शौरींचे न रुचणारे सत्य

सत्तेला शहाणपणच नव्हे तर सत्यही रुचत नाही. ते सांगणारी माणसे विपक्षातली असली तरी आणि स्वपक्षातली असली तरी. भाजपा आणि तिचे केंद्रातील मोदी सरकार यांना याचसाठी अरुण शौरी आता नकोसे व शत्रूवत वाटू लागले आहेत. एकेकाळी इंडियन एक्स्प्रेस या दैनिकातून काँग्रेस व विशेषत: राजीव गांधी यांच्यावर प्रहार करून त्यांना जेरीस आणणारे शौरी संघ परिवार आणि भाजपा यांना आपले वाटले. १९९९मध्ये केंद्रात वाजपेयींचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा त्या पक्षाने शौरींना थेट मंत्रिमंडळात स्थान देऊन त्यांच्याकडे निर्गुंतवणुकीसारखे महत्त्वाचे खाते सोपविले. त्या काळात शौरींनी मुंबईच्या सेंटॉर हॉटेलपासून केंद्र सरकारच्या अनेक उद्योगांचे पूर्णत: वा आंशिक खाजगीकरण करून सरकारच्या तिजोऱ्या भरण्याचा उद्योग केला. शिवाय त्याही काळात ते जमेल तेव्हा काँग्रेस पक्ष व त्याचे नेतृत्व यांचा पाणउतारा करीतच राहिले. २०१४मध्ये भाजपाला पुन्हा सत्ता मिळाली तेव्हा शौरी यांच्या जुन्या सेवेचे फलित त्यांना मिळेल व ते सरकारातील एखाद्या वरिष्ठ पदावर आरूढ झालेले दिसतील असे अनेकांना वाटले होते. मोदी सरकारने योजना आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केली तेव्हा त्याचे अध्यक्षपद शौरींना मिळेल अशा बातम्याही छापून आल्या. पण मोदींच्या एकाधिकारी अरेरावीत शौरींसारखा परखड माणूस बसणारा नव्हता. परिणामी वर्ष होत आले तरी शौरी राजकारणात बेकारच राहिले. मात्र त्यांच्यातला पत्रकार व संपादक याही काळात जागा राहिला. परवा त्यांनी मोदी सरकारवर जी चौफेर टीका केली ती त्यांच्या अशा सूक्ष्म व अध्ययनशील पत्रकारितेची साक्ष पटविणारी होती. ‘मोदींच्या सरकारजवळ विचारांची स्पष्ट व सरळ दिशा नाही. चांगल्या कल्पना असल्या तरी त्यांच्या अंमलबजावणीला लागणारे कसब त्याच्यात नाही. या सरकारचे अर्थकारणही दिशाहीन आहे. हे अर्थकारण अपेक्षेबरहुकूम विस्तारताना दिसत नाही’ असे म्हणणाऱ्या शौरींनी मोदी अजूनही मुख्यमंत्रिपदाच्या चौकटीतच राहिले असल्याची आणि त्यांना पंतप्रधानपदाची व्यापक आणि राष्ट्रीय दृष्टी अजून प्राप्त झाली नसल्याची टीका केली आहे. परराष्ट्रीय व्यवहारात मोदींनी चमक दाखविली असली तरी विदेशांशी जे करार करायचे त्याबाबत ते कमी पडले आहेत असे सांगून सुषमा स्वराज या देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना मोदींनी पार अडगळीत टाकले असल्याची टीकाही त्यांनी केली. सरकारचे पाकिस्तानविषयक धोरणही स्पष्ट नाही. त्यात कोणता परखडपणा वा राष्ट्रीयत्व नाही असे म्हणणाऱ्या शौरींनी पाकिस्तानवर सततची व करडी नजर ठेवण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली आहे. आर्थिक विकासाच्या फक्त बातम्या येतात, त्यांचे मथळे मोठे असतात, प्रत्यक्षात मात्र हा विकास थांबला आहे. गुंतवणूक वाढत नाही आणि या साऱ्याला सरकारचे नाकर्तेपणच जबाबदार आहे हे शौरींनी अनेक उदाहरणांसह दाखवून दिले आहे. विदेशीच नव्हे तर स्वदेशी गुंतवणूकदारही देशात गुंतवणूक करायला अजून पुढे येत नसल्याचे ते म्हणाले आहेत. सरकारचे धोरणच गुंतवणूकविरोधी आहे असे सांगणाऱ्या शौरींनी सरकारच्या करपद्धतीवरही जोरदार हल्ला चढविला आहे. ही पद्धत सरळसाधी व सोपी करण्याहून ती अधिक गुंतागुंतीची करण्यातच देशाच्या अर्थखात्याला रस आहे असे ते म्हणाले आहेत. कामगार क्षेत्रात सुधारणा नाही असे सांगताना सरकारचे आताचे जमीनधारणा विधेयक अनावश्यक व शेतकरीविरोधी आहे असे ते म्हणाले आहेत. यापूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारने आणलेल्या भूसंपादन विधेयकाला भाजपाने पाठिंबा दिला होता याची आठवण करून देऊन आताचे विधेयक मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हिरावून घेणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जमीन अधिग्रहण विधेयकाबाबतची शौरींची ही भूमिका राहुल गांधी आणि देशातील सारे विरोधी पक्ष यांनी त्या विधेयकाबाबत घेतलेल्या भूमिकेशी जुळणारी व तिचे बळ वाढविणारी आहे. विरोधकांशी चर्चा न करणे, त्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्यावर संसदेत विधेयके लादणे हा सरकारचा खाक्या लोकशाहीविरोधीच नव्हे तर त्याची एकाधिकारशाही दाखविणारा आहे असे सांगून मोदींच्या राजवटीत देशातील अल्पसंख्य समाज भयभीत झाला असल्याचे वास्तवही शौरींनी अधोरेखित केले आहे. अल्पसंख्यकांना विश्वासात घेऊन त्यांना आश्वस्त करण्याची गरज असताना मोदींची माणसे त्यांना धमकावताना दिसणे हा प्रकार देशाच्या एकात्मतेलाही बाधक ठरणारा असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. आश्चर्याची गोष्ट ही की शौरींना इतर वेळी डोक्यावर घेणारी वृत्तपत्रे त्यांच्या या वक्तव्याला प्रसिद्धी देताना दिसली नाहीत. माध्यमांवर मूठभर भांडवलदारांची असलेली मालकी सांगणारी व त्या भांडवलदारांची मोदी सरकारशी असलेली गट्टी स्पष्ट करणारी ही बाब आहे. गंमत म्हणजे मोदींची टीका न छापणारी ही वृत्तपत्रे भाजपाने त्यांना दिलेली उत्तरे मात्र प्रकाशित करताना दिसली आहेत. हा काळाचा महिमा आहे. आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आपणच केलेले हे खोबरे आहे. सरकारपक्षाची लोकशाहीबाबतची अनास्था तर यातून उघड होतेच शिवाय आपल्याजवळच्या माणसांनी सांगितलेले सत्यही त्याला सहन होत नाही हेही त्यातून स्पष्ट होते.