विशेष लेख: मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना अद्दल घडवा!

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे सामान्य भारतीयांचेही कंबरडे मोडले आहे. या कठीण प्रसंगात सरकार आणि जनतेमध्ये थेट पारदर्शक संवाद हवा!

डाॅ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

अमेरिका-इस्रायल आणि इराणचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याची शक्यता दिसू लागली तेव्हा मी लिहिले होते की, ढाब्यांना गॅस सिलिंडर मिळत राहील, याची खात्री केली पाहिजे.  ट्रक ड्रायव्हर्सच्या पोटात हे ढाबेच दोन घास घालतात. माझी  भीती खरी ठरली. अनेक ढाबे बंद झाले आहेत. काहींनी चुली पेटवल्या आहेत. एकदाच अन्न  शिजवून तेच दिवसभर देतात. अनेक ठिकाणी तर तेही मिळत नाही. शहरी भागातही अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सचा कारभार थंडावला आहे. रोजीरोटी कमवायला बाहेर जावे की सिलिंडरसाठीच्या रांगेत उभे राहावे, या विवंचनेत सामान्य स्त्री-पुरुष आहेत. 

सरकार सांगते,  सिलिंडरची अजिबात कमतरता नाही; मात्र पुरवठा साखळीत नक्कीच अडचणी येत आहेत. भारत आपल्या एलपीजी गरजांपैकी सुमारे ६० टक्के आयात होर्मुझ सामुद्रधुनीतून करतो. एलपीजीने भरलेली जहाजे पूर्वी ११ दिवसांत  भारतात पोहोचत असत. इराणच्या मदतीमुळे हा मार्ग खुला असला तरी जहाजांची संख्या कमी झाली आहे. गॅस पोहोचायला उशीर लागतो आहे. इतर देशांतूनही एलपीजीने भरलेली जहाजे येत आहेत, पण ते मार्ग लांबचे आहेत. घरगुती गॅस ग्राहकांना प्राधान्य देण्याच्या सरकारी धोरणामुळे  व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा थंडावला आहे. परिणामी, शहरी भागातील अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये घरगुती गॅसचा वापर सुरू झाला आहे.

परिणाम ? - अर्थातच काळाबाजार! व्यावसायिक एलपीजीसोबत घरगुती एलपीजीचीही मोठ्या प्रमाणात काळ्याबाजारात विक्री सुरू आहे. भारतात घरगुती गॅस ग्राहकांची संख्या सुमारे ३३ कोटी आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतात दररोज ५५ लाख घरगुती गॅस सिलिंडरची मागणी असते. आता ती वाढून दररोज ७५ लाख सिलिंडर झाली आहे. म्हणजे दररोजचे हे २० लाख सिलिंडर जातात कुठे? आणि पुरवठा सुरळीत असेल, तर मग  काळाबाजार का?  फक्त ‘पॅनिक बायिंग’ आहे, की मृताच्या टाळूवरचे लोणी खायला सोकावलेल्यांनी चालवलेला उघड धंदा? बुकिंग केल्यास सिलिंडर मिळेलच असे नाही, पण काळ्याबाजारात मात्र दुप्पट किमतीत तो सहज मिळतो! -म्हणजे या  काळ्याबाजारात सामान्य माणसाला सरळ सरळ चुना लावला जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात,  भारतात पेट्रोलियम कंपन्या शंभर टक्के क्षमतेने काम करत आहेत आणि एलपीजीच्या तुटवड्याबाबत लोकांनी काळजी करू नये. पण लोक ऐकायला तयार नाहीत.  लोकांनी पर्याय म्हणून रेग्युलर इंडक्शन आणि इन्फ्रारेड इंडक्शन स्टोव्ह खरेदी करण्यास सुरुवात केली, तर त्यांच्या किमती आकाशाला भिडल्या.  दोन हजार रुपयांचा इंडक्शन थेट चार हजारपार गेला.  या किमती कोणी वाढवल्या? यावर कुणी काही कारवाई केली का? उत्पादक  कंपन्या किंवा डीलर्सना जाब विचारला गेला का? - नाही.  कारण अशा परिस्थितीत तातडीने कारवाई करणारी व्यवस्था आपल्या येथे नाहीच!

पेट्रोल आणि डिझेलबाबतही हाहाकार माजला असता, पण सरकारी कार्यक्षमतेमुळे परिस्थिती बिघडली नाही. मार्चच्या शेवटच्या  आठवड्यात देशातील अनेक भागांत डिझेल मिळत नसल्याची अफवा पसरली.  वीज नेहमी उपलब्ध नसते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सिंचन पंप डिझेलवर चालतात. साहजिकच ग्रामीण भागात लोकांनी रिकामी पिंपे आणून डिझेल  भरायला सुरुवात केली.  जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखवून कडक उपाययोजना केल्याने परिस्थिती सुधारली. आता सरकारने खतांच्या काळ्याबाजाराकडेही लक्ष द्यायला हवे.  शेतकऱ्याला निसर्ग तर फसवतोच, पण पैशांसाठी वाट्टेल ते करणारे दलालही त्याला सोडत नाहीत.

पेट्रोलियम कंपन्यांनी किमती वाढवल्या नाहीत, कारण सरकारने कंपन्यांना दहा रुपयांची सवलत दिली. पण एअरलाइन्सनी मात्र अशी सहृदयता  दाखवली नाही. विमान इंधनावरील शुल्क कमी करून सरकारने ते शून्य टक्के केले, तरीही विमान कंपन्यांनी भाड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. सरकारने विमान कंपन्यांना विचारले का, की भाडे का वाढवले? हल्ली हवाई प्रवास ही मध्यमवर्गीयांचीही गरज झाली आहे. म्हणजे इथेही  सामान्य माणसाच्या खिशावर डल्ला! 

एकूण पाहता, सध्या सामान्य माणूस अडचणीत आहे. महागाईने पिचला आहे. अशा संकटकाळात सामान्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे सरकारच आदरास पात्र ठरते. जे सत्य आहे ते सरकारने नागरिकांना स्पष्ट  सांगावे आणि नागरिकांनीही  एकजुटीने सरकारसोबत उभे राहावे. असे झाले, तरच आपण या संकटातून बाहेर पडू शकू.

आणि हो, अशा संकटकाळात मिळत नसलेल्या सिलिंडरच्या आचेवर आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करणारे राजकीय पक्षही टीकेलाच पात्र आहेत! त्यांच्याबद्दल  काडीचीही सहानुभूती नाही.