कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाने संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच संकटात येणार आहे. भारतासह अनेक देशांनी लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय व्यापार, दळणवळण रोखण्यात आले आहे. लॉकडाऊनमुळे उत्पादन थांबले आहे. लोकांचा कोट्यवधी दिवसांचा रोजगार बुडाला आहे. या विषाणूला अटकाव होईल आणि जेव्हा लॉकडाऊन मागे घेण्यात येईल तेव्हा पुन्हा एकदा सर्व मानवजातीचा व्यवहार- व्यापार उद्दीम सुरू होणार आहे.
दरम्यान, त्याचे गंभीर परिणाम जाणवत राहणार आहेत. त्याची सर्वाधिक झळ रोजंदारीवर काम करणाऱ्या असंघटित वर्गाला बसणार आहे. तशीच ती कॉर्पोरेट कंपन्यांना, मोठ्या उत्पादन करणाºया उद्योगसमूहांनादेखील बसणार आहे. आर्थिक व्यवहार थांबल्याने बँकिंग क्षेत्र प्रभावित होऊ लागले आहे. कर्जवसुली आणि सरकारची महसुली वसुली थांबून गेल्याने चलनाची उपलब्धता कमी जाणवणार आहे. हे सर्व दुष्टचक्र असणार आहे. त्याला भेदण्यासाठी विविध उपाय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तातडीची बैठक घेऊन स्वत: पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांच्या वेतनात तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सर्व सदस्यांच्या वेतनातही तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि विविध राज्यांच्या राज्यपालांनाही आपल्या वेतनात कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. यापेक्षा अधिक चांगला निर्णय खासदार निधीविषयी घेतला गेला आहे. लोकसभेच्या ५४५ आणि राज्यसभेच्या २४५ सदस्यांची एकूण संख्या ७९० होते. या प्रत्येक सदस्यासह आपल्या मतदारसंघातील विकासकामासाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपये देण्यात येतात. दोन वर्षांसाठी हा निधी न देण्याचा निर्णय घेऊन केंद्राने चांगले पाऊल उचलले आहे. ७९० संसद सदस्यांचा दोन वर्षांचा निधी ७ हजार ९०० कोटी रुपये होणार आहे. हाच निधी कोरोना प्रभावित झालेल्या समाजघटकांवर खर्च करता येऊ शकतो. प्रत्येक राज्यांनीही असाच निर्णय घेतला, तर किमान वीस हजार कोटी रुपये खर्च वाचेल. मतदारसंघातील मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध योजना असतात. खासदार निधी किंवा आमदार निधी रद्द केल्याने फारसे काहीच बिघडणार नाही.
अठ्ठावीस राज्य विधानसभा आणि दोन केंद्रशासित विधिमंडळाचे मिळून ४१२३ आमदारांची संख्या आहे. विविध राज्यांत आमदार निधीची रक्कम कमी-अधिक आहे. तो किमान दोन कोटी असणार आहे. दोन वर्षे हा निधी रद्द केल्यास सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्च वाचणार आहेत. याशिवाय सहा राज्यांत विधानपरिषदा आहेत, त्या सदस्यांनाही निधी मिळतो. सर्व खासदार, आमदार यांच्या वेतनातील ३० टक्के कपात आणि निधी रद्द केल्यास ही रक्कम तीस हजार कोटींपेक्षा अधिक होऊ शकते. काही राज्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर काही राज्यांनी तो दोन हप्त्यात देण्याचा विचार केला आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत पैसा येण्याचा झराच थांबला आहे. महसूल किंवा विविध प्रकारचे कर गोळा होण्याची संपूर्ण साखळीच बंद पडली आहे. वेतनात कपात करीत असताना केंद्र असो की राज्य सरकार यांनी खर्चातही मोठ्या प्रमाणात बचत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी सरकारच्या सर्व घटकांनी तसेच समाजातील घटकांनी साथ देण्याची गरज आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी येणारा खर्च आवाक्यातील असला तरी सरकारच्या महसुलीत प्रचंड घट होणार आहे. सरकारने हा असा धाडसी निर्णय घेतला तसाच अनावश्यक खर्चाचे निर्णयदेखील रद्द केले पाहिजेत किंवा सध्याच्या परिस्थितीत स्थगित केले पाहिजेत. स्मारके किंवा नव्या संसद इमारतीची उभारणी, आदी कार्यक्रम रद्द करण्याची तातडीची निकड आहे. कोरोनामुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रउभारणीच्या कार्याप्रमाणे सर्वांनी एक झाले पाहिजे.