-डॉ. निर्मला जाधव, ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्र
मुद्द्याची गोष्ट:हुंडा देणे-घेणे हे कागदोपत्री तरी आपण गुन्हा ठरवले, पण लग्नात दिली जाणारी गाडी ही जबरदस्तीने दिली जात नाही ना? असा केवळ सवाल विचारून आपली हुंडा प्रतिबंधक व्यवहाराची पूर्तता केल्याने गाडीची चावी देताना फोटो काढण्यात मंत्र्यांनाही वावगे वाटत नाही. आपल्या मुलीच्या वजनाइतपत सोने-चांदी देण्याची तयारी असणाऱ्या आई-वडिलांना आपण आयुष्याच्या कोणत्याही संकटसमयी जगण्याचा आत्मविश्वास आपल्या मुलींना का देऊ शकत नाही हा प्रश्न पडत नाही.
८०-९० च्या दशकात ‘ब्राइड-बर्निंग’च्या विरोधात खूप मोठ्या प्रमाणात स्त्रीचळवळीने आक्रोश आणि जन आंदोलन उभे केले. १९६१ मध्ये भारतात हुंडा प्रतिबंधक कायदा संमत झालेला असूनही हुंडा प्रथा बंद झाली नाही. उलट ८०-९० च्या दशकात खूप मोठ्या प्रमाणात लग्नाच्या सुरुवातीच्या वर्षामध्ये नवविवाहित स्त्रिया आणि मुली स्वयंपाक करत असताना स्टोव्हचा भडका होऊन मृत्युमुखी पडत असल्याची कथानकं पुढे येऊ लागली. या सर्व घटनांमुळे हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून जर लग्नाच्या सात वर्षांत विवाहितेचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला व तिच्या पती अथवा सासरच्यांनी तिचा छळ केला हे सिद्ध झाले तर तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केले असे गृहीत धरले जाईल अशी सुधारणा कायद्यात केली गेली. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर व हुंडा विरोधी आंदोलनं स्त्री चळवळीने उभी केल्याने हुंडा हे आपल्या समाजातील मोठा प्रश्न असल्याचे वास्तव रूढ झाले होते. मात्र, मागील काही वर्षांमध्ये मुलींचं शिक्षण आणि नोकऱ्यामधील वाढलेलं प्रमाण, जागतिकीकरणासोबत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बदलांसोबत वरकरणी आलेली आर्थिक सुबत्ता, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, समान वारसा हक्क कायदा, इत्यादी स्त्रियांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यामुळे व स्त्री चळवळीची सक्रियता कमी झालेल्या काळात हुंडा प्रथेविरोधी सामाजिक आवाजदेखील क्षीण होऊन जणू काही हुंडा हा प्रश्न नष्ट झाल्याचा आभास निर्माण झाला आहे.
मात्र, वैष्णवी हगवणे प्रकरणाने हुंडा ही प्रथा आजही किळसवाण्या स्वरूपात आपल्या समाजात कशी ठाण मांडून आहे हे पुढे आले. एकविसाव्या शतकात समाजाचा सामाजिक-सांस्कृतिक पोत कोणत्या विचारांमध्ये घडतो आहे ते पाहणे महत्त्वाचे ठरते. नवीन आर्थिक धोरण आणि मुक्त अर्थ व्यवस्थेसोबत समाजात अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक बदल आपल्याला पाहायला मिळत असले तरी या सर्व बदलांचे कलम आपल्या पारंपरिक सामाजिक नीतिमूल्यांवरच झाल्याने आपला आधुनिक समानतावादी व्यवहारही विरोधाभासी आणि दुटप्पी स्वरूपाचा राहिलेला दिसतो. परिणामी स्त्री-पुरुष समानता आणि आधुनिकतेच्या पोकळ प्रारूपाचा जपरूपी स्वीकार आपण केलेला आहे, पण त्यात तशाच सघन व्यवहाराचा आशय मात्र आपण भरू शकलेलो नाही. त्यामुळेच मुलाच्या घरच्यांना हुंडा वगैरे काही नको असतो, पण स्वेच्छेने मुलींना काही तोळे सोने, चांदी, गाडी, फ्लॅट दिले तर त्यातही काही आक्षेप वाटत नाही. कायद्याने समान वारसा हक्क मिळालेला असतानाही सुशिक्षित मुलींनादेखील समान संपत्ती अधिकारापेक्षा आईवडिलांनी हुंडा देणे स्वाभाविक वाटते. राज्य महिला आयोगाच्या ध्यक्षांनादेखील मुलींनी माहेरी लुडबुड करू नये असेच वाटते.
