‘स्मार्ट’ रेल्वेसाठी

भारतीय रेल्वेचा अजागळ कारभार सुधरविण्याच्या दृष्टिकोनातून शिफारशी सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या देवरॉय समितीचा अहवाल अखेर सरकारला सादर झाला आहे. समितीचे अध्यक्ष विवेक देवरॉय ‘सेंटर फॉर पॉलिसी सिसर्च’मध्ये प्राध्यापक असून, ‘नीती’ आयोगाचे सदस्यही आहेत. समितीने केलेल्या काही शिफारशींबाबत मतभेद होऊ शकतात; पण काही शिफारशी वाखाणण्याजोग्या आणि व्यवहार्य आहेत. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ज्या गोष्टीची सर्वाधिक भीती वाटते, त्या खासगीकरणावर समितीने फुली मारली असली तरी रेल्वेच्या ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ची मात्र जोरदार शिफारस केली आहे. रेल्वे कर्मचारी संघटनांना ही शिफारस मान्य होणार नाही, हे उघड आहे. बाबा आदमच्या जमान्यापासून जे जसे चालत आले आहे, ते तसेच चालत राहू द्यावे हाच त्यांचा आग्रह असतो. तथापि, रेल्वेचे उद्दिष्ट नागरिकांना उत्तम दर्जाची वाहतूक सेवा पुरविण्याचे आहे, मूठभर कर्मचाऱ्यांचे लाड पुरविण्यासाठी नाही! रेल्वेचे व्यापारीकरण करून, प्रवासी डबे, मालवाहतुकीच्या वाघिणी, इंजिन इत्यादि गोष्टींच्या उत्पादनामध्ये खासगी क्षेत्राला वाव द्यावा, अशी समिंतीची शिफारस आहे. त्याशिवाय इस्पितळे, खानपान, पोलीस दल, शाळा, बांधकाम आदि क्षेत्रातून रेल्वेने बाहेर पडावे, असेही समितीने सुचविले आहे. ‘आऊटसोर्सिंग’ हा खुल्या अर्थव्यवस्थेतील परवलीचा शब्द झाला असताना, प्रत्येक गोष्ट आम्हीच करू हा अट्टहास अनाठायी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादन प्रक्रियेत खासगी क्षेत्राला आमंत्रित करण्याची शिफारस करताना, रेल्वेने आपले उत्पादन उपक्रम बंद करण्याची शिफारस समितीने केलेली नाही. उलट ‘इंडियन रेल्वे मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी’ची स्थापना करून खासगी कंपन्यांशी बाजारात स्पर्धा करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. रेल्वेच्या स्वायत्ततेला कुठल्याही प्रकारे धक्का पोहचेल अशी कोणतीही शिफारस केली नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले असले तरी, रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची प्रथा मोडीत काढण्याची शिफारस मात्र करण्यात आली आहे. मोदी सरकारची भूमिकाच या शिफारशीमधून व्यक्त झाली असल्याने ती मान्य होण्याची दाट शक्यता दिसते. आजवरचा इतिहास लक्षात घेता, देवरॉय समितीच्या शिफारशींबाबत एकमत होणे दुरापास्तच असले तरी रेल्वेचा अजागळ कारभार दुरुस्त करण्याची नितांत गरज आहे, या मुद्द्यावर तरी दुमत होण्याचे कारण नाही.