संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत, ठाणे |
गेटवे ऑफ इंडिया, ताज-महाल हॉटेल, एशियाटिक सोसायटी किंवा बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज ही जशी मुंबईची ओळख आहे, तशीच व तेवढीच घट्ट ओळख येथील झोपडपट्ट्या हीदेखील आहे. विदेशातून आलेले विमान जेव्हा मुंबई विमानतळावर उतरते तेव्हा खाली दिसणाऱ्या हजारो झोपड्याच लक्ष वेधून घेतात. मुंबईतील टॉवर व त्यामधील कोट्यवधी रुपयांचे फ्लॅट हा जसा अप्रूपाचा विषय आहे, त्याचप्रमाणे लाखो रुपयांना विकली जाणारी झोपडी हाही कुतूहलाचा विषय आहे. झोपडपट्टी ही आता केवळ मुंबई, पुणे शहरांची समस्या नाही. नागरीकरणाची पावले जेथे जेथे उमटली, तेथे तेथे झोपडपट्टी कुत्र्यांच्या छत्रीप्रमाणे उभी राहिली. झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे ध्येय हवे असे मत अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. याकरिता महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा आग्रह न्यायालयाने धरला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जुलै महिन्यात ‘झोपू’ कायद्याचे ऑडिट करण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या अपयशाबद्दल न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. झोपडपट्टी विकासातील विकासकांच्या मनमानीबद्दल कोर्टाने कान टोचले.
स्वातंत्र्यानंतर सात दशके उलटली तरी किमान निम्म्या लोकसंख्येच्या निवाऱ्याची मूलभूत गरज पूर्ण करण्यात आलेल्या अपयशाचा झोपडपट्टी हा पुरावा आहे. शहर विकसित झाल्यानंतर तेथे उद्योगधंदे, व्यापाराच्या निमित्ताने देशातील अप्रगत भागातून लोंढे येतात. उद्योगांमध्ये ज्याप्रमाणे सफेद कॉलर कर्मचारीवर्ग लागतो, त्याचप्रमाणे चतुर्थश्रेणी कामगारांचीही गरज असते. या वर्गाच्या पक्क्या निवासाची कुठलीही व्यवस्था वर्षानुवर्षे न केल्याने झोपडपट्ट्या उदयाला आल्या. राजकीय नेत्यांना सत्तरच्या दशकापासून या झोपडपट्ट्यांमध्ये मतपेढ्या दिसू लागल्याने त्यांनी पोसलेल्या झोपडपट्टीदादांनी झोपडपट्ट्या कशा फोफावतील, तेथे राहायला येणाऱ्यांना संरक्षण कसे प्राप्त होईल, याची काळजी वाहिली.
एकेकाळी धारावी ही आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी म्हणून नावारूपाला आली. मात्र कालांतराने धारावीपेक्षा मोठ्या किमान पाच भल्यामोठ्या झोपडपट्ट्या मुंबई व उपनगर परिसरात उभ्या राहिल्या. मुंबईसारख्या शहरात निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या झोपडपट्टीत वास्तव्य करू लागल्याने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेने जन्म घेतला. अगदी सुरुवातीला या योजनेतील घराकरिता १५ हजार रुपये भरण्याची अट होती. मात्र लोकानुनयाच्या राजकीय चढाओढीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घराचे गाजर दाखवले. परकीय लोंढ्याला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने मोफत घरांची घोषणा केल्यानंतर मुंबईकडे येणारे लोंढे वाढले, असा दावा केला जात होता.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना ही राजकारणातील काळा पैसा पांढरा करण्याची संधी ठरली. यानिमित्ताने अनेक राजकीय नेते किंवा त्यांची मुले, जावई बिल्डर झाले. एखाद्या विभागातील झोपडपट्टी योजना ताब्यात घेण्याकरिता राजकीय नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागल्याचे, वाद झाल्याचे व वेळप्रसंगी खूनबाजी झाल्याच्या घटना घडल्या. अनेक झोपू योजनांत झोपडपट्टीवासीयांत दोन तट पडून योजना ठप्प झाल्या. काही योजनेत बिल्डरांनी इमारती उभ्या केल्या व घरे विकली. मात्र, झोपडपट्टीवासीयांना वाऱ्यावर सोडले. झोपड्यांवर कारवाई करण्याकरिता पोलिस बंदोबस्त मिळत नाही, ही महापालिकांची वर्षानुवर्षांची तक्रार आहे. कालांतराने कच्च्या झोपड्या पक्क्या व पक्क्या झोपड्यांच्या जागी बहुमजली झोपड्या उभ्या राहतात.
झोपडपट्टी विकासानंतर टॉवर उभे राहिले. झोपडपट्टीत राहिलेल्या अनेकांना अशा बहुमजली इमारतींमधील घरांत वास्तव्य करणे पचनी पडत नाही. घरगुती उद्योग करून चरितार्थ चालवणाऱ्या महिलांचे तर उत्पन्नाचे साधन बंद होते. त्यामुळे अनेकजण झोपू योजनेत बांधलेली घरे विकून पुन्हा दुसरीकडे झोपडीत वास्तव्याला जातात, असे निदर्शनास आले आहे. धारावी झोपडपट्टी विकासात एक अडथळा पापड, कुरडया व वाळवण करून चरितार्थ चालवणाऱ्यांचा आहे. आता तर मुंबईतील २३३ झोपडपट्ट्यांमधील २ लाख १३ हजार झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्याची जबाबदारी सात वेगवेगळ्या प्राधिकरणांवर सोपवली जाणार आहे. म्हाडा किंवा सिडकोसारख्या घरबांधणी करणाऱ्या एजन्सीची अल्प उत्पन्न गटातील घरे कोट्यवधी रुपयांना विकली जात असतील तर निवाऱ्यासारखा मूलभूत प्रश्न कसा सुटणार? शहरीकरणानंतर वाढणाऱ्या घरांच्या अवाचे सवा किमती आणि झोपडपट्टीत राजकीय पक्षांना दिसणाऱ्या मतपेढ्या यामुळे जगाच्या अंतापर्यंत तरी झोपडपट्टीमुक्त मुंबईच काय, पण कुठलेही शहर हे दिवास्वप्न ठरेल !