नागपूरचा सुपरिचित गारठा गायब असताना, महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन मात्र थंड थंड वाटत असतानाच, दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात दोन धमाक्याने झाली. एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील युती सरकारमधील दोन मंत्री अब्दुल सत्तार व संजय राठोड यांनी केलेल्या जमिनींच्या कथित घोटाळ्याचे मुद्दे महाविकास आघाडीच्या हाती लागले. साहजिकच विधिमंडळाचा सोमवार व मंगळवारचा दिवस दोन्ही मंत्र्यांवरील तुफानी टीकेने गाजला. दोघांचीही प्रकरणे वाशिम जिल्ह्यातील गायरान म्हणजे ई-क्लास जमिनींशी संबंधित आहेत. कधीकाळी गोधनाला चरण्यासाठी म्हणून गावशिवारात राखीव ठेवलेल्या जमिनी म्हणजे गायरान.
अशा जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करता येत नाहीत. त्या जमिनी खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांना देता येत नाहीत. इतके सारे स्पष्ट असताना, सध्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असताना तब्बल ३५ एकर, तर त्याही आधीच्या भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असताना संजय राठोड यांनी पाच एकर जमीन खासगी व्यक्तींना दिल्याचे हे प्रकरण आहे. सत्तार यांच्याशी संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असून, त्यांच्या आदेशाला स्थगिती देताना न्यायालयाने काही गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. त्याची बातमी सर्वप्रथम 'लोकमत'मध्ये प्रकाशित झाली.
संजय राठोड यांनी तर संबंधित मंगरूळपीर तालुक्याचे तहसीलदार व वाशिमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा अभिप्राय धुडकावून गायरान जमिनीवरील खासगी व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित केल्याचा भांडाफोड 'लोकमत'ने केला. संजय राठोड यांची आधीच्या सरकारमधून एका तरुणीच्या आत्महत्येमुळे गच्छंती झाली होती. महसूल खात्याचे मंत्री व राज्यमंत्र्यांना जमिनीशी संबंधित अर्धन्यायिक निवाडे देण्याचे अधिकार असतात. इतर मंत्र्यांनाही त्यांच्या खात्याशी संबंधित निवाड्याचे अधिकार असतात. परंतु, हे निवाडे देताना ते कायद्यानुसार आहेत की नाही, हे तपासून घेणे अपेक्षित असते. जेव्हा ते प्रचलित कायद्याशी सुसंगत नसतात, तेव्हा ती प्रकरणे घोटाळा बनतात. देवस्थान जमिनींशी संबंधित असेच एक मोठे प्रकरण गेल्या महिन्यात सुरेश धस या मराठवाड्यातील नेत्यावर शेकले गेल्याचे उदाहरण ताजे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे असे निवाडे केवळ न्यायदान म्हणून किंवा नि:स्पृह बाण्याने घेतले जातात, असे समजणे भाबडेपणाचे आहे.
बहुतेकवेळा त्यासाठी मोठे आर्थिक व्यवहार होतात. जमिनींशी संबंधित वर्तुळाला त्या व्यवहारांची चांगली कल्पना असते. अब्दुल सत्तार व संजय राठोड यांची ही प्रकरणे समोर येण्याआधी गेल्या आठवड्यात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाने वादंग माजले होते. नागपूर सुधार प्रन्यासने झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांसाठी आरक्षित केलेले भूखंड अतिक्रमणाच्याच अनुषंगाने खासगी व्यक्तींना दिल्याचे ते प्रकरण सरकारसाठी डोकेदुखी होईल, असे वाटले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाने आधीच त्या प्रकरणात नगरविकास मंत्री या नात्याने शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्या भूखंडांचा मामला न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली नाही, असा बचाव करीत नगरविकास खात्याने आधीचा निर्णय रद्द केला व तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिल्याने वादाचा मुद्दा निष्प्रभ झाला.
आताही सत्तार व राठोड यांच्या प्रकरणांमध्ये योग्य ती चौकशी व कारवाई करण्याचा शब्द सरकारकडून देण्यात आला असला, तरी अशा चौकशा संबंधित व्यक्ती मंत्रिपदावर कायम असताना निष्पक्षपणे होऊ शकतात का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळेच आधी या मंत्र्यांचे राजीनामे घ्या व नंतर चौकशी पूर्ण करा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. मंत्री व अधिकाऱ्यांचा डोळा सरकारी जमिनींवरच का असतो किंवा शहरांमधील आरक्षणे बदलण्यात अतिक्रमणे नियमित करण्यात नगरविकास खात्याला अधिक रस का असतो, हे उघड आहे.
कारण ही गायराने चराईऐवजी कमाईचे कुरण बनतात. मुळात ही भूसंपदा शासकीय म्हणजे अंतिमतः जनतेच्याच मालकीची असते. मंत्री व अधिकारी तिचे विश्वस्त असतात. त्याचे भान सोडून आपणच मालक समजून हवे तसे निर्णय घेतले जातात. स्वार्थाची जनावरे मोकाट सुटतात व गायरानात धुडगूस घालतात, तेव्हा कपाळाला हात लावण्याशिवाय जनता नावाच्या मायबापाच्या हाती काहीच शिल्लक राहात नाही. आपण निवडून दिलेली बाळे असे चाळे करायला लागली की, मतदारांनी त्यांना वेळीच वेसण घालणे आवश्यक ठरते.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"