- पी.एस. उत्तरवार (वास्तूविशारद आणि शहर नियोजन तज्ज्ञ)
शहरातील रस्ते, दररोजचे काम करण्याचे ठिकाण, वाहतूक किंवा सार्वजनिक ठिकाणे महिलांसाठी असुरक्षित झाली आहेत. खरे पाहिले तर आपल्या शहरांची पारंपरिक रचना ही पुरुषकेंद्री आहे. औद्योगिकरणानंतर आवश्यक मनुष्यबळाची पूर्तता करण्यासाठी कामाचे ठिकाण आणि तेथील वातावरण हे पुरुषांना डोळ्यासमोर ठेवूनच करण्यात आले. कार्यक्षेत्रामध्ये स्त्रियांची संख्या वाढली आहे. परंतु ज्या वेळेस आपण शहरांचा आराखडा तयार करतो किंवा नियोजन आखतोे तेव्हा स्त्रियांच्या सुरक्षिततेच्या भावना किंवा गरजा वेगळ्या असतात, याचे भान आपण विसरतो. कामासाठी महिला घराबाहेर पडल्या त्यामुळे त्यांना सुरक्षित वाटेल अशा जागा आणि मूलभूत गरजा प्रदान करणे हे शहर नियोजनामध्ये प्राधान्याने आले पाहिजे.
घरापासून नोकरीच्या ठिकाणी जाणाऱ्या महिलेचा प्रवास किंवा काम लक्षात घ्यायला हवे. घरच्या जबाबदाºया सांभाळून ती हे करते. तसे पाहिले तर सार्वजनिक ठिकाणे ही सर्वसाधारणपणे महिलांनी व्यापलेली असतात. कारण, त्या ज्येष्ठ नागरिक किंवा मुलांसोबत उद्याने किंवा विविध ठिकाणी येतात. खरं तर या सर्व ठिकाणांची रचनाच मुळी पुरुषांना डोळ्यासमोर ठेवून केलेली असते. महिलांच्या गरजा आणि त्यांची सुरक्षितता याचा विचारच शहर नियोजनकारांनी केलेला नसतो.
महिला व्यावसायिक काम करताना घरच्या जबाबदाºया पार पाडतात. एकाचवेळी म्हणजे कार्यस्थळ आणि घर जवळ असेल तर प्रवासातील वाचलेल्या वेळेचा महिला अजून चांगला उपयोग करू शकतील. शहर नियोजन करताना 'मिक्स युज झोन' किंवा एकाच इमारतीत या सर्व सुविधा असतील याची तरतूद करावी लागेल. आपल्या शहरांची रचना ही लैंगिक समानतेच्या आधारावर झालेली नाही. यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात संशोधन होण्याची गरज आहे. साधारण एका दशकापूर्वी यासंदर्भात विचार सुरू झाला. तेव्हापासून अगदी मोजक्या शहरांमधून त्याबाबत प्रयत्न झाले. शहरी नियोजनातील, रचनेतील जेंडर गॅप दूर करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.
कामाची ठिकाणे - कारखाने, कार्यालये किंवा नोकरी तसेच कामाच्या ठिकाणी महिला सर्वाधिक वेळ असतात. आजही आपण पाहिले तर शहरात जेवढी सार्वजनिक स्वच्छतागृह आहेत त्यातील महिलांसाठी केवळ २० टक्केच आहेत. अशाच प्रकारे नोकरी किंवा कामाच्या ठिकाणी सुद्धा पुरुषांसाठी अधिक आणि महिलांसाठी अल्प प्रमाणातच स्वच्छतागृह असतात. आता कुठे दिल्लीसारख्या शहरात सर्व इमारतींमध्ये स्त्री-पुरुषांसाठी समान स्वच्छतागृह साकारण्याचे सुचविले जात आहे. तसेच, महिला कार्यरत असलेल्या ठिकाणी लहान मुलांसाठी डे केअर सेंटर सुरू करणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक वाहतूक - जिथे पायी जाण्याची वेळ येते तो रस्ता किंवा तो परिसर महिलांसाठी असुरक्षित बनतो. तिथेच महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकार घडतात. त्यामुळेच मेट्रो स्टेशन्स किंवा बसस्थानके ही अत्यंत गर्दीच्या ठिकाणी असायला हवीत. जसे की मार्केट, आॅफिस, गृहसंकुले.
पथदिवे - रस्त्यावर सायंकाळी व रात्री जितका प्रकाश जास्त असेल तितकी गुन्ह्याची शक्यता कमी होते. त्यामुळे पथदिवे लख्ख प्रकाश देणारे आणि मुबलक हवेत. महिलांना रस्त्यांवरुन जाणे सुरक्षित वाटावे आणि याच रस्त्यावर दुकाने तसेच हातगाडीवाले असावेत. जेणेकरुन सर्वांचे लक्ष रस्त्याकडे जात राहील.
सार्वजनिक ठिकाणे , उद्याने - लहान मुले आणि महिलांचा विचार करुन ही स्थळे विकसित व्हावीत. खासकरुन ही ठिकाणे घरांना लागून असावीत. त्यामुळे महिलांना सुरक्षित वाटेल आणि ज्येष्ठांसह अनेकजण महिलांच्या सुरक्षेप्रति जागरूक असतील.किमान पायाभूत सोयी आणि सुविधांच्या निर्माणात महिलांचा विचार होणे अत्यावश्यकच आहे. जयपूर सारख्या शहराच्या निर्माणात अनेक शतकांपूर्वी जो विचार करण्यात आला तो आपण आता करु शकत नाही का?