संजय पाठक, वृत्तसंपादक, लोकमत, नाशिक
देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव होऊन गेल्यावर लोकशाही व्यवस्थेतील नागरिक आणि सार्वजनिक, वैधानिक व्यवस्थांनी अधिक प्रगल्भ आणि परिपक्व होणे, राज्यघटनेतील तरतूदीविषयी व्यक्तिगत हक्क आणि स्वातंत्र्याविषयी सजगता येणे अपेक्षित आहे.. प्रत्यक्षात चित्र उलटेच दिसते.
नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील सायखेडा ग्रामपंचायत गेल्या आठवड्यात चर्चेत आली, ती अशाच एका उफराट्या निर्णयाने प्रेमविवाह करणाऱ्या तरुण-तरुणीच्या पालकांची संमती नसेल तर या जोडप्याला विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रच दिले जाणार नाही, असले 'उद्घट' प्रेमविवाहवीर भविष्यात शासकीय योजनांपासून वंचित राहतील, असे ठरवून सायखेडा ग्रामपंचायतीने थेट 'प्यार के दुष्मन' बनण्याची भूमिका घेतल्यावर प्रतिक्रिया उमटल्या. पुण्याच्या राईट टु लव्ह संघटनेचे अॅड. विकास शिंदे यांनी राज्यघटनेच्या विरोधात जाणारा ठराव केल्याबद्दल या ग्रामपंचायतीला थेट नोटीस बजावल्यावर सरपंचांनी संबंधित विषयावर केवळ चर्चा केली, ठराव नव्हे, अशी सारवासारव सुरू केली आहे! गुजरात राज्याच्या एका मंत्रिमहोदयांनी तर पालकांच्या संमतीविना झालेल्या प्रेमविवाहांच्या विरोधात थेट कायदा करण्याचीच भाषा केल्यावर काही आठवड्यातच लोकांच्याही डोक्यात हे खूळ यावे, हा काही योगायोग नव्हे!
अलीकडे देशभरातच असे 'प्यार के दुष्मन' बोकाळले आहेत. जात-धर्मावरून, गरिबी-श्रीमंती या वर्गसंघर्षातून, भारतीय कुटुंबव्यवस्थेचे रक्षण करण्याच्या खोट्या अहंभावातून प्रेमीयुगुलांना होणाऱ्या टोकाच्या विरोधाला येऊ लागलेले हे सामूहिक रूप चिंताजनक आहे. गुजरातमध्ये भिलोदा तालुक्यातील अरावली ग्रामपंचायतीने सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा फतवा काढला होता. मध्य प्रदेशातील बैतुल येथे तर दलित युवकाने आंतरजातीय विवाह केल्याने गावकऱ्यांनी त्याचे दुकान जाळून टाकले. मध्य प्रदेशातील श्योपूर जिल्हा आदिवासी असून इथल्या एका गावाच्या महापंचायतीत आदिवासी जातीबाहेर कोणत्याही महिलेने विवाह करू नये, अन्यथा दीड लाख रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय घेतला. (म्हणजे पुरुषांना जातीबाहेर विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य ? ), दुर्ग जिल्ह्यात प्रेमविवाह करणाऱ्या एका युवक-युवतीला ग्रामपंचायतीने भीक मागण्याची शिक्षा दिली तर बिहारमधील छपरा येथे आंतरजातीय विवाह केला तो मुलीच्या कुटुंबीयांना मान्य होता, तरी समाजाच्या ठेकेदारांनी मुलीच्या कुटुंबीयांना मारहाण केली. ग्रामपंचायतीने ३० हजार रुपये दंड केला.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्यही हल्ली अशा प्रकारांनी चर्चेत येते. जळगाव जिल्ह्यात एका ग्रामपंचायत सदस्याने आंतरजातीय विवाह केला म्हणून त्याला गाव सोडण्याची वेळ आली होती. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात रायांबे गावात एका युवतीने आंतरजातीय विवाह केल्याने जात पंचायत आणि ग्राम पंचायतीने तिच्याकडून अनुसूचीत जमातीचे कोणतेही लाभ घेणार नसल्याचे लेखी घेतल्याचा प्रकार महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पुढे आणला होता. 'संमतीने प्रेमविवाह नसेल तर दोन कुटुंबांमध्ये वैमनस्य निर्माण होते. त्यामुळे एका अर्जावर केवळ ग्रामपंचायतीने चर्चा केली आणि प्रेमविवाहाला पालकांची संमती असावी, असा कायदा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच मंत्र्यांना भेटण्याचे ठरले', अशी सारवासारव सायखेडा ग्रामपंचायतीचे सरपंच गणेश कातकाडे यांनी केली आहे. म्हणजे असा 'कायदा' व्हायला हवा, असे मत आहेच ! हेही पुरेसे गंभीर नव्हे काय? जातीभेद नष्ट व्हावेत यासाठी शासनाकडून आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिले जाते आणि असे विवाह करणाऱ्यांना संसार साहित्याबरोबरच आर्थिक मदतही केली जाते आणि तीही ग्रामपंचायतीमार्फतच. तरीदेखील गावपातळीवर हे असले फतवे निघत असतील, तर ग्रामपंचायत आणि जात पंचायत यात फरक तो काय?
'पुढे जाण्याऐवजी 'मागे' जाण्याचा हा विचित्र आग्रह देशपातळीवरून आता गावागावात रुजताना दिसतो, हे अधिक काळजीचे आहे, हे मात्र नक्की.