- योगेंद्र यादव(राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया)
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार पुढील महिन्यात निवृत्त होत आहेत. त्यापूर्वी त्यांच्या कारकिर्दीत निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेबद्दल निर्माण झालेल्या प्रश्नांची थेट उत्तरे त्यांच्याकडून मिळाली, तर बरे होईल! कारण हे प्रश्न विचारणाऱ्यांनी निव्वळ शंका उपस्थित केलेल्या नाहीत, त्यासंदर्भात ठोस पुरावेही गोळा केले आहेत.
पहिला प्रश्न मतदार यादीतील घोटाळ्याबाबतचा. ‘सरकारी यंत्रणेच्या संगनमताने, निवडणूक आयोगाच्या डोळ्यादेखत नियम धाब्यावर बसवत, विरोधकांची नावे मोठ्या प्रमाणावर रद्द करून भाजपने मतदार यादीत बोगस नावे घुसडली आहेत का?’ असा प्रश्न आज विचारला जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रात ९.२९ कोटी मतदार होते. विधानसभा निवडणुकीत मतदारांची संख्या ९.७० कोटी इतकी झाली. केवळ सहा महिन्यांत आणि तेही लोकसभा निवडणुकीत मतदार यादी पूर्णपणे दुरुस्त केलेली असताना ४१ लाख म्हणजे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सरासरी १४,४०० मतदार कसे काय वाढले? लोकसंख्यावाढ विचारात घेता एवढ्या कालावधीत जास्तीत जास्त ७ लाख नवे मतदार वाढणे अपेक्षित होते. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार हा ४१ लाखांचा आकडाही अपुरा आहे. कारण याच काळात किती नावे वगळण्यात आली हे आयोगाने जाहीर केलेले नाही. सरकारी आकड्यानुसार २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात एकूण प्रौढ लोकसंख्याच मुळात ९.५४ कोटी इतकी होती. म्हणजे विधानसभेतील मतदारसंख्या एकूण प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा १६ लाखांनी जास्त होती! मतदार यादीतील मतदारांची संख्या एकूण प्रौढ नागरिकांच्या संख्येपेक्षा जास्त असणे हे आक्रितच ठरते.
उत्तर प्रदेशातील फरुकाबाद आणि मेरठ या दोन लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार फारच कमी मतांच्या फरकाने निवडून आले होते. न्यूज लाँड्रीचे पत्रकार सुनील मित्तल यांच्या पडताळणीतून असे सिद्ध झाले की, निवडणुकीपूर्वी काही दिवस तिथल्या काही मतदारांची नावे रद्द केली गेली. ही संख्या विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षाही जास्त होती. शिवाय गेल्या निवडणुकीत भाजपला अगदीच कमी मते पडलेल्या बूथवरच अशी काटछाट झालेली होती. दुसरीकडे भाजपचा प्रभाव असलेल्या बूथवर खोट्या पत्त्यावरचे बोगस मतदार वाढवले गेले होते. यादीतील नावे कमी करताना निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेले नियम खुंटीला टांगले गेल्याचेही या संशोधनात आढळून आले. हे कृत्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी ‘वरून आलेले दडपण’ हेच याचे कारण असल्याचे सांगितले. ‘द स्क्रोल’च्या शोधमोहिमेतूनही हीच गोष्ट समोर आली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात दहा हजारांहून अधिक नावे मतदार यादीतून कापत असल्याचा आरोप ‘आप’ने केला आहे. अशा परिस्थितीत लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार यादीत झालेल्या सर्व बदलांबाबत निवृत्त होण्यापूर्वी एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणे ही राजीव कुमार यांची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी ठरते.
लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी निवडणूक आयोगाने प्रसृत केलेली मतदानसंख्या आणि अंतिम मतदानसंख्या यात इतकी तफावत कशी, मतदानाचे अंतिम आकडे इतक्या उशिरा आणि तरीही अपुऱ्या स्वरूपात का दिले गेले, अशा शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. यावर ‘मतदानाबद्दलची सर्व माहिती फॉर्म १७ सीमध्ये नोंदलेली असते आणि त्याची एक प्रत सर्व पक्षांना दिली जाते’ असे सांगत निवडणूक आयोगाने हात वर केले; परंतु माहितीच्या अधिकाराखाली फॉर्म १७सी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली तेव्हा मात्र त्यांनी तोंडात गुळणी धरली. असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रसी या संस्थेने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार ‘ईव्हीएम’मध्ये नोंदलेली मते आणि ‘ईव्हीएम’च्या मतमोजणीत आढळलेली मते या दोन आकड्यांत फरक का, असा प्रश्न आकडे देत विचारला आहे. असा फरक एकूण ५४३ पैकी ५३६ मतदारसंघांत आढळून आला आहे. त्यापैकी काही ठिकाणी तर जेवढे मतदान झाले त्यापेक्षा जास्त मतदान मोजले गेले! ओडिशात लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी झाल्या होत्या. प्रत्येक मतदाराने एकाच मतदान केंद्रात दोन ‘ईव्हीएम’मध्ये आपली दोन मते टाकली होती. साहजिकच दोन्ही मशिन्समधील मतांची संख्या एकसारखीच असायला हवी होती; पण तब्बल २१ संसदीय मतदारसंघांत लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतांत फरक आहे.
निवडणूक आयोगाने या साऱ्या प्रश्नांवर पडदा टाकला आहे. निवडणुकीसंबंधी सर्व कागदपत्रे आयोगाला जाहीर करावी लागू नयेत म्हणून निवडणूक नियम ९३ (२) मध्ये दुरुस्तीही केली गेली आहे. आता कोणती माहिती सार्वजनिक करायची आणि कोणती नाही याचा निर्णय सरकार आणि निवडणूक आयोग हे स्वत:च घेणार आहेत. याचा अर्थ पाणी कुठे तरी मुरते आहे. राजीव कुमार निवृत्त झाले तरी हे प्रश्न कसे निवृत्त होतील? yyopinion@gmail.com