डाॅ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत १०२ जागांवर मतदान पूर्ण झाले आहे. कोण जिंकण्याची शक्यता जास्त, आणि कोण पडण्याची शंका वाटते आहे याची आकडेमोड करण्यात राजकीय विश्लेषक गर्क आहेत. राजकीय पक्षातही कुठे कशाप्रकारे घातपात झाला, एखाद्या नेत्याने आपल्याच उमेदवाराविरुद्ध कसे काम केले याची चर्चा सुरू आहे. कोणत्या मतदारसंघात किती मतदान झाले? मागच्या निवडणुकीपेक्षा ते कमी आहे की जास्त? जर कमी मतदान झाले असेल तर कोणाला फायदा होणार? वगैरे वगैरे... अशा प्रकारचे विश्लेषण होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. आणि शेवटी ४ जूनला निकाल लागेपर्यंत चर्चा करायला विषय तर हवा! पण माझ्या चिंतेचा विषय वेगळा आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही मधले नागरिक! निवडणूक हे लोकशाहीचे महापर्व असून, यावेळी निवडणूक आयोगाने मतदारांना जागे करण्यासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न केले, तरी मतदानाची टक्केवारी कमी का?
पहिल्या फेरीतील मतदानाच्या आधीचे दोन दिवस मी मोटारीने चौदाशे किलोमीटर प्रवास केला. याशिवाय वेगवेगळ्या राज्यात फिरलो; सामान्य माणसांशी बोललो. त्यांच्या मनात काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. तरुण मतदारांमधल्या ज्या उत्साहाने २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांना सत्ता मिळवून दिली तो उत्साह यावेळी मला फारसा दिसला नाही. मतदारांमधला हा उत्साह गेला कुठे? हे तरुणच तर देशाचे भविष्य आहेत. आणि तेच जर उदासीन झाले तर तो लोकशाहीसाठी चांगला संकेत नाही.
मतदानाची टक्केवारी कमी होईल हे माझ्या लक्षात आले होते. तेच घडले आहे. दोन ते तीन टक्क्यांनी मतदान कमी झाले. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन प्रकारचे मतदार आहेत. सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर काय आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत यात मी जाणार नाही. परंतु दोन्ही बाजूच्या मतदारांमध्ये मला उत्साह दिसला नाही हे सत्य आहे. आपण नागपूरचेच उदाहरण घेऊ. विकास पुरुष म्हणून ओळखले जाणारे नितीन गडकरी येथे उमेदवार होते. त्यांच्या विरोधातील विकास ठाकरे स्वत:ला सामान्य माणसांचे जनप्रतिनिधी म्हणवत होते. परंतु नागपूरच्या मतदारांमध्ये अजिबात उत्साह दिसला नाही. कित्येक प्रभागात तर ४२ ते ४३ टक्केच मतदान झाले.
देशातल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तुलना करता मतदानाच्या टक्केवारीत नक्कीच प्रगती झाली आहे. परंतु तेवढ्यावर समाधानी राहून कसे चालेल? लोकसभेच्या ४८९ तसेच वेगवेगळ्या विधानसभांच्या ४०११ जागांसाठी पहिल्या निवडणुकीची प्रक्रिया ऑक्टोबर १९५१ मध्ये सुरू झाली आणि फेब्रुवारी १९५२ पर्यंत चालली. १७ कोटी ३२ लाख मतदारांपैकी जवळपास ४४ टक्के मतदारांनी त्यावेळी आपला हक्क बजावला. त्या निवडणुकीत काँग्रेसने ३६४ जागा जिंकल्या होत्या. देशातल्या त्या पहिल्या निवडणुकीला सात दशके उलटून गेल्यावर अजूनही आपण मतदानाच्या बाबतीत ७० टक्क्यांच्या खाली कसे काय? हे खरे की ईशान्येकडच्या काही राज्यात मतदानाची टक्केवारी भारताच्या मैदानी प्रदेशापेक्षा जास्त असते. परंतु असे सर्व राज्यात का होत नाही?
निवडणुकीच्या ताज्या आकड्यांवर नजर टाका. जिथे ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले, असे त्रिपुरा हे एकमेव राज्य आहे. याशिवाय बंगाल, मेघालय, आसाम, सिक्कीम आणि पुदुच्चेरी या ठिकाणी पहिल्या फेरीतले मतदान ७० टक्क्यांच्या पलीकडे जाऊ शकले. मतदानाचा दिवस हा सुट्टीचा दिवस मानण्याची गंभीर चूक अनेक लोक करतात. त्यांना असे वाटते की, माझ्या एका मताने असा काय फरक पडणार? - मग ते मतदान केंद्रावर जातच नाहीत. तीस टक्के लोकांनी मत दिले नाही याचा अर्थ देश चालविण्यात त्यांनी कुठलीही भूमिका निभावलेली नाही. तुम्ही मत देत नसाल तर सरकारवर टीकेचा अधिकार तुम्हाला का असावा? कुठलेही महत्त्वाचे कारण नसेल तर मत न देणाऱ्या नागरिकांबाबत सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा काढून घेण्याचा विचार केला गेला पाहिजे.
एकीकडे आदिवासी क्षेत्रात जास्त मतदान होताना दिसते, तर दुसरीकडे राजकीय दृष्ट्या स्वतःला जास्त प्रगल्भ मानणारे लोक मतदानालाच जात नाहीत. बिहारला राजकीय दृष्ट्या अतिसक्रिय मानले जाते. पण पहिल्या फेरीत तेथे ५० टक्केही मतदान झाले नाही. काही लोक ‘नोटा’चा हक्क बजावून येतात. मागच्या निवडणुकीत अशा मतदारांची संख्या १% पेक्षा जास्त होती. मतदान कमी होण्याचे आणखी एक मोठे कारण आहे. एखादी व्यक्ती आपल्या मतदान केंद्रापासून दूर खाजगी क्षेत्रातील नोकरी करत असेल तर तिला बॅलेट वोटिंगची सुविधा दिली तर मतदानाच्या टक्केवारीत नक्कीच वाढ होईल. तंत्रज्ञानाच्या युगात हे अशक्य नाही.
अंदमान निकोबार द्वीपसमूहातील शोम्पेन आदिवासींमधील ७ सदस्यांनी पहिल्यांदा आपला मतदानाचा हक्क बजावला याचा मला सर्वात जास्त आनंद झाला. ज्या दिवशी सगळे मतदार मतदान करतील, असा एखादा शुभ दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी उगवावा, अशी एक इच्छा मी बाळगून आहे. त्या दिवशी अधिक अभिमानाने म्हणता येईल.
‘जय हिंद’!