लग्नासाठी मुली मिळणे दुरापास्त
मुलगी नको या अट्टहासाने आपण आज एकीकडे अशी परिस्थिती ओढवून घेतली आहे की लग्नासाठी मुली मिळणे दुरापास्त झाले आहे. मुलाला कुटुंबाचा वारस, म्हतारपणाची काठी तर मुलींना दुय्यम आणि ओझे समजून तिचे लग्न लावून देणे, ‘उभ्यानी जायचं आणि आडव्याने यायचं’ या उक्तीप्रमाणे काहीही करून लग्नानंतर मुलीने सासरी नांदावे या पारंपरिक धारणांमध्ये तसूभरही बदल झाला आहे की नाही हा संशय वैष्णवीच्या जाण्याने निर्माण होतो. जाहिराती, चित्रपट, सोशल मीडिया इत्यादीमधून स्त्री देहाचे केले जाणारे वस्तुकरण आणि उपभोग वस्तू म्हणून बघणे वैष्णवीला मृत्यूच्या दाढेत ढकलणाऱ्या परिस्थिची दुसरी बाजू आहे.
‘मुलं माझी, पण बायको माझी नाही’ म्हणणारी प्रवृत्ती अशाच वैष्णवी गिळंकृत करत राहणार
एकीकडे स्त्रीसक्षमीकरण व स्त्री अधिकारांचे संरक्षण करणारे कायदे ही अमाप झाले आहेत, स्त्रिया शिक्षण घेवून आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी होत आहेत मात्र त्याचवेळेस खऱ्या अर्थाने स्वावलंबनाची धुरा त्या पेलतायेत का, त्यांना ती पेलू दिली जात आहे का हे तपासले पाहिजे. प्री-वेडिंग, पोस्ट-वेडिंग ग्लैमरस फोटो शूट आणि महागड्या हनिमून पॅकेजच्या चकाकीत स्त्रीद्वेष्ठे पुरुषसत्ताक अंतरंग हे आपोआप नष्ट होत नाही. स्त्री चळवळीच्या पन्नास वर्षांचे सुवर्णमहोत्सव साजरे करत असताना समाजाच्या विचार-व्यवहाराची ही जातकुळी समजूनच आपली दिशा ठरवावी लागेल. अन्यथा हुंडा, पोटगी, द्विभार्या प्रतिबंधक वगैरे कायदे तर केले जातील, पण ‘मुलं माझी पण बायको माझी नाही’ म्हणणारी प्रवृत्ती या कायद्याच्या खेळाला चितपट करून अशाच वैष्णवी गिळंकृत करत राहणार. आपण मात्र वडिलांनी अमाप हुंडा देऊनही मृत्यू पावलेली वैष्णवी हगवणे असो नाही तर वडिलांकडे हुंडा द्यायला पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या करावी लागलेली लातूर जिल्ह्यातील मोहिनी भिसे असो... येरे माझ्या मागल्या प्रमाणे आपले रस न पाण्याचे चर्चाचे गुऱ्हाळ सुरूच राहणार हेही खेदपूर्ण वास्तव विसरून चालणार नाही.
१९८०-९० च्या दशकात 'bride- burning'च्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात स्त्रीचळवळीने आक्रोश आणि जन आंदोलन उभे केले. १९६१ मध्ये भारतात हुंडा प्रतिबंधक कायदा संमत झालेला असूनही हुंडा प्रथा बंद झाली नाही.