शिष्यवृत्तीची खैरात! वेतन मर्यादा अध्यादेशाने वाढवली

स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके झाली, मात्र आजही आपल्याकडे शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे़, त्याची कारणे वेगवेगळी असतील. 

- विनायक पात्रुडकरस्वातंत्र्य मिळून सहा दशके झाली, मात्र आजही आपल्याकडे शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे़, त्याची कारणे वेगवेगळी असतील. शिक्षण सर्वांना मिळावे यासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायदा केंद्र सरकारने मंजूर केला. हा कायदा करून दहा वर्षे झाली, तरीही आपला देश अर्धाही साक्षर झालेला नाही, अशीही शिक्षण संस्थेची व्यथा. त्यातच राज्य शासनाने आता नवीन अध्यादेश जारी केला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीची वेतन मर्यादा या अध्यादेशाने वाढवण्यात आली आहे. दहावीला ५० टक्के गुण मिळाले असतील व त्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३० हजार रुपये असेल तर त्याला दोन वर्षांसाठी १६०० रुपये व त्या पुढील तीन वर्षांसाठी ३२०० रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. नव्या अध्यादेशानुसार उत्पन्न मर्यादा ३ लाख रुपये करण्यात आली आहे. ३ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलाला शिष्यवृत्ती मिळावी की नाही हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. मात्र गरजू विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळतो का यावर आधी संशोधन व्हायला हवे. गेल्या दोन वर्षांचा काळा बघितला तर काही मुलींनी आईवडिलांकडे शिक्षण खर्चासाठी पैसे नसल्याने आत्महत्या केली आहे. एका मुलीने बस पाससाठी पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या केली. ही प्रकरणे घडल्यानंतर सर्व स्तरातून सरकार व प्रशासनावर टीका झाली. पुढे सर्व निवळले. या दोन्ही घटना ग्रामीण भागातील होत्या. शहरी भागात तर शाळेचे शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्याला थेट शाळेतून घरी पाठवले जाते. शुल्क न भरल्यास परीक्षेला बसू दिले जात नाही. अशी प्रकरणे वारंवार घडतच असतात. ही प्रकरणे हाताळण्याऐवजी शासनाने शिष्यवृत्तीची दालने सर्वांसाठी खुली करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण प्रगत समाज घडवतो, शिक्षणाने वैचारिक पिढी तयार होते, त्यामुळे शिक्षणाचा आग्रह आजवरच्या प्रत्येक राष्ट्रीय नेत्याने केला. शिक्षणाची द्वारे सर्वांसाठी खुले करण्यासाठी संर्घष झाला. संघर्ष यशस्वीही झाला. तरीदेखील शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यात कोणतेच सरकार यशस्वी ठरले नाही. कोट्यवधी रूपयांच्या योजना शिक्षणासाठी आखल्या जातात. या योजनांचा लाभ मूळ लाभार्थींना मिळेल याची व्यवस्था केली जात नाही़ दुसरीकडे शिक्षणाचा बाजार मांडून अनेक जण शिक्षण महर्षी झाले. शिक्षणाचा मात्र दिवसेंदिवस दर्जा खालावत गेला. अशा परिस्थितीत गरजूंना मिळणा-या लाभाचा वाटा काढणे योग्य नाही. गरजूंना शिक्षण कसे मिळेल याकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. तरच भविष्यातील आदर्श पिढीची स्वप्ने आपण बघू शकतो.