नाही, हे खरे असले तरी त्यात दडलेले वास्तव कसे नाकारावे? एकीकडे मेक इन इंडिया, जमीन भूसंपादन यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जोर लावत असताना इकडे एमआयडीसीसाठी जमीन संपादनाला त्यांच्याच पक्षाचे आमदार शिवाजी कर्डिले विरोध करतात. हीच राजकीय अपरिपक्वता आघाडीतील नेत्यांच्या पथ्यावर पडते! - अनंत पाटील