योगीना जमले ते देवेंद्रना जमू नये काय ?

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ न करण्याचे येथील भगव्या सरकारजवळ कोणतेही कारण वा तसा बचाव उरत नाही.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या भगव्या सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा व त्याचा भुर्दंड स्वत:च्या शिरावर घेण्याचा निर्णय घोषित केल्यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ न करण्याचे येथील भगव्या सरकारजवळ कोणतेही कारण वा तसा बचाव उरत नाही. आदित्यनाथांचे सरकार अधिकारारूढ होऊन अवघा एक महिना झाला. त्यांच्या मंत्रिमंडळाची अधिकृत बैठकही अजून पार पडली नाही. तरीही त्या योग्याने हा निर्णय घेतला असेल तर त्याचे अभिनंदन केले पाहिजे व त्याचे अनुकरण महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांनी केले पाहिजे असे म्हटले पाहिजे. शेतकऱ्यांना जलयुक्त शिवारसारख्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना पुरविल्या की त्यांचे सारे प्रश्न निकालात निघतात या भ्रमातून महाराष्ट्राचे सरकार जेवढे लवकर बाहेर पडेल तेवढे ते त्याच्या व येथील शेतकऱ्यांच्याही हिताचे ठरणार आहे. अन्यथा परवा चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विकासावर व्याख्याने देत असताना तेथून अवघ्या थोड्या अंतरावरच एका शेतकऱ्याचा मृतदेह एका झाडावर अडकलेला दिसला. डोक्यावरील कर्जाचा भार असह्य झाल्यामुळे त्याने आत्महत्त्या केली होती. विकासावरची व्याख्याने आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या या बाबी अशा समांतर चालणार असतील तर त्या व्याख्यानांचे खोटेपण आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे जळजळीत खरेपण साऱ्यांच्या लक्षात येते. व्याख्याने चांगली होतात, त्यांना टाळ्याही खूप मिळतात. पण मृत्यूचे त्यांच्या शेजारी सुरू असलेले तांडव हे जास्तीचे भीषण व समाजमन हेलावून टाकणारे ठरते. झालेच तर ‘शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण’ हे शरद जोशींचे विधानही मग खरे वाटू लागते. या साऱ्यातली संतापजनक विसंगती अशी की आपली सरकारे, मग ते दिल्लीचे असो वा महाराष्ट्राचे, उद्योगपतींची जुनी व मोठी कर्जे माफ करायला जेवढी उत्सुक आणि सिद्ध असतात तेवढी ती शेतकऱ्यांवरील कर्जाच्या भाराबाबत तत्पर दिसत नाहीत. केंद्रातले काही बडे अधिकारी व बँकांचे नेतृत्व करणारे लोक म्हणतात, बड्यांची कर्जे माफ करणे हे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारे म्हणून आवश्यकच आहे. बड्यांची कर्जे माफ झाली की त्यांना नव्याने कर्जपुरवठा करता येतो. त्यामुळे त्यांचा उत्पादनविषयक उत्साह अनेक पटींनी वाढतो व ते देशाच्या उत्पन्नात जास्तीची भरही घालतात. अरे, हाच प्रयोग कधीतरी देशातील शेतकऱ्यांबाबत व गरिबांबाबतही करून पाहा. तेही तसाच प्रतिसाद देतील. शेतकऱ्यांचा वर्ग दरिद्री असला तरी प्रामाणिक आहे. घरातले किडूकमिडूक विकून तो कर्जाची फेड करत असतो. देशातला एकतरी शेतकरी हा सरकारला आजवर स्वेच्छेने (विलफुल) कर्ज बुडविणारा दिसला काय? तो आत्महत्त्या करील पण ती कर्जे चुकविण्याची त्याची सगळी क्षमता संपल्यानंतरच. त्याला मदतीचा हात द्यायचा नाही, त्यांच्यावरील लहान-मोठ्या कर्जाची वसुली पठाणी पद्धतीने करायची आणि त्याला प्रसंगी आत्महत्त्या करायला भाग पाडायचे हा प्रकार सक्तीने लादलेल्या मरणासारखा म्हणजे खुनासारखा असतो, हे सरकारातील विद्वानांना कळत नाही काय? त्यासाठी सरकार व सर्व संबंधितांवर स्वत:हून खटले दाखल करावे असे देशातील न्यायालयांना वाटत नाही काय? आपली न्यायालयेही दुबळी आहेत. विजय मल्ल्या पळतो आणि ललित मोदी सुटतो. ही न्यायालये व देशातल्या सुरक्षा यंत्रणा त्यांना काही करीत नाहीत. त्यांना सोडवणाऱ्यांच्या मागे त्या लागतही नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांना जबाबदार असणाऱ्यांनाही ती हात लावीत नाहीत. आत्महत्त्येचा प्रयत्न हा गुन्हा नव्हे हा सरकारचा नवा निर्णयसुद्धा त्याच्या याच अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी घेण्यात आला असावा. देशातील नागरिकांना जीवन जगण्याचा अधिकार आहे व तो घटनेने दिला आहे. तो त्याला सन्मानपूर्वक वापरता यावा अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. या स्थितीत आजची सरकारे ४० ते ५० हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या उघड्या डोळ्यांनी पाहूनही निष्क्रिय राहणार असतील तर त्यांचे सरकार असणेच खोटे व अवैध आहे असे म्हणावे लागते. शिवाय तसे वागल्याबद्दल ते अपयशी ठरून शिक्षेला पात्र आहे असेही म्हणता येते. देशातील प्रसारमाध्यमेही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांविषयीच्या बातम्या छापून आणि त्यांची परिणामशून्यता पाहून आता थकली आहेत. त्या बिचाऱ्यांना त्याहून अधिक आकर्षक व सनसनाटी बातम्या मिळत असतील तर त्यांनी तरी दुसरे काय करायचे असते? सरकारजवळ पैसा नाही ही सबब खोटी आहे. संघटितांच्या वर्गांना ते पैसा देते. सहाव्या आयोगानंतर सातवा आयोग लागू करण्याची त्याला घाई झालेली असते. हजारो कोटींची अनुदाने ते देवळांना आणि यात्रांना देताना दिसते. बड्या उद्योगपतींची कर्जे माफ करायची हे त्याने गृहीतच धरलेले असते. फक्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न आला की त्याला आपली तिजोरी रिकामी असल्याचे आठवते. यातले ढोंग आता साऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे व आदित्यनाथांना जे एक महिन्यात जमते ते महाराष्ट्र सरकारला अडीच वर्षात का जमले नाही, हा प्रश्न या सरकारला लोकांनी विचारला पाहिजे.