शेतकरी स्वातंत्र्य काही प्रश्न

सोयाबीन, कापूस अजूनही बाजार समित्यांच्या जोखडात आहे. एकीकडे फळभाज्या खुल्या करायच्या व दुसरीकडे डाळ आयात करायची हा शेतकरी हिताचा दृष्टिकोन असूच शकत नाही. नागपुरातील कॉटन मार्केटमधील एक अल्पभूधारक शेतकरी परवा म्हणाला, ‘शेतात राबायचे, भाजीपाला काढायचा, शहरात नेऊन विकायचा, विक्री न झालेला माल इथे ठेवायचा कुठे ? गावात परत घेऊन जाताना पुन्हा भाडे द्यायचे कसे? भाजीपाल्याचे उत्पादन घेणाऱ्या मोठ्या शेतकऱ्यांच्या साखळीत मी भरडून जाईन. कालपर्यंत दलाल, व्यापारी भाव ठरवत होते. आता हे बडे शेतकरी ठरवतील’. फळ- भाजीपाल्याच्या थेट विक्रीचा निर्णय घेताना सरकारने या गरीब शेतकऱ्याला भेडसावणाऱ्या मूळ प्रश्नांची उत्तरे शोधून पर्यायी व्यवस्था केली असती तर त्याच्या मनात आज प्रश्नांची आंदोलने निर्माण झाली नसती.आता आपला शेतीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला मिळाले असले तरी त्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याची जबाबदारी सरकारचीच राहाणार आहे. सोयाबीन, कापूस अजूनही बाजार समित्यांच्या जोखडात आहे. त्यांना त्यातून ज्या दिवशी मुक्तता मिळेल ती शेतकऱ्यांच्या जीवनातील परिवर्तनाची पहाट असेल. एकीकडे फळभाज्या खुल्या करायच्या व दुसरीकडे डाळ आयात करायची हा शेतकरी हिताचा दृष्टिकोन असूच शकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशात शेतजमीन भाड्याने घेऊन तिथे डाळीचे उत्पादन करणार आहेत म्हणे! मोदी सरकारचा हा निर्णय बावळटच नाही, तर शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाराही आहे. पुढच्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मोदी आणि त्यांचा पक्ष परदेशात मते मागायला जाणार आहे का? इथल्याच शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले तर या देशात डाळीची कोठारे निर्माण होऊ शकतात. पण सरकारला ते करायचे नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार जेव्हा फळे आणि भाजीपाला नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेते तेव्हा सरकारच्या शेतकरी हिताबद्दल काही प्रश्न आणि शंका निर्माण होतात. शेतकऱ्याला आर्थिक अडचणींच्या वेळी कुठलीही बँक दारात उभी करीत नाही. शेवटी त्याच्या मदतीला बाजार समितीतील व्यापारी व दलालच धावून येत असतात. त्या गरजू शेतकऱ्याला मदत करताना या व्यापाऱ्यांची वृत्ती प्रामाणिक नसतेच. ती सरंजामशाहीचीच असते. पण अशा वेळी शेतकऱ्याचा नाईलाज असतो. ज्या ग्राहकाला शेतकरी आपला माल विकणार आहे, तो मध्यमवर्गीय ग्राहक आज भाव करण्यास चटावलेला आहे. तो मॉल्स, शोरुममधील वस्तूंबाबत कधीच घासाघीस करीत नाही. पण भाजीच्या भावाबाबत मात्र नेहमीच साशंक असतो. तो साठेबाजही आहे. तो पेट्रोलची साठेबाजी करून ठेवतो आणि डाळ, कांदाही घरी साठवून ठेवतो. हाच ग्राहक एरवी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांनी व्यथित होतो. त्याच्या घरी सांत्वनासाठी जाऊन कधी ‘नाम’ तर कधी ‘बेनाम’ मदतही करतो. पण कांद्याचे आणि शेतीमालाचे भाव वाढले की तोच रस्त्यावर येतो आणि या शेतकऱ्याला कस्पटासमान पाहू लागतो. शेतकऱ्याच्या संघर्षात तो त्याच्या पाठीशी कधीच उभा राहात नाही. या नव्या व्यवस्थेत या मध्यमवर्गीय ग्राहकांचा नवा साठेबाज, लुटेरा वर्ग निर्माण होणार नाही कशावरून? यापुढे शेतकरी स्वत:च भाजीपाला पिकवेल व स्वत:च बाजारात आणून विकेल. अशा वेळी पान ठेल्यावर बसून असलेल्या पोराने म्हाताऱ्या बापाच्या खांद्यावरचे ओझे आपल्या खांद्यावर घेतले पाहिजे. आज खेड्यांत शेतमजुरांची मोठी समस्या आहे. त्या शेतमजुरांनी शेतकऱ्याच्या हातात हात घालून भाजीपाला विकायला मदत केली तर त्यांचेही कल्याण होईल. हे सर्व यासाठी गरजेचे आहे की, पिढ्यान्पिढ्या पिळवणूक झालेल्या शोषितांनाही शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या खुल्या बाजाराच्या स्वातंत्र्याचे लाभ मिळावे. अन्यथा या नव्या व्यवस्थेतून शोषणाची जुनी व्यवस्था संपुष्टात येऊन शोषणकर्त्यांची नवी जात उदयास येईल, कदाचित ती पूर्वीपेक्षा अधिक जुलमी असेल. - गजानन जानभोर