शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्नाटकात मोठी दुर्घटना, गणेश विसर्जन मिरवणुकीत घुसला ट्रक; 8 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
2
'हे फक्त ट्रेलर...'; दिशा पाटनीच्या घराबाहेर फायरिंग! गोल्डी बरार अन् रोहित गोदारानं घेतली जबाबदारी, सांगितलं कारण? 
3
"भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लवणं सोपं नव्हतं"; ट्रम्प म्हणाले, दोन्ही देशांत मतभेद...
4
Phil Salt Fastest Century : टी-२० मध्ये ३०० पारचा आकडा गाठत इंग्लंडनं मोडला टीम इंडियाचा रेकॉर्ड
5
आसाममध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्ससमोर नवं आव्हान, घनदाट जंगलात साप आणि हत्तींचा धोका; आता काय करणार TATA?
6
पत्नीच्या डोक्यात शिरलं 'प्रेमाचं भूत', प्रियकरासोबत गेली हॉटेलवर, पाठलाग करत पतीही पोहोचला अन् मग...!
7
नेपाळमध्ये अखेर ठरले! सुशीला कार्कीच होणार अंतरिम पंतप्रधान, संसदही केली बरखास्त
8
PAK vs OMAN : पाकनं मॅच जिंकली; पण रुबाब अन् दरारा टीम इंडियाचाच! ते कसं? जाणून घ्या सविस्तर
9
गुंडा गावाजवळील ओढ्याला पूर; दोन महिला बेपत्ता, शोध कार्य सुरू
10
घराच्या बाल्कनीतुन जाणारा फ्लायओव्हर बघितला का? नागपुरात ९९८ कोटींच्या इंडोरा-डिघोरी रस्त्याचे विचित्र बांधकाम चर्चेत
11
PAK vs OMAN : पाक फलंदाजांनी ओमान संघासह पंच अन् सामनाधिकाऱ्यांना गंडवलं; नेमकं काय घडलं?
12
“मनसेच्या मदतीची गरज म्हणून उद्धव ठाकरे मातोश्री बाहेर पडले”; शिंदे गटाचे नेते स्पष्टच बोलले
13
मॅथ्यू हेडनचं डोकं फिरल्यासारखं वक्तव्य! लेकीचा इंग्लिश बॅटर जो रुटला मेसेज, म्हणाली...
14
भारतानं चीनचं टेन्शन वाढवलं, शेजारील देशाला पुरवणार ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र
15
Saim Ayub Golden Duck! ...अन् म्हणे हा बुमराहला सिक्सर मारणार! ओमानच्या गोलंदाजानं काढली हवा
16
अमेरिकेनंतर आता मेक्सिकोची घोषणा! आशियाई देशांवर ५० टक्के टेरिफ लागणार; चीन, भारतावरही परिणाम
17
तोडफोड, जाळपोळ अन् लूटमार; Gen Z आंदोलनामुळे नेपाळच्या हॉटेल व्यवसायाचं मोठं नुकसान!
18
दोन ठाकरे एकत्र येण्याचा मुहूर्त ठरला; या दिवशी... चंद्रकांत खैरेंनी केली घोषणा
19
आरक्षणावरून आरोप-प्रत्यारोप, महायुतीचे असंतुष्ट मंत्री सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार? चर्चा सुरू
20
“मोदींवर टीका करून मोठे होता येत नाही, जनहितासाठी ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावे”; भाजपा नेते थेट बोलले

वाळूमाफियांची मुजोरी

By admin | Updated: January 15, 2016 03:03 IST

सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर होणारे वाळूमाफियांचे हल्ले ही चिंतेची बाब आहे. दररोज कुठे ना कुठे हल्ले होत आहेत. बुधवारी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यावर

सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर होणारे वाळूमाफियांचे हल्ले ही चिंतेची बाब आहे. दररोज कुठे ना कुठे हल्ले होत आहेत. बुधवारी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यावर झालेला हल्ला ही ताजी घटना आहे. वाळूसारख्या गौणखनिजाची मागणी आणि महत्त्व वरचेवर वाढतच आहे. त्यामुळे त्याची तस्करीही वाढू लागली आहे. ती रोखणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर हल्ले होण्याच्या घटना देशभर घडत आहेत. महसुली आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचे मुडदे पाडल्याच्या घटना घडत आहेत. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. राज्यातील एकही जिल्हा असा नाही की जिथे महसुली कर्मचाऱ्यांवर वाळूमाफियांचे हल्ले झाले नाहीत. विशेषत: अलीकडच्या घटनांमध्ये बीड, पुणे, अकोला, हिंगोली, सांगलीच्या घटनांचा समावेश आहे. बुधवारी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मुंडे यांनी बेकायदा वाळू वाहतूक करणारी वाहने अडविली असता त्यांच्या अंगावरही गाडी घालण्याचा प्रयत्न झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांवरच जीवघेणा हल्ला होत असेल तर तलाठी अन् तहसीलदारांचे काय होत असेल याची कल्पना येते. राज्यातील विविध वाळू उपशातून सरकारला सुमारे दीड हजार कोटींचा महसूल मिळत असल्यामुळे सरकारी तिजोरीला तो एक मोठा हातभारच समजला जातो. एकदा का वाळूचा ठेका घेतला की नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा किती उपसा केला याचे मोजमापच नसल्याने वाळूच्या व्यवसायाला सोन्याची खाण समजले जाऊ लागले. त्यातूनच या नैसर्गिक संपतीला ओरबाडण्यासाठी वाळूचे टेंडर भरण्यावरून ठेकेदारांचे मुडदे पाडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण धोरणामुळे राज्य सरकारांना मनसोक्तपणे वाळूउपसा करण्यास मर्यादा आल्या असल्या तरी वर्षाला १५०० कोटीचा महसूल तिजोरीत जमा करणाऱ्या या उत्पन्नावर पाणी सोडण्यास राज्य शासन तयार नाही. वाळूचे ठेके लिलावास उशीर झाला तर वाळूची चोरी रोखणे आवाक्याबाहेर जाते. वाळू आणि ठेके याच्या जवळपासही सर्वसामान्यांना जाता येत नाही. पाण्यासारखा पैसा मिळवून देणाऱ्या या व्यवसायात येणाऱ्यांची स्पर्धा वाढली. आणि त्याला गुन्हेगारीचाही स्पर्श झाला. जिल्हाधिकारी मुंडे यांच्यावर गाडी घालण्याचा प्रकारही त्याच मानसिकतेचा भाग होता. नुकताच मंत्रिमंडळाने अशा गुन्हेगारांसाठी दहशतवादी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा अंमल अद्याप सुरू झालेला नाही. प्रत्यक्ष कायद्याचा अंमल सुरु झाल्याशिवाय आणि सरकार त्याची कशी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करते यावरच महसुली कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.