बर्फ वितळू लागला!

न्यायपालिका आणि संसद-सरकार यांच्या दरम्यान गेल्या महिन्याच्या पंधरा तारखेस सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेल्या एका निवाड्यामुळे जे संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले, ते निवळू लागले असावे असे दिसते. देशभरातील उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी सध्याची कॉलेजियमची पद्धत मोडीत काढून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या मार्फत या नेमणुका व्हाव्यात असा कायदा आणि तदनुषंगिक घटना दुरुस्ती संसदेने संमत केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कायदा आणि घटना दुरुस्ती अवैध घोषित केली. या निर्णयाच्या विरोधात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अत्यंत कडवट टीकादेखील केली होती. परंतु ज्या खंडपीठाने संसदेचे निर्णय खारीज केले आणि कॉलेजियमची पद्धतच यापुढेही सुरु राहील असा निर्णय दिला, त्या खंडपीठाच्या पाचही न्यायमूर्तींनी न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये पारदर्शकता असावी या मुद्याच्या बाजूने कौल दिला होता. त्यासाठी देशातील विधिज्ञांना एक आवाहन करुन पारदर्शकता आणण्यासाठी नेमके काय करता येईल याविषयीच्या सूचना पाचारण केल्या होत्या. त्याचबरोबर मंगळवारी म्हणजे काल न्या. जगजितसिंग केहर यांच्या अघ्यक्षतेखाली एका खंडपीठाने तशी सुनावणीही केली. यावेळी खंडपीठाने चार मुद्यांवर भर दिला. पारदर्शकता, न्यायाधीशपदी नियुक्ती होण्यासाठीची पात्रता, संभाव्य उमेदवारांच्या विरोधातील तक्रारींच्या सुनावणीसाठीची यंत्रणा आणि कॉलेजियमसाठी स्थायी स्वरुपाच्या सचिवालयाची निर्मिती. खंडपीठाने हे चार मुद्दे विषद केल्यानंतर सरकारच्या वतीने बोलताना महाभिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आत्यंतिक महत्वाची असल्याचे सांगून एखाद्या व्यक्तीची निवड करण्यामागील वा न करण्यामागीलही कारणे नोंदविली गेली पाहिजेत असा आग्रह धरला. न्यायालयाने केलेल्या आवाहनानुसार विधिज्ञांकरवी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सूचनांचा खच पडला असून उद्यापासून त्यांचा विचार करण्यासाठी नियमित सुनावणी केली जाणार आहे. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग की कॉलेजियम या वादात देशभरातील न्यायाधीशांची अनेक पदे तशीच रिक्त पडून आहेत. या नियुक्त्यांचा मार्ग लवकर मोकळा व्हावा म्हणून याबाबतीत आपण लवकरात लवकर निर्णय घेतला पाहिजे असेही न्या. केहर यांनी म्हटले आहे. सरकारने याबाबत अकारण प्रतिष्ठेचा प्रश्न न बनविता न्यायालयीन निवाडा स्वीकारणे व आता न्यायालयानेही एक पाऊल मागे घेणे सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने शुभलक्षणच होय.