शरीफ यांचे रसाळ आंबे

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सचिव पातळीवरील चर्चा रद्द करून भारताने नवाझ शरीफ यांची अडचण केली असली आणि तिकडे त्यांच्या विरोधकांनी व लष्कराने मिळून त्यांची कोंडी केली असली, तरी सध्याच्या मोसमात पाकिस्तानात फळाला येणारे रसाळ आंबे भारतीय राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य काही नेत्यांना पाठविण्यास शरीफ विसरले नाहीत. भारत आणि पाकिस्तान यांची मैत्री आणि शत्रुत्व ही एक जगावेगळी प्रक्रिया आहे. दोन्ही देश सीमेवर तणावात असतात आणि कला, सांस्कृतिक क्षेत्रात मात्र सौहार्द असते. दोन्ही देशांत एकीकडे अमन की आशा काही लोक जागवीत असतात, तर काही लोक दोन्ही देशांतील व्देषाची होळी कशी पेटविता येईल, याचाच सतत विचार करीत असतात. पण, ते काहीही असले, तरी दोन्ही देशांतला बरा-वाईट संवाद सतत चालू असतो. शरीफ राजकीयदृष्ट्या सध्या अत्यंत अडचणीत आहेत, तरीही त्यांच्या आंबे पाठवण्याच्या मैत्रीभावनेचे अनेकांना कौतुक वाटेल. पण ही केवळ मैत्रीभावना नाही, त्यात राजकारणही आहे. लाहोर करारापासून शरीफ यांच्या राजकारणाचे एक उघड सूत्र राहिले आहे व ते लपविण्याची त्यांनी लाहोर करारानंतर कधीच खटपट केली नाही. हे सूत्र म्हणजे, भारताशी सर्व वाद आणि मतभेद कायम ठेवूनही त्या देशाशी व्यापारी संबंध स्थापणे शक्य आहे व त्यात पाकिस्तानचा फायदा आहे हे. शरीफ यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारसभात आपले भारतविषयक धोरण जाहीरपणे सांगितले होते व आपण सत्तेवर आल्यानंतर भारताशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करू, हे स्पष्ट केले होते. भारतातील राजकीय परिस्थिती स्पष्ट होऊ न मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहून त्यांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे सूतोवाच करताच पाकिस्तानातील भारतविरोधी लॉबी सक्रिय झाली आहे. लष्कराच्या चिथावणीने इम्रान खान आणि कादरी यांनी आंदोलन सुरू केले आणि नंतर ते आटोक्यात आणण्याच्या बदल्यात शरीफ यांच्याकडून भारतविषयक धोरण काढून घ्यायचे, असे लष्कराचे डावपेच आहेत. पण, या डावपेचाची पहिली खेळी शरीफ यांनी निष्प्रभ केली आहे. त्यांनी राजीनामा देण्यास तर ठाम नकार दिलाच, पण लष्कराच्या दडपणालाही दबण्याचे नाकारले. पाकिस्तानी लष्कराच्या सर्वांत प्रभावी अशा सात कोअर कमांडर्सनी शरीफ यांना पदच्युत करण्याचा धरलेला आग्रह मान्य करण्याची हिम्मत लष्करप्रमुख राहील शरीफ यांनी दाखवली नाही. त्यातच अमेरिकेने प्रथमच जाहीरपणे शरीफ यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. आजवर अमेरिकेने नेहमीच पाकिस्तानातील लष्करी हुकूमशाहांची पाठराखण केली आहे. पण, आता चित्र पार बदलले आहे. त्याचे बळ तर शरीफ यांना मिळालेच आहे, पण आता त्यांना भारताशी पुन्हा चर्चा सुरू करून पाकिस्तानी लष्कराचे उरलेसुरले अवसानही नाहीसे करायचे आहे. त्यामुळेच भारताने सचिव पातळीवरील चर्चा रद्द करून शरीफ यांची अडचण केली असली, तरी त्यांनी आंबापेटीचे राजकारण करून चर्चेचे दार खुले ठेवले आहे. अशा चर्चेवर दोन्ही देशातल्या अनेकांचा विश्वास नाही; कारण त्यातून आजवर फारसे काही हाती लागलेले नाही. पण चर्चा न करूनही हाती काही लागलेले नाही. उलट चर्चा नसल्याने विसंवाद वाढून सीमेवर तणाव निर्माण होतो, असा अनुभव आहे. त्यामुळे निष्फळ ठरणारी का होईना, पण चर्चा केल्याशिवाय या दोन्ही देशांपुढे अन्य काही पर्याय नाही. सततच्या चर्चेतूनच दोन्ही देशांच्या हाती काही तरी लागण्याची शक्यता आहे. काहीच नाही साधले तरी एक गोष्ट मात्र साध्य होऊ शकते ती म्हणजे दोन्ही देशांतल्या राजकीय संबंधातील लष्कराचा वरचष्मा कमी करण्याची संधी तेथील राजकारण्यांना मिळू शकते. पाकिस्तानतील खरी समस्या तेथील राजकारणात लष्कराचा सतत होणारा हस्तक्षेप ही आहे. जेव्हा जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानात काही आशादायक पातळीवर चर्चा पोहोचते तेव्हा तेव्हा लष्कर हस्तक्षेप करून ही चर्चा उधळून लावते. त्याला दहशतवादी संघटनांची साथ मिळते. त्याचे विपरीत परिणाम पाकिस्तानी जनतेला सहन करावे लागतात. आता लष्कराविरुद्ध तेथील सर्वच राजकारण्यांनी ठाम उभे राहणे आवश्यक आहे. शरीफ तसा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना त्यात यश आले तर चांगलेच, पण ते आले नाही तरी पुढचा मार्ग आपल्यासाठी सोपा नाही, असा संदेश लष्करात गेला तरी पुरे.