पाऊस तोंडावर आला, बियाणांचे काय?

बोगस बियाणांमुळे शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी व्हायची वेळ येते. या उद्योगाचे रीतसर नियमन होणे गरजेचे आहे!

- योगेश बिडवई, उपमुख्य उपसंपादक, लोकमत

प्रमाणित बियाणे आणि दर्जेदार पीक या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पिकाला दीडपट हमीभाव देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी या खरीप हंगामात त्याच्या हातात प्रमाणित बियाणे मिळेल, याची खबरदारी सरकारने घेणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने मागील दोन वर्षांचा शेतकऱ्यांचा बियाणांचा अनुभव फारच वाईट आहे. गेल्या वर्षी सोयाबीनच्या बोगस बियाणांमुळे शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाया गेला. दुबार, तिबार पेरणी केल्यानंतरही पीक आले नाही. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची शासन दरबारी योग्य पद्धतीने दखलही घेतली गेली नाही. तुरळक ठिकाणी नुकसानीचे पंचनामे झाले. उत्पन्न मिळणे तर दूरच, मात्र पाच ते दहा हजारांपासून तर एक लाखापर्यंतचा त्यांचा बियाणांवरील खर्चही वाया गेला. शेतकऱ्यांना कोणतीही नुकसानभरपाई मिळाली नाही. त्यातून शेतकरी कर्जबाजारी झाला.

गेल्या वर्षी खरिपात जुलै महिन्यातच सोयाबीन बियाणे बोगस निघाल्याच्या राज्यात तब्बल ५० हजारांवर तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे खासगी कंपन्यांवर तोंडदेखले गुन्हे दाखल झाले. काही कंपन्यांच्या बियाणे उत्पादनावर निर्बंध घालण्यात आले. चौकशीसाठी सरकारने समिती नेमली, मात्र तिचे काय झाले ते आजपर्यंत शेतकऱ्यांना कळालेले नाही. सरकारने निकृष्ट बियाणे निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई घेतली पाहिजे. एवढेच नव्हे तर त्याची माहितीही शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे. तरच बियाणे उत्पादनातील भ्रष्टाचाराच्या साखळीची कीड नष्ट होईल.

बोगस बियाणांप्रकरणी मराठवाड्यात समितीने पाहणीच केली नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारींचे पुढे काय झाले, तेसुद्धा कळालेले नाही. आता खरिपाचा हंगाम तोंडावर आला असताना राज्याचे कृषिमंत्री राज्यात बियाणे उद्योगास गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी बियाणे धोरण तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देतात. मग गेल्या आठ महिन्यांत बोगस बियाणांबाबत कृषी विभागाने काय केले, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.बियाणांच्या धोरणाबाबत केंद्र सरकारने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याची गरज आहे. त्याची राज्य सरकारकडून अंमलबजावणीही करून घेतली पाहिजे. अन्यथा, शेतकऱ्यांचे एकामागून एक हंगाम असेच वाया जाण्याची भीती आहे. सरकारने कृषी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी बीजप्रक्रिया मोहीम, बीज उगवणक्षमता तपासणी मोहीम हाती घेतल्याचे सांगितले आहे. मात्र बीजप्रक्रिया व बीज उगवणीबाबत शेतकऱ्यांना अजून तरी माहिती मिळालेली दिसत नाही. कृषी अधिकारी बांधावरच येत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे शेतकरी त्यांच्याकडील घरगुती बियाणांपासून पेरणीसाठी कधी शास्त्रशुद्ध बियाणे तयार करतील, असा प्रश्न उपस्थित होतो. योग्य ती प्रक्रिया न केलेली ही अप्रमाणित बियाणे उगवतील का, अशीही शेतकऱ्यांना शंका आहे.

गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना कांदा बियाणेही तयार करता आले नाही. परिणामी दर भडकले आणि बियाणांचा काळा बाजारही झाला. त्यातून कांद्याची लागवड कमी होऊन उत्पादन घसरले. तेलबियांच्या बाबतीत तर आपला देश परावलंबी आहे. हे सर्वश्रृत आहे. २०१४ नंतर तेलबियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा देण्यात आल्या, मात्र तेलबिया लागवड कार्यक्रमाला अजूनही सुस्पष्ट दिशा नसल्याची स्थिती आहे. त्यात सोयाबीनचे क्षेत्र वाढत असताना प्रमाणित बियाणांचे आव्हान उभे ठाकले आहे. नुकसानभरपाई द्यायला नको म्हणून यंदा राज्य सरकार शेतकऱ्यांना घरगुती बियाणांचा आग्रह धरत आहे का, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. बदलत्या परिस्थितीत बियाणांचे ‘जनरिक कॅरेक्टर’ तपासण्याची गरज आहे. बियाणे उद्योग हा शेतीचा कणा आहे. भारतासारख्या देशाला अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी बियाणांचा दर्जा ही महत्त्वाची बाब आहे. अन्नसुरक्षाही बियाणांवरच अवलंबून आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या वाईट अनुभवातून आपण अजून धडा घेतलेला दिसत नाही, हे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला भूषणावह नाही.