संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक
भारतात विकासाच्या मुद्द्याला मते मिळत नाहीत, असे अनेक राजकीय नेते उघडपणे किंवा खासगीत सांगतात. आपल्याकडील झोपडपट्ट्यांच्या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास केला तर या वास्तवामागील मानसिकतेचे दर्शन घडते. जून महिन्यात मुंबईतील मालवणी येथील झोपडपट्ट्यांनी वेढलेल्या परिसरात इमारत कोसळून दुर्घटना झाली. इमारतीच्या आजूबाजूला बहुमजली झोपड्या उभ्या असल्याने बचाव, मदत कार्यात अडथळे आले. भिवंडीतील इमारत दुर्घटनेच्या वेळीही असेच काहीसे वास्तव प्रत्ययास आले. नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाने या घटनांची स्वत:हून दखल घेतली. १४ फुटांपेक्षा उंच झोपड्या उभ्या राहिल्याबद्दल न्यायालयाच्या भावना तीव्र आहेतच. पण, मुळात सरकारी भूखंडावर अतिक्रमण केलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याच्या धोरणाचाही न्यायालयाने कडक शब्दांत समाचार घेतला आहे. शहरातील झोपडपट्ट्या या मतपेट्या असल्याने कोणत्याही सरकारने त्या हटवल्या नाहीत, अशी रोखठोक भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली. शहराचा कारभार सुरळीत चालण्याकरिता या झोपड्या आवश्यक असल्याच्या अपरिहार्यतेची कबुली देतानाच झोपड्यांच्या उंचीवर निर्बंध यायला हवेत, असे महापालिकेने मान्य केले.
मुंबई व अन्य कुठल्याही शहराचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचा विचार महापालिका, नगर नियोजनकर्ते यांनी जेव्हा जेव्हा केला तेव्हा तो होऊ नये असा प्रयत्न या शहरात वास्तव्य करणारे जमीन मालक, राजकीय नेते व झोपडपट्टी दादा यांनी हेतूत: केला. विकास आराखड्यात क्रीडांगणे, मनोरंजन मैदाने, इस्पितळे, शाळा, चित्रपटगृहे, मंडया यांच्याकरिता भूखंडांवर आरक्षण लागू केल्यावर त्या जमिनींच्या मालकांनी त्याविरोधात सर्व स्तरावर लढाई केली. आता भूखंडावरील ताबा सोडावा लागेल हे लक्षात आल्यावर राजकीय पुढाऱ्यांच्या आशीर्वादाने व झोपडपट्टी दादांच्या मदतीने बेकायदा झोपड्या बांधून आरक्षण अंमलात येणार नाही, याचा बंदोबस्त केला. यामुळेच मुंबईतील नऊ टक्के जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या झोपड्यांमध्ये मुंबईतील ७० लाख लोक वास्तव्य करीत आहेत. १९६० च्या दशकात हा आजार सुरू झाला असून, आता त्याने अकराळ-विकराळ रूप धारण केले आहे. एका राजकीय नेत्याने तर त्याच्या उत्तरेकडील राज्यातील आजूबाजूच्या २२ गावांतील ओळखीपाळखीच्या मंडळींना मुंबईत आणून झोपडपट्ट्या वसवल्या. त्या झोपडपट्ट्यांना त्यांच्या गावांची नावे दिली.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी अर्बन लँडसिलिंग ॲक्ट (यूएलसी) लागू केला. जमीन मालकांकडील अतिरिक्त जमीन सरकारला देण्याच्या या धोरणामुळे जमीन मालकांचा पोटशूळ उठला. काही जमीन मालकांनी आपल्या पाळीव प्राण्यांच्या नावावर जमीन दाखवली. ज्यांच्याकडे वारेमाप जमीन होती त्यांनी अत्यंत अडचणीची जमीन अतिरिक्त दाखवली. मात्र सरकारच्या ताब्यात देताना त्यावर अतिक्रमणे उभी केली. आरक्षित भूखंड विकसित करायला किंवा यूएलसी कायद्याखाली संपादित केलेल्या जमिनींवर गोरगरिबांकरिता घरे बांधायला राज्य सरकार अथवा महापालिकांकडे पुरेसा निधी नसल्याने अनेक मोकळे भूखंड झोपड्यांनी गिळले किंवा बिल्डरांनी खिशात घातले.
सरकारने गरीब, मध्यमवर्गीय यांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना जर भूखंड दिले असते तर घरे उभी राहिली असती. शीव येथील शिवसृष्टी, एव्हरार्ड नगर, सुमन नगर आदी अनेक सोसायट्यांमुळे मध्यमवर्गीयांना मुंबईत घरे मिळाली. परंतु अशा पद्धतीने सामान्यांच्या सोसायट्यांना भूखंड मिळाले तर मोक्याचे भूखंड हातातून जातील हे लक्षात आल्याने बिल्डर संस्कृतीला राजकीय व्यवस्थेने जन्म दिला. बड्या लोकांचे जीवन चालवायला लागणारी कष्टकरी माणसे जवळील झोपडपट्ट्यांत आश्रय घेतात. त्यांना बेघर करणे म्हणजे एक प्रकारे आपल्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे हे राजकीय नेते, बडे नोकरशहा, उद्योगपती इतकेच काय न्यायव्यवस्थेतील मंडळींच्याही निदर्शनास आले. त्यातून स्लम टॉलरेशन योजना दयाबुद्धीतून उदयाला आली. ताडदेव सर्कल येथील नवयोजना सदन ही झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाची पहिली योजना!
‘ग्रामीण भागात कसेल त्याची जमीन तसे शहरात राहील त्याचे घर’ या सूत्रानुसार स्लम ॲक्टनुसार ७० टक्के लोकांनी एकत्र येऊन ते राहात असलेल्या झोपडपट्टीतील भूखंडावर घरे बांधण्याची मागणी केली तर त्यांना ती देण्याचे धोरण पक्के झाले. यातून सुरुवातीला १५ हजार रुपयांत झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्याचा निर्णय झाला. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले तेव्हा झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय झाला. मोफत घरांचा निर्णय राजकीय लाभाचा असला तरी त्यामुळे देशातील वेगवेगळ्या प्रांतातून आलेल्यांनी भविष्यात घरे मिळतील यामुळे झोपड्या उभ्या करण्याचा सपाटा लावला. झोपडपट्टी पुनर्विकास व जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात भविष्यातील संधी असल्याने बिल्डरांच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासाकरिता उड्या पडू लागल्या. मोक्याच्या जमिनीवरील योजनांवरून आमदार विरुद्ध नगरसेवक या व अशा राजकीय नेत्यांमध्ये संघर्षाच्या फैरी झडू लागल्या. योजना काबीज करण्याकरिता गुंड टोळ्यांना हाताशी धरून खूनबाजी सुरू झाली. झोपु योजनेत जमिनीची मालकी झोपडपट्टीवासीयांना दिली असती तर अतिरिक्त झोपड्या उभ्या राहिल्या नसत्या. मात्र बिल्डरांना पॉवर ऑफ ॲटर्नी दिल्याने झोपडपट्टीवासीय लाचार झाले. झोपडपट्टीवासीयांच्या हिताकरिता सुरू केलेली ही योजना बिल्डर हिताची झाली. अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना एकतर ठप्प आहेत किंवा त्यांना प्रतिसाद नाही. ठाणे शहरातील झोपु योजनांना प्रतिसाद नसल्याने स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले. मुंबई शहरात जे घडले तेच विकसित होत गेलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील व राज्याच्या अन्य शहरांत घडले.
अनेक शहरांमध्ये आरक्षणे विकसित झाली नाहीत. यूएलसीत अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनीवर गोरगरिबांना घरे मिळाली नाहीत. मात्र तरीही सर्वच शहरांमधील घरांचे दर कमी झालेले नाहीत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीए) टिकवून ठेवण्याकरिता बिल्डरांचे कार्टेल घरांच्या किमती घसरू देत नाहीत. त्यामुळे गोरगरीब, मध्यमवर्गीयांकरिता घर हे स्वप्न असून झोपड्या, बेकायदा चाळी, इमारती उभ्या करण्याचे रॅकेट चिरायू आहे.