स्मार्ट शहरात हेल्मेट हवेच!

राज्यात सध्या हेल्मेट सक्तीची जी अंमलबजावणी सुरु आहे, तो सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारचा नसून सरकार केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत असल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी म्हटले आहे. ते पुढे असेही म्हणतात की मोटार परिवहन कायदा केन्द्र सरकारचा असून केन्द्र सरकारने त्या कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करुन हेल्मेटची सक्ती रद्द केली तर राज्य सरकारने सक्ती करण्याचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. खरे तर वाहतूकविषयक अस्तित्वात असलेले नियम पाळले जात नसतील, तर त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करवून घेणे, हे परिवहन मंत्र्यांचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. मग हे कर्तव्य पार पाडताना असे शब्दांचे खेळ करायची काय गरज आहे? तर शब्दांचे खेळ करून मंत्री कातडीबचावू भूमिका केवळ राजकारणापायी घेत आहेत. उघडच आहे की, मंत्री ज्या शिवसनेचे आहेत, त्या पक्षाचे पुण्यातील नेते व कार्यकर्ते यांना नियमांपेक्षा ‘लोकभावना’ जास्त महत्वाची वाटत आहे. सुरुवातीला हेल्मेटची सक्ती लागू करण्याबाबत आग्रही आणि काहीसे आक्रमक असलेले परिवहन मंत्री काहीच दिवसात वेगळी भाषा बोलू लागले, त्यामागेही पुण्यातील ही कथित लोकभावनाच कारणीभूत आहे. तिचा आदर किंवा अनादर करताना हेल्मेट सक्तीचा विषय पुणेकरांनीच न्यायालयात नेऊन धसास लावला असे बोलून त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या एका वादाला नवी फोडणी देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. ‘लोकभावने’ला विधायक वळण लावणे आणि कटू, पण गरजेच्या गोष्टी जनतेला पटवून देऊन घडवून आणणे, हेच तर लोकशाही राज्यव्यवस्थेत राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचे काम असते. जर लोक अज्ञानापोटी काही करीत असतील, तर त्यात सुधारणा घडवून आणणे, हे राजकीय नेत्यांचे कर्तव्यच असते. पण आपल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेत एकीकडे जनभावना भडकावून त्याच्या धगीवर आपली राजकीय भाकरी भाजून घेण्याचा जसा खेळ केला जातो, तसाच दुसऱ्या बाजूला लोकभावनेला साथ देण्याच्या नावाखाली कायदे व नियम तोडले गेले, तरी त्याचे समर्थन केले जात असते; कारण लोक नाराज झाल्यास त्याचा मतांवर परिणाम होईल, असे मानले जात असते. म्हणजे जनमनाला भडकावणे आणि दुसऱ्या बाजूला त्याचे लांगूलचालन करणे, असे हे दुष्टचक्र आपल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेत निर्माण झाले आहे. पुण्यातील ‘हेल्मेट सक्ती’चा वाद होण्यास हे दुष्टचक्र कारणीभूत आहे. पुणे हे काय देशातील स्वायत्त शहर आहे काय? की, पुण्याकरिता काश्मीरसाठीच्या ३७० व्या कलमाप्रमाणे राज्यघटनेत काही विशिष्ट तरतूद आहे? रस्ते काय पुण्यातच वाईट आहेत? ते साऱ्या महाराष्ट्रात खराब आहेत. रस्त्याच्या नावाने आज खडे फोडणारे नेते त्यावर भ्रष्टाचाराचे खड्डे पाडले जात असतात, तेव्हा मूग गिळून गप्प का बसतात? त्यांचाही त्यात वाटा असतो म्हणूनच ना? कायदे व नियम इतके असे सरसहा मोडले जात असताना आणि त्याला सत्ताधाऱ्यांचा असा वरदहस्त असताना, ज्यांच्यावर कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असते, ती प्रशासन व पोलीस यंत्रणा ते वाऱ्यावर सोडून देत असतील, तर त्यात नवल ते काय? केवळ पुण्यातच नव्हे, तर आज महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहरात—अगदी मुंबईतही—वा गावात गेल्यास डोक्यावर ‘हेल्मेट’ न चढवता दुचाकी चालवणारे पोलीस कायमच पाहायला मिळातात. विशेष म्हणजे अधून मधून ‘हेल्मेट’ न घालण्याबद्दल दुचाकीस्वारांना थांबवून दंड वसूल करण्याच्या मोहिमा हाती घेतल्या जातात, तेव्हा त्या ठिकाणी येणारे पोलिसही ‘हेल्मेट’ न घालताच दुचाकीवरून येत असतात. एखाद्या दक्ष नागरिकाने हे निदर्शनास आणले, तर त्याला केवळ हडेलहप्पी सहन करावी लागते. कायद्याच्या रक्षकांचेच हे इतके असे बेकायदेशीर वागणे असेल व त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसेल, तर सर्वसामान्यांची काय कथा? त्यातही नियम करताना मठ्ठपणा कसा काय दाखवला जातो, त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दुचाकीवर मागे बसणाऱ्यालाही ‘हेल्मेट’ हवे या सक्तीचे. दोन महानगरांना जोडणारे महामार्ग अथवा द्रुतगती मार्गांकरिता असा नियम योग्य ठरला असता. पण जेथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचाच बोजवारा उडाला आहे, तेथे अगदी मुलाना शाळेत सोडायला जाण्यापासून दुचाकी वापरणे गरजेचे बनत असते. मग कुटुंबातील प्रत्येकासाठी ‘हेल्मेट’ ठेवायचे काय? जर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम व शहरांच्या सर्व भागांना व्यापणारी केली गेली, तर हा नियम अंमलात आणणे योग्य ठरेल. पण अशी परिस्थिती नसताना, आजच हा नियम अंमलात आणणे, याचे कारण ‘मठ्ठपणा’ हेच केवळ आहे. एकूणच हा मुद्दा नुसता ‘हेल्मेट’पुरता मर्यादित नाही. शहर कसे चालवावे, या संकल्पनेशी तो निगडित आहे व त्याबाबत आपल्या देशात आनंदी आनंद असल्याने शहरे ‘स्मार्ट’ करण्याच्या योजना हाती घेत असताना असे वाद उद्भवत असतात, हेही या निमित्ताने लक्षात घेतलेले बरे!