भाषा मने जोडू शकते हे खरे; पण ती भडकली तर तोडफोडही करू शकते. शेजारच्या पाकिस्तानातून बांगलादेश वेगळा होण्याचे मुख्य कारण भाषा हेच होते. भारतानेही भाषिक अस्मितांची युद्धे अगदी स्वातंत्र्यापासून पाहिली आहेत. भारतात हजारो भाषा आहेत आणि बावीस भाषा अधिकृत आहेत. हिंदी बोलणारे लोक सर्वाधिक असले तरी हिंदी सर्वांवर लादावी, हे अनेक राज्यांना अर्थातच अमान्य आहे. ‘एक देश, एक भाषा’ हे सूत्रच मुळात भारताच्या कल्पनेला पायदळी तुडवणारे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार देशात तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार करावा, असा आग्रह केंद्राने गैरहिंदी राज्यांकडे धरला आणि दाक्षिणात्य राज्यांत, खासकरून तामिळनाडूमध्ये बंडाची ठिणगी पडली. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात रुपयाचे चिन्ह तमिळ लिपीत वापरून हा संघर्ष तीव्र करत असल्याचे दाखवून दिले. आपल्या विचाराला पाठिंबा देऊ शकतील, अशा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून या भूमिकेला पाठिंबा देण्याबाबत साकडेसुद्धा घातले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या बदलाची माहिती मिळताच त्यांनी टीकेची झोड उठवली. ‘द्रमुकला विरोध करायचाच होता तर, मग तो २०१० मध्येच का नाही केला? तेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने हे चिन्ह देशात लागू केले होते आणि केंद्रातील त्या सरकारमध्ये द्रमुकही होते’, असा सवाल त्यांनी विचारला. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ‘केंद्र विरुद्ध प्रादेशिक अस्मिता’ असा संघर्ष उभा ठाकला आहे. हा केवळ भाषेचा मुद्दा नाही. केंद्राच्या एकाधिकारशाहीला विराेधही आहे. भारत हा बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राज्यांचा संघ आहे. त्यामुळे येथे केंद्र आणि राज्य यांचे नाते एकमेकांना पूरक, एकमेकांवर अवलंबून असलेले आणि काही बाबतीत स्वायत्त राहिलेले आहे. आजवरचा आपला राजकीय प्रवास एकपक्षीय वर्चस्व विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष असा राहिला आहे.
तामिळनाडूत तमिळ भाषिक अस्मिता प्रखर आहे. काँग्रेसच्या वर्चस्वाला माेडून काढत प्रादेशिक पक्षांनी इथे सत्ता मिळवली आणि ती टिकवूनही ठेवली. हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा करण्यास दाक्षिणात्य राज्यांचा कायम विराेध राहिला आहे. आता तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयालादेखील आव्हान देण्यात आले आहे. केंद्राचे वर्चस्व वाढत जाते, तेव्हा प्रादेशिक पक्ष आपली स्थानिक अस्मिता तीव्र करतात. लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे केंद्राने ठरविले आहे. हिंदी भाषिक राज्यांच्या तुलनेत कमी लोकसंख्या असलेल्या दाक्षिणात्य राज्यांसाठी हा प्रस्ताव अन्यायकारक आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व धाेक्यात येऊ शकते. गेल्यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने ‘दक्षिण विरुद्ध उत्तर’ हा संघर्ष किती तीव्र आहे, याची जाणीव तर करून दिलीच; पण दक्षिण भारताचा भाजपविरोधी कौलही स्पष्टपणे समोर आला. आज तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ या राज्यांत भाजपविरोधी सरकारे आहेत. त्यामुळे आगामी काळात दक्षिण भारताचे महत्त्व केंद्राकडून हेतूतः कमी केले जाण्याची शक्यता आहेच. दुसरीकडे, द्रमुकची सत्ता शाबूत राखण्यासाठी स्टॅलिन यांना तमिळ अस्मिता तीव्र करणे हाच मार्ग आहे.
तामिळनाडूच्या राजकारणात आजवर प्रादेशिक अस्मिता, भावनिकता आणि पडद्यावरचा करिष्मा हे मुद्दे प्रभावी ठरले आहेत. त्यामुळे इथले सत्ताधीश संकटात सापडले की प्रादेशिक मुद्दा तापवतात. हेच आतादेखील सुरू आहे. नव्या पिढीचे सुपरस्टार विजय यांनी ‘तमिळलग वेत्री कळघम पक्ष’ (टीव्हीके) स्थापन करून आगामी विधानसभा निवडणूक लढण्याची तयारी केल्यामुळे स्टॅलिन आधीच अडचणीत हाेते. त्यांना आता भाषेचा मुद्दा मिळाला आणि त्याचा लाभ घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न ते करत आहेत. विजय सांगत असलेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार, कामराज, वेलू नचियार, अंजलाई अम्मल हा सामाजिक वारसा आणि तमिळ भाषा-संस्कृती-अस्मिता याने राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. द्रमुकला शह देण्यासाठी अण्णाद्रमुक आता विजय यांच्या टीव्हीकेशी हातमिळवणी करण्याची शक्यता अधिक आहे. भाजपची त्यांना छुपी साथ मिळू शकते. त्यामुळे जनाधारासाठी स्टॅलिन यांनी तमिळ भाषेच्या अस्मितेला मुद्दा बनवणे स्वाभाविक आहे. भाषेच्या भुयारातून दक्षिण विरुद्ध उत्तर संघर्ष सुरू होण्याची ही नांदी आहे!