मुस्कटदाबीवर शिक्कामोर्तब

प्रसिद्धी माध्यमांची गळचेपी करण्यात व खऱ्या बातम्या देण्याच्या त्यांच्या कार्यात अडथळे आणण्यात भारताचा क्रमांक मोठा व त्याची जगात बदनामी करणारा आहे. जगातल्या ३९ देशात आजही हुकूमशाही आहे. उर्वरित जगात लोकशाही असणाºया वा मर्यादित लोकशाही असणाºया देशांची संख्या मोठी आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य, नागरिकांचे मतस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तीचा अधिकार ही लोकशाहीला प्राणभूत असणारी मूल्ये आहेत. ती प्रदान करणाºया देशात भारत १३८ व्या तर पाकिस्तान १३९ व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक सर्वेक्षणांनी जाहीर केलेली ही आकडेवारी भारतीय लोकशाहीविषयीचा संशय उत्पन्न करणारी आहे. पाकिस्तानात निवडणुका होत असल्या आणि त्यात नामधारी सरकार निवडले जात असले तरी त्या देशाची खरी सत्ता लष्करशहांच्या हातात आहे. आत्ताच्या निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिके इन्साफ या पक्षाला मोठा विजय मिळाला असला तरी त्या विजयामागे लष्करशहांचा हात असल्याचा आक्षेप जगात घेतला जात आहे. भारतात लोकशाही आहे, घटना आहे, न्यायालयाची स्वायत्तता आहे आणि तरीही त्याचा क्रमांक या क्रमवारीत पाकिस्तानहून केवळ एकने मागे असणे हा आपल्या लोकशाही अधिकाराचा मुळातून फेरविचार करायला लावणारा विषय आहे. जो पक्ष सत्तेवर असेल त्याला अनुकूल ठरणाºया बातम्या द्यायच्या, त्याला आवडेल तसे लिखाण करायचे आणि त्याला न आवडणाºया बातम्या दडपायच्या किंवा त्यांना रंगवून जनतेपुढे न्यायचे असा प्रकार भारतात होतो ही बाब आता सर्वज्ञात आहे. गेल्या चार वर्षात अनेक बड्या व नामवंत पत्रकारांना त्यांच्या मालकांकरवी काढले गेले व घरचा रस्ता दाखविला गेला. ही बाबही सर्वविदित आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या सूचनेवरून वा संकेतावरून आणखी तीन पत्रकारांना त्यांच्या एकाच माहितीने नुकतेच काढून टाकण्याचा घेतलेला निर्णय या वास्तवाची साक्ष पटविणारा व सरकारने, माध्यमाच्या मालकांकरवी, वृत्तस्वातंत्र्याची चालविलेली गळचेपी सांगणारा आहे. या प्रकरणात काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लोकसभेत वाचा फोडली तेव्हा ‘त्यांना काढणारे त्यांचे मालक आहेत, आम्ही नाही’ असा कमालीचा हास्यास्पद खुलासा सरकारने केला. आश्चर्य याचे की ज्या वाहिनीने ही कारवाई केली तिचे व ज्या पत्रकारांना काढून टाकण्यात आले त्याची नावे संसदेच्या पटलावर येणार नाहीत याची काळजीही सरकारने सभापतींच्या मार्फत घेतली. देशातली प्रकाश माध्यमे कोणत्या उद्योगपतींच्या ताब्यात आहेत आणि तो उद्योगपती कसा सरकारधार्जिणा आहे हे यापूर्वी अनेकवार प्रकाशित झाले आहे. ‘आम्ही सांगू तेच ऐकवा किंवा छापा’ असा ज्या सरकारचा खाक्या असतो त्याला लोकशाही सरकार म्हणत नाहीत. प्रत्यक्ष इंग्रजांच्या काळातही लो. टिळकांचा ‘केसरी’, गांधीजींचा ‘यंग इंडिया’ किंवा बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘मूकनायक’ ही पत्रे सरकारवर टीकेचे आसूड ओढत होती. मौ.आझादांचे अल हिलाल व अल हिजाब तर सरकारचे रक्तच काढत होते. इंग्रज सरकारने या पत्रांवर प्रसंगी बंदी आणली. त्यांना दंड ठोठावले, पण त्यातल्या लेखक व पत्रकारांना काढून टाकण्याची सक्ती त्याही सरकारने केली नाही. आणीबाणीच्या काळात वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य हिरावले गेले पण पत्रकारांना कामावरून काढा असे तेव्हाच्या सरकारनेही मालकांना बजावले नाही. आज तसे होत असेल तर ही लोकशाहींच्या बुरख्याआडची हुकूमशाही आणि मनस्वातंत्र्याच्या झेंड्याखाली चाललेली दडपशाही आहे असेच म्हटले पाहिजे. आपण तसे म्हटले नाही तरी या क्षेत्रात जगाने भारताला १३८ वा क्रमांक देऊन त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकार विरोधकांना गप्प बसवू शकेल पण जगाचे तोंड त्यालाही बंद करता येणार नाही, हे उघड आहे.