भगव्या विचारांचा पुरस्कार, पण विकासाचे काय?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या छत्रछायेखाली ज्या विविध संस्था कार्यरत आहेत त्या संस्थांच्या विचारांची ही अभिव्यक्ती आहे.

विजय दर्डा(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन) - मोदी सरकार सत्तेवर आल्याला सात महिने झाले आहेत. या काळात भगव्या परिवारातून अनेक निवेदने प्रसृत करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या छत्रछायेखाली ज्या विविध संस्था कार्यरत आहेत त्या संस्थांच्या विचारांची ही अभिव्यक्ती आहे. त्या संस्थांमध्ये सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षापासून आगऱ्याच्या धर्मजागरण मंचापर्यंत विविध संस्था समाविष्ट आहेत. त्यापैकी धार्मिक जागरण मंचने आग्रा येथे १०० मुस्लिम नागरिकांचे हिंदू धर्मात धर्मांतर केले. या संस्थांच्या या कृती आणि निवेदने ही सर्व एकत्र केली तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर (गुरुजी) यांनी १९४९ मध्ये जे विचार व्यक्त केले त्याचाच पुनरुच्चार या संस्था करीत आहेत, असे दिसते. ‘‘आम्ही आमच्यासमोर भगवान श्रीकृष्णाचा आदर्श ठेवलेला आहे. श्रीकृष्णाने फार मोठे साम्राज्य आपल्या हुकमतीत ठेवले होते, पण त्यांनी स्वत: सम्राट होण्याची आकांक्षा बाळगली नव्हती.’’ संघाचे सध्याचे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी भाजपाचे नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदी बसविण्यासाठी जी भूमिका पार पाडली ती आपणा सर्वांना ठाऊक आहे. संघाच्या या विचारांना अंतर्गत विरोध होता आणि तो लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रूपाने प्रगट झाला होता. भगव्या विचाराच्या संस्थांनी प्रसारित केलेल्या निवेदनांची आणि केलेल्या कृत्यांची यादी फार मोठी आहे. ती संपूर्ण यादी देणे शक्य नाही. पण त्यातील काही निवेदने जरी बघितली तरी मन अस्वस्थ होते. त्यांनी व्यक्त केलेले विचार हे काही संस्थांनी व्यक्त केलेले मत म्हणून त्यांना कमी लेखता येणार नाही. सध्या सत्तेमध्ये पक्के पाय रोवून असलेल्या संघटनेचे पाठबळ त्या विचारांना लाभलेले आहे. तसेच या देशाला पुढे नेण्याची जबाबदारीदेखील त्या संघटनेकडे आहे. लोकांनी विकासाच्या मुद्द्यावर ज्या व्यक्तीला पंतप्रधानपदी बसविले, ज्या व्यक्तीने लोकांना खूप मोठी अभिवचने दिली आणि गेल्या ६० वर्षांत देशात झालेल्या सर्व दुर्घटनांचे खापर ६० वर्षांच्या काँग्रेसच्या सत्तेवर फोडले (त्यांच्या प्रचाराचा गाभा हा होता) त्या व्यक्तीला या घटनांची आणि वक्तव्यांची समाजावर होणाऱ्या परिणामांची जाणीव नसावी, हे शक्यच नाही. त्यांचे मंत्री सुषमा स्वराज व स्मृती इराणी आणि रमेश पोखरियाल (माजी मुख्यमंत्री) यांच्यासारखे खासदार हे जेव्हा भगवद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून मान्यता देण्याचा विचार मांडतात, संस्कृत भाषेला तिसऱ्या भाषेचा दर्जा देण्याचे मत मांडतात आणि ज्योतिषशास्त्र हे विज्ञानापेक्षा चांगले आहे असे म्हणतात तेव्हा त्यामागील हेतू त्यांना स्पष्टपणे ठाऊक असतो. अशी वक्तव्ये करून कोणाचे हित ते साधू इच्छितात? सर्वांना ठाऊक आहे की, मंत्रिमंडळातील बहुसंख्य मंत्री हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत आणि त्याचा त्यांना अभिमान वाटतो. संघाविषयी त्यांना अभिमान का वाटतो हे वेंकय्या नायडू कदाचित चांगल्या प्रकारे सांगू शकतील. महात्मा गांधींचा मारेकरी असलेल्या गोडसेला देशभक्त म्हणणे हे त्या अभिमानाचा भाग आहे का? की मुसलमानांना हिंदू धर्मात परत आणण्याचा उत्साह हा अभिमान वाटावा असा आहे? त्यांचेच काही मंत्री भारतात राहणारे सगळे हिंदू आहेत, असे म्हणत नसतात का? याशिवाय हिंदुत्व हा धर्म नसून ती एक जीवन पद्धती आहे असे रा.स्व. संघ ही संस्था सांगत असते. तसे जर असेल तर मुस्लिमांचे धर्मांतर करण्याची गरज काय? धर्मांतरविरोधी कायदा कशासाठी? अनेक वर्षांचा संघाविषयीचा अनुभव हेच सांगतो, की त्या संस्थेकडून मनाला पटणाऱ्या उत्तरांची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. ही संस्था केवळ शब्दच्छल करण्यामध्ये पटाईत आहे. त्यांचे बोलणे आणि कृती हे विचारपूर्वक केलेली असते. त्यातून लोकांना गोंधळात टाकणे आणि मग त्यांना जिंकून घेणे हेच त्यांना साधायचे असते.सर्वप्रथम ही गोष्ट मान्य करायला हवी, की हे सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार आहे. आपण पुन्हा १९४९ साली गोळवलकर गुरुजींनी व्यक्त केलेल्या विचारांकडे जाऊ या! ते त्यावेळी म्हणाले होते, ‘‘जेव्हा काँग्रेसचे विघटन होईल आणि या देशात अराजक माजेल आणि देशावर सत्ता गाजविण्यासाठी कुणीही नसेल त्या वेळी आपण आपल्या सांस्कृतिक व्यवहारांना बाजूला सारून देशाची जबाबदारी स्वीकारायला सिद्ध राहू!’’ गुरुजींनी ज्या तीन अटी सत्ता संपादन करण्यासाठी घातल्या होत्या त्यापैकी देशात अराजक माजेल याचा अपवाद वगळता काँग्रेसचे विघटन आणि सत्ता संपादन करण्यासाठी कुणी नसणे या दोन अटी पूर्ण झाल्या आहेत. एकूणच भाजपाला जरी लोकांनी निवडून दिले असले तरी खरा श्रीकृष्ण रा.स्व. संघ हाच आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रात गोंधळाची स्थिती आहे आणि सत्ता संपादन करण्याबाबत त्यांच्या मनात गोंधळ नाही. लोकसभेमध्ये त्यांना पूर्ण बहुमत आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या त्यांच्या २८२ खासदारांपैकी कुणीही सरसंघचालक भागवत यांच्या बुद्धिमत्तेला आणि शहाणपणाला आव्हान देणार नाही. अशा स्थितीमध्ये महात्माजींची हत्या करण्याची गोडसे याची कृती पुसून टाकणे, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजाने केलेली दुष्कृत्ये दुरुस्त करणे, भगवद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून मान्यता देणे, संस्कृतचे वैभव स्थापित करणे, विज्ञानाच्या जागी ज्योतिषशास्त्राला प्राधान्य देऊन भारताचा गौरव वाढविणे, भारताला विश्वगुरू म्हणून जगाची मान्यता मिळवून देणे या गोष्टींना प्राधान्य मिळत असून विकासाचा दर वाढविणे वगैरे गोष्टी मागे पडल्या आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या ९० वर्षांच्या अस्तित्वाच्या काळात कधीही आर्थिक विकासाचा विचार केला नाही. संघाची विचारधारा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यासाठी लढा देणाऱ्या दीनानाथ बत्रा या शिक्षकाला याविषयी विचारा म्हणजे तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेमुळे मानवी जीवनामध्ये कोणतेही परिवर्तन घडून येत नाही याची सर्व मंत्र्यांना जाणीव आहे. संघाच्या विचारांनी ते स्वत: वाहवूनही जात नाहीत, पण संघामुळे त्यांना निवडून येण्यासाठी संघटनात्मक बळ मात्र लाभत असते. संघाचे सामाजिक क्षेत्रामधील एक कोटी साठ लाख रुपयाचे प्रकल्प कार्यान्वित आहेत आणि गरज पडली तेव्हा त्यांचा वापर राष्ट्रीय हेतू साध्य करण्यासाठी करण्यात येतो. तेव्हा संघ आणि त्यांचे मंत्री हे परस्पर विरोधी कार्य करीत असण्याची शक्यता नाही. त्यांच्यावर आमचे कोणतेही नियंत्रण नाही असे जरी मोदी म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांचे विचार मोदी सरकारला स्वागतार्ह वाटत असतात. तसे नसते तर सरकारच्या अपयशाची चर्चा वृत्तपत्रांच्या हेडलाईन्समधून झाली असती. एकच उदाहरण देतो, जगामध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती घसरत आहेत. तसेच सरकारने बाजारपेठेतील बाजारभावावर नियंत्रण ठेवण्याचा विचार मांडला होता. पूर्वीच्या सरकारला धोरण लकवा झाला होता असाही आरोप भाजपा करीत होते. पण प्रत्यक्षात तेलाच्या घसरत्या किमतीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्याऐवजी सरकारने