आजच्या जागतिक पर्यावरण दिनाचे यावर्षीचे सूत्र मोठे रोचक आहे : सेव्हन बिलियन ड्रीम्स, वन प्लैनेट. कन्झ्यूम विथ केअर ! - पृथ्वीनामक या एकमेव ग्रहावर सात अब्ज (नागरिकांच्या) स्वप्नांचे मोठे ओझे आहे, तेव्हा जेजे म्हणून उपलब्ध असेल, ते सारे जपून वापरा!- आशिया खंडातल्या लोकांना या सूत्राचा अर्थ वेगळा सांगण्याची जरुरी नाही.या अवघ्या पृथ्वीच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय अस्तित्वाचा, भविष्याचा निवाडा करण्याची बहुतांश सूत्रे सध्यातरी आशिया-पॅसिफिक भागातल्या देशांच्या हाती एकवटल्याचे चित्र दिसते आहे. या भागातल्या अविकसित, विकसनशील देशांमधल्या लाखो नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचे प्रयत्न सतत सुरू आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षात या भागातल्या आर्थिक विकासाचा दर जागतिक विकासदराच्या तुलनेत सतत उंचावता राहिला आहे. या भागात राहणारे आणि वेगाने मध्यम ते उच्चमध्यमवर्गात येऊ घातलेले नागरिक ‘ग्राहक’ बनू लागले आहेत. त्यांची क्रयशक्ती वाढली आहे आणि त्यांना ‘उपभोग’ परवडू लागला आहे. पृथ्वीवरल्या एकूण सात अब्ज लोकसंख्येपैकी चार अब्जापेक्षा जास्त लोक आशिया-पॅसिफिक भागात राहतात. जगभरातली निम्म्याहून अधिक शहरी लोकसंख्या या भागात आहे आणि जगातल्या एकूण २८ महा-महानगरांपैकी निम्मी महा-महानगरे (मेगासिटीज) आशियामध्ये आहेत. इतका विस्तार असलेल्या या भागातल्या वेगाने वाढणाऱ्या आणि दिवसेंदिवस अधिकच महत्त्वाकांक्षी होत चाललेल्या लोकसंख्येसाठी पुरेशा आर्थिक संधी उपलब्ध करणे, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सोयी पुरवणे, विकासाचे शाश्वत मॉडेल उभे करून ते चालवणे हे सारेच एक मोठे आव्हान आहे.येत्या सप्टेंबरमध्ये विश्वसमुदायातले देश न्यूयॉर्कमध्ये एकत्र येतील. शाश्वत विकासाची सूत्रे आणि त्यासाठीच्या भविष्यकालीन नियोजनाची दिशा ठरवणे हे या बैठकीचे उद्दिष्ट आहे. हे महत्त्वाकांक्षी नियोजन करणे सोपे नाही. जागतिक दारिद्र्याचे निर्मूलन करून जगभरातील सर्वांसाठी सुदृढ, सर्वसमावेशक आणि संपन्न अशा सामुदायिक व्यवस्थेच्या निर्मितीबरोबरच अर्थव्यवस्थेची चाके अखंड वेगाने फिरती राहतील याची तजवीज करण्याचे मोठेच आव्हान विश्वसमुदायासमोर आहे. त्यासाठी या जागतिक प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या सर्व देशांनी एका समान व्यासपीठावर येऊन आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय धोरणांबाबत सामुदायिक दायित्व स्वीकारण्याची गरज आहे. अशा प्रयत्नांचा नजीकचा इतिहासही फार उत्साहवर्धक नाही, हे आपण सारेच जाणतो.आशिया पॅसिफिक भागातल्या सर्वच देशांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठा संपन्न वारसा आहे. पण या संपत्तीचा विनियोग आपण फारच निष्काळजीपणे, बेदरकारपणे करत असल्याचे वास्तव पुढे येते आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या वतीने नुकताच एक अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. २०१० साली जगभरात मिळून वापरल्या गेलेल्या नैसर्गिक संसाधनांपैकी निम्म्याहून अधिक वापर (सुमारे ३७ अब्ज टन) एकट्या आशिया-पॅसिफिक भागाने केल्याचे या अभ्यासातून पुढे आले आहे. ही इतकी साधने आपण आपल्या स्थानिक उपभोगाच्या गरजा भागवण्यासाठी वापरली. जैविक इंधने, बांधकामासाठी वापरलेले दगड-माती, खाणीतून काढलेली खनिजे आदिंचा समावेश असलेल्या नैसर्गिक साठ्याचा हा वाढता वापर या भागातल्या उपाशी अर्थव्यवस्थांची चाके फिरवतो आहे, हे खरे.. पण या वापरावर पुरेसे निर्बंध नाहीत. १९७० ते २०१० या चाळीस वर्षांच्या काळात आशिया पॅसिफिक भागामध्ये नैसर्गिक संसाधनांच्या दरडोई वापराचे प्रमाण तब्बल चारपटीने वाढून २.३ टनांवरून ९.३ टनांवर पोचले आहे. या साऱ्याचा अत्यंत घातक परिणाम या भागातली हवा, पाणी आणि जंगलांवर होतो आहे. त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषित हवेसारखे प्रश्न या भागातल्या नागरिकांच्या जिवावर उठू लागले आहेत. पर्यावरणाविषयी संवेदनशील नसलेली विकासाची पारंपरिक प्रतिमाने अखेर विकासाच्याच मुळावर कशी उठतात, हे या प्रदेशाने अनुभवले आहे.या पार्श्वभूमीवर आशिया-पॅसिफिक भागातल्या देशांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन नैसर्गिक संसाधनांच्या जबाबदार वापरासाठी उभ्या केलेल्या व्यासपीठाची अलीकडेच झालेली पहिली बैठक एका नव्या मार्गाचे आशादायी सूचन करते. आर्थिक विकासासाठी संसाधनांचा वापर आणि प्रदूषण अपरिहार्यच असल्याच्या मानसिकतेचा त्याग करून विभागातल्या इतर देशांबरोबरची आपली स्पर्धात्मकता टिकवण्याचे आव्हान या बैठकीत बहुतेक देशांनी स्वीकारले. आपापल्या नैसर्गिक परिसंस्था टिकवणे हे केवळ पर्यावरण रक्षणासाठीच नव्हे, तर दारिद्र्य निर्मूलनाच्या अंतिम उद्दिष्टप्राप्तीसाठीदेखील आवश्यक असल्याचेही या व्यासपीठाने मान्य केले आहे. आशिया-पॅसिफिक भागातल्या देशांनी स्वत:साठी आखून घेतलेली ही नवी उद्दिष्टे जागतिक स्तरावर मोठा परिणाम घडवून आणण्याइतकी सक्षम आहेत. सध्यातरी हा भाग आपल्याजवळच्या नैसर्गिक संसाधनांची उधळमाधळच करतो आहे. आजवर या भागातल्या विकासाचे चित्र या बेदरकार उधळमाधळीतूनच साकार झाले आहे.- मात्र यापुढे अविकसित आणि गरीब देशांची वाटचाल असो, की बड्या आणि श्रीमंत देशांची सशक्त अर्थव्यवस्था होण्यासाठीची अंतर्गत स्पर्धा असो, हा सारा मार्ग जबाबदार वापराच्या आणि नेमस्त उपभोगाच्या सूत्रानेच आखला गेला पाहिजे.अवघ्या पृथ्वीला ग्रासून असणारे ‘उपभोगाचे संकट’ निवारण्यासाठी या भागाने एवढे तरी केलेच पाहिजे.कार्वे झैदी(संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम आशिया पॅसिफिक विभागाचे संचालक)
सात अब्ज स्वप्ने, एक पृथ्वी... आणि उपभोग!
By admin | Updated: June 4, 2015 23:09 IST