माध्यमांची सीमोल्लंघने

सांप्रतच्या काळी प्रसार माध्यमांचा विस्फोट झाला आहे, हे मान्य, कारण ते दिसतेच आहे. जरा कुठे खुट्ट वाजले तरी माध्यमे त्याची दखल घेतात, हेही दिसते म्हणून मान्य. पण पूर्वीची माध्यमे केवळ जे घडत होते तेच वाचकांसमोर जसेच्या तसे मांडीत होती आणि त्यावरील स्वत:चे भाष्य वेगळेपणाने मांडीत असत. पण आता घडले त्याचे वृत्त आणि त्यावरची मल्लिनाथी यांची बेमालूम सरमिसळ होताना दिसते आहे, जे या क्षेत्रातील बुजुर्गांना मान्य होणे अवघडच. परंतु माध्यमांचा प्रवास आता त्याच्याही पल्याड गेला आहे. जे घडेल ते कोणीही सांगेल, पण आता आम्ही आधी घडवितो आणि नंतर ते सांगतो, असा अहंभाव दाटत चालला आहे. त्याच्याही आणखी पलीकडे जाऊन आपल्यापाशी सर्वच क्षेत्रातील सर्वाधिकार आहेत आणि आपण ते वापरलेच पाहिजेत असेही माध्यमे मानू लागली आहेत. एरवी राकेश मारिया नावाच्या एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या बदलीच्या बातमीने प्रसार माध्यमांमधील इतकी जागा आणि इतका वेळ का व्यापला जावा, हे अनाकलनीय आहे. सनदी आणि पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या हवे तेव्हां आणि हव्या त्या ठिकाणी बदली करण्याचा विशेषाधिकार मुख्यमंत्र्यांपाशी राखीव असतो. पूर्वीच्या मध्य भारतात आणि आजच्या मध्य प्रदेशात रोनाल्ड नरोन्हा नावाचे एक आयसीएस अधिकारी मुख्य सचिव होते. ‘अ टेल टोल्ड बाय अ‍ॅन इडियट’ हे त्यांचे आत्मचरित्र प्रसिद्ध आहे. त्यात त्यांनीही असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पोलीस प्रमुख आणि तत्सम कोणत्याही महत्वाच्या पदावर कोणत्या अधिकाऱ्याला नेमायचे, हा मुख्यमंत्र्यांचा विशेषाधिकार असतो व त्याला आव्हान देता येत नाही. जे नरोन्हा यांनी म्हटले तेच इतरही अनेक निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रांमधून म्हणून ठेवले आहे. पण येथे दाखला नरोन्हा यांचा देण्याचे कारण ते आयसीएस होते. त्या संवर्गालाही काही विशेषाधिकार होते. हे विशेषाधिकार श्रीमती इंदिरा गांधी यांना पसंत नसल्याने त्यांनी खास वटहुकुमाद्वारे रद्द केले तेव्हां देशात एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच आयसीएस अधिकारी सेवेत होते. असा विशेषाधिकार बाळगणारी व ब्रिटीश सत्तेचे प्रतिनिधी म्हणून भारतीय रयतेवर राज्य करणारी व्यक्तीदेखील स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लोकनियुक्त शासकांच्या अधिकारास मान्यता देते आणि त्याचे समर्थनही करते अशावेळी माध्यमे मात्र सरकार किंवा मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारतात हे अजब आहे. असा जाब विचारतानाच मग तर्कवितर्कांना जे उधाण येते, त्याला तर काही धरबंधच राहात नाही. राकेश मारिया यांनी शीना बोरा हत्त्या आणि इन्द्राणी-पीटर मुखर्जी प्रकरणाचा छडा लावला होता व त्यातून जी तथ्ये समोर आली असती त्यापायी सत्तेच्या वर्तुळातील काही लोक उघडे पडले असते म्हणून ‘वरुन आलेल्या’ दबावामुळे मारिया यांची उचलबांगडी केली गेली, अशी चर्चा माध्यमांनी सुरु केली. या चर्चेला आधार? काहीही नाही. प्रस्तुत प्रकरणी मध्यंतरी एक टिपणी अशी आली होती की, या प्रकरणाचे जे वास्तव कथानक आहे, ते कोणी कल्पनेने कागदावर उतरवून त्याचा चित्रपट तयार केला असता तर सेन्सॉरने त्याला कदापि मान्यता दिली नसती. तरीही या प्रकरणात मारिया यांनी जाणवावे इतपत अधिकचे स्वारस्य दाखविले. पुन्हा माध्यमातच अशी टीका सुरु झाली की, नरेन्द्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्या हत्त्यांचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी इतकी चपळाई का दाखविली नाही. कुणी म्हणेल या हत्त्यांच्या तपासाचा आणि मारियांचा काय संबंध? काहीच नाही. पण अशी तुलना करुन बदडून कोणाला काढले जात होते, तर गृहमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना. मारियांची अशी तडकाफडकी (अनसेरिमोनियसली) बदली करुन त्यांच्या जागी अहमद जावेद यांना आणले गेले. माध्यमांनी त्यालाही पुन्हा स्वत:चा रंग फासला. हिन्दुत्ववाद्यांचे सरकार असल्याने त्यांनी मुद्दाम (अपराधीपणातून?) जावेद यांना बढती दिली. मारिया मुंबईच्या आयुक्तपदी असताना अपर महासंचालक या श्रेणीत होते तर जावेद त्याच पदावर महासंचालक म्हणून आरुढ झाले आहेत. केन्द्रात याआधी रालोआची सत्ता असताना तिने डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून मुक्रर केले तेव्हां असाच युक्तिवाद केला गेला होता व त्याच काळात पी.सी.अलेक्झांडर यांचेही नाव चर्चेत असताना ते ख्रिश्चन व सोनिया गांधी त्याच धर्माच्या म्हणून काँग्रेसचा पाठिंबा मिळणार नाही, हा तेव्हांचा जावईशोधदेखील माध्यमांचाच. अर्थात यात राज्य सरकारचाही पुचाटपणा दिसून येतो. दीर्घकाळ राज्यात काँग्रेस सत्तेत असताना, बोलबाला मंत्र्यांचा असे, सनदी वा पोलीस अधिकाऱ्यांचा नव्हे. अंतुल्यांच्या समोर तर हेच लोक चळचळा कापत असत. गृहमंत्री म्हणून देवेन्द्र फडणवीस यांनी कोणत्याही का कारणाने राकेश मारिया यांची बदली केली असेल तर तो त्यांचा अधिकारच आहे. पण माध्यमांनी या बदलीचा आणि शीना बोरा हत्त्यांकांडाचा संबंध जोडताच त्या प्रकरणाचा तपास मारियाच करतील असा खुलासा सरकारने केला. गृहरक्षक दलाचा प्रमुख एका हत्त्याकांडाचा तपास कसा करु शकतो, हा साधा विचारदेखील केला गेला नाही. माध्यमे अशीच सीमोल्लंघने करणार असतील व सरकार त्यापुढे लवलवणार असेल तर बट्ट्याबोळास अंत नाही.