- प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार
भारतीय जनमानसात जात शतकानुशतके घट्ट रुजली आहे. उपरोध असा की भारत लोकशाही राष्ट्र बनला तरीही मुक्ततेचा स्वच्छ प्रवाह गढूळ करत भेदभावाची ही परंपरा चालूच राहिली. समाजरूपी पिरॅमिड फक्त उलटा झाला आणि समृद्धीकडे नेणारा आनुवंशिक प्रवास पार करत असल्याप्रमाणे पिढ्यांमागून पिढ्या सत्तेची शिडी भराभर वर चढत गेल्या. यातून जातीय नेतृत्वातून पुढे आलेल्या परिवारवादालाही आव्हानविरहित मोकळे रान मिळाले.
भारतातील राजकारणात आणि नोकरशाहीत श्रीमंत आणि शक्तिशाली घराण्यांचा चालत आलेला वारसा ही व्यवस्था टिकवून ठेवतो. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निर्णय मात्र सुलभ समृद्धीच्या या थेट मार्गावरचा अडथळा बनू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सात सदस्यीय घटनापीठातील न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले, “आरक्षणाच्या फायद्यातून समृद्ध वर्गाला वगळता यावे म्हणून अनुसूचित जाती आणि जमातीतूनही असा वर्ग वेगळा काढण्याचे धोरण सरकारने आखले पाहिजे. माझ्या मते असे केले तर आणि तरच संविधानात निहित केलेली खरी समानता आपण गाठू शकू. अनुसूचित जाती अंतर्गत असमान समूहांना समान वर्तणूक देण्याने संविधानातील समतेचे उद्दिष्ट आपण अधिक जवळ आणू की त्याला अडथळा आणू, हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे.”
हजारो वर्षांपूर्वी व्यावसायिक ओळख म्हणून जात अस्तित्वात आली तिचे सातत्याने विकृतीकरण होत होत आज ती निवडणूक जिंकण्यासाठीचा पूर्वाग्रही दृष्टिकोन निर्माण करण्याचे एक साधन बनली आहे. स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या पिढीतील निम्न वर्गाचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थान उंचावावे हा राखीव जागांमागचा हेतू होता. त्याऐवजी आता या राखीव जागा तिसऱ्या लाभार्थी पिढीचा विशेषाधिकार बनला आहे.
अति लाभ घेतलेल्यांचा विशेष लाभ काढून घेण्याची बाजू मांडताना न्या. गवई म्हणाले, “ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात असलेली विषमता आणि सामाजिक भेदभाव नागरी आणि महानगरी भागाकडे जाताना कमी कमी होत जातो हे सर्व जण जाणतात. सेंट पॉल हायस्कूल किंवा स्टीफन कॉलेजात शिकणारे मूल आणि देशाच्या मागास भागातील छोट्या खेड्यात शिकणारे मूल यांना एकच मोजमाप लावले तर ते संविधानात निहित केलेल्या समानतेच्या तत्त्वाला सोडून होईल.”
गवई एकटेच या मताचे नव्हते. न्या मित्तल म्हणाले, “अनुसूचित जातीजमातीतील कुटुंबाच्या एका पिढीने लाभ घेतला असेल तर ते कुटुंब त्यानंतर लाभ मिळण्यास अपात्र ठरेल. जातींच्या यादीत अनेक अनुल्लेखित; परंतु, पात्र उपजातींचा समावेश करून सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी व्यक्तिनिष्ठ आणि निवडक पद्धतीने केली गेलेली यादी आता व्यापक केली आहे.”
राजकारणी लोक न्यायालयीन सल्ला मानण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. राखीव जागांचे वर्गीकरण विधीमंडळाच्या अखत्यारीत असते. याबाबत राजकारणी आणि नोकरशाहीची दुक्कल न्याय्य मार्ग स्वीकारण्याची फारशी शक्यता नाही. ग्रामीण भारतात आजही अंधारच अंधार आहे. अपमान, वेठबिगारी, बलात्कार, खून होतच आहेत. शिक्षा होत नाही. नायपॉलच्या कादंबऱ्यांतले दु:स्वप्नच जणू प्रत्यक्षात अवतरलेले दिसते. गेल्या तीन दशकांत राजकारण, नागरी सेवा आणि उद्योग या वंशपरंपरागत संस्था बनल्या.
आयएएससारख्या विविध नागरी सेवांमध्ये किती एससी, एसटी युवकांनी प्रवेश केला आहे याचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही. मात्र, राज्य आणि केंद्रातील विद्यमान विधीमंडळ सदस्यांत चारापैकी एकाने आपली जागा आईवडिलांकडून प्राप्त केल्याचे आढळते. गेल्या दोन दशकांत नागरी सेवेतील किमान २०% अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक लाडक्या बछड्यांच्या सुखदायी क्लबमध्ये समाविष्ट झालेले आढळतात. अलीकडे गरीब पार्श्वभूमीतून आलेल्या काही तरुणांनी यात यश मिळविलेले दिसत असले तरी उच्च जातीयांशी स्पर्धा करता यावी असे चांगले शिक्षण घेण्याची किंवा कौशल्य विकासाची संधी खऱ्या वंचितांपैकी बहुसंख्य लोकांना मिळतच नाही.
८९-९० साली पंतप्रधान असलेले व्ही. पी. सिंग कोणत्याही जातीतील एका कुटुंबात केवळ एकालाच नोकरी मिळेल, असे बंधन आणू इच्छित होते. निवड यंत्रणा श्रीमंतांना अनुकूल असते, असे त्यांचे मत होते. कठोर नियमांच्या आधारे नागरी सेवांतील घराणेशाहीची मक्तेदारी वाढू देऊ नये, असा व्ही. पी. सिंग यांचा दृष्टिकोन होता. ‘एक कुटुंब एक नोकरी’ नियमाला सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकमताने मान्यता दिल्यास मंडल कमिशन बाजूला ठेवण्याची तयारी त्यांनी दाखवली होती. सामाजिक न्यायाच्या त्यांच्या या सूत्राला पाठिंबा मिळाला नाही; कारण, आपापले सगेसोयरे, वर्ग, जात यांचे गणित सगळ्याच राजकीय पक्षांना सांभाळायचे होते. सिंग यांनी मग जातीचा वणवाच पेटवून याला प्रत्युत्तर दिले. अवघ्या देशाला त्याच्या ज्वाळांनी वेढा घातला.
१९०० साली स्वामी विवेकानंद ओकलँडमध्ये म्हणाले होते, “मुलाने नेहमी आपल्या वडिलांचा व्यवसाय पुढे चालवायचा या पद्धतीतून ही जातीव्यवस्था वाढीस लागली.” - सव्वाशे वर्षांनंतरही या पद्धतीच्या अंताचा आरंभ काही दृष्टीस पडत नाही.