बोल खरे,पण नाही बरे!

जेव्हा केव्हा शेतकऱ्यांच्या शिरावरील कर्जाचा डोंगर उतरविण्याच्या आवश्यकतेवर चर्चा सुरु होते, तेव्हा तेव्हा देशभरात आस्ती पक्ष आणि नास्ती पक्ष यांच्यात वितंडवाद सुरू होतो. अशा कर्जमाफीच्या समर्थनातील आस्ती पक्ष हमखास उद्योगांना दिलेल्या आणि थकलेल्या कर्जाचा उल्लेख करतो आणि त्यांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी किती निकडीची आहे, याचे समर्थन करू लागतो. प्रत्येक वेळी ही चर्चा अभिनिवेशानेच केली जाते आणि साहजिकच मग अशा वेळी अर्थकारण बाजूला पडते. ‘चांगले राजकारण हे वाईट अर्थकारण, तर चांगले अर्थकारण हे वाईट राजकारण असते,’ अशा अर्थाचे एक इंग्रजी वचन आहे. त्याचा या संदर्भात अगदी पुरेपूर प्रत्यय येतो. सामान्यत: जेव्हा कोणत्याही आणि विशेषत: लोकसभा वा विधानसभांच्या निवडणुका दृष्टिपथात असतात, तेव्हा राजकीय पक्षांना अचानक शेतकऱ्यांच्या व्यथांची जाणीव होते व या जाणिवेतूनच मग संपूर्र्ण कृषी कर्जमाफ करणे वा गेला बाजार कर्जावरील व्याज माफ करण्याच्या घोषणा सत्ताधारी, तसेच सत्तेच्छुक अशा दोन्ही पक्षांकडून केल्या जातात. काहीअंशी या घोषणा सत्यातदेखील उतरतात. पण त्यातून नेमके काय साध्य होते, शेतकरी खरोखरीच व्याधीमुक्त होतो अथवा नाही, याचा सोक्षमोक्ष कुणी लावीत नाही. आता नेमके तेच काम रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केले आहे. कृषी कर्जमाफीची योजना पूर्णपणे निष्प्रभ ठरल्याचे नि:संदिग्ध विधान त्यांनी केले असून ते करतानाच, कर्जमाफीच्या निर्णयांचा कृषी पतपुरवठ्यावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे निदानही त्यांनी केले आहे. अर्थात, हे विधान देशातील सर्वोच्च बँकेच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याने आणि तेही अभ्यासांती केलेले असल्याने या विधानाला भले कोणाचा कितीही विरोध होणारा असला, तरी विद्यमान सरकारला ते गांभीर्याने घ्यावेच लागेल. अर्थात, होणारा विरोध पुन्हा राजकीयच असेल, यात शंका नाही. इतकेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनशील बनलेला आत्महत्यांचा प्रश्न त्यांच्या शिरावरील कर्जाशी आणि बँकिंग प्रणालीशी कितपत निगडित आहे, याचादेखील स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्याची गरज राजन यांनी बोलून दाखविली आहे. अर्थात, रघुराम राजन म्हणतात म्हणून कदाचित हे सारे गांभीर्याने घेतले जाणारे असले, तरी जे लोक वास्तवाशी निगडित आहेत, त्यांची मते विचारात घेतली, तर राजन यांनी नवे काहीच सांगितलेले नाही, असेच त्यातून समोर येऊ शकेल. केवळ कृषी कर्जाच्याच बाबतीत नव्हे, तर शेतकऱ्यांसाठीच्या बव्हंशी योजनांबाबत असा अनुभव येत असतो, की या योजनांचे सरकारला अपेक्षित असलेले संभाव्य लाभार्थी तसेच कोरडे राहतात आणि राज्यकर्त्यांशी ज्यांचे लागेबांधे आहेत, असेच लोक सारे फायदे गिळंकृत करून मोकळे होतात. पुन्हा प्रत्येक वेळी त्यांचाच आवाज मोठा असतो. जागतिक अर्थकारणात नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ आणि देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग जेव्हा पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या प्रारंभी इंग्रजीतून जे एक विधान केले होते, ते विधान त्यांच्या कारकिर्दीची दिशा दाखवून देणारे होते. आता यापुढे अन्नछत्रे चालविली जाणार नाहीत, अशा अर्थाच्या त्या विधानाद्वारे त्यांनी सरसकट कर्जमाफी आणि विविध प्रकारची अनुदाने यांच्या दिशेने आपला रोख व्यक्त केला होता. ते करतानाच ग्रामीण विभागातील कर्जवितरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याचेही त्यांनी सांगितले होते व त्यासाठी एक योजनाबद्ध आराखडाही जाहीर केला होता. पण, केवळ अर्थमंत्रिपदाच्या काळातच नव्हे, तर त्यानंतर पंतप्रधानकीच्या काळातदेखील त्यांना चांगल्या अर्थकारणाची नव्हे, तर चांगल्या राजकारणाचीच कास धरणे भाग पडले होते. पण हे केवळ त्यांच्याच काळात झाले असे नव्हे. त्यांच्या आधीच्या काळातही तेच झाले आणि कदाचित यापुढील काळातही तसेच होत राहील. पण, देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने असे होत राहणे इष्ट नाही, हे स्पष्टपणे सांगणे आणि शासनकर्त्यांना जागे करणे, इतकाच रघुराम राजन यांचा यामागील हेतू आहे वा असला पाहिजे. एका वेगळ्या अर्थाने राजन यांनी कृषी कर्जमाफीचा फुगा फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही म्हणता येईल. साहजिकच त्यांनी नोंदविलेली निरीक्षणे व केलेले रोगनिदान त्याच भावनेने आणि भूमिकेने स्वीकारले गेले पाहिजे. पण तसे होईलच, याची खात्री देता येत नाही. रिझर्व्ह बँक आणि तिचे गव्हर्नर सरळसरळ शेतकरी विरोधक आहेत, असा निष्कर्ष काढून त्यांच्यावरच टीकेचा भडिमार केला जाऊ शकेल. कारण जे विषय शुद्ध अर्थकारणाशी आणि पर्यायाने देशहिताशी संबंधित आहेत, त्यांच्या बाबतीत तरी राजकारण करू नका, हे आवाहन आजवर एकाही राजकीय पक्षाने गांभीर्याने घेतलेले नसल्याने या वेळी ते गांभीर्य दर्शविले जाईल, अशी आशा कशाच्या जोरावर बाळगणार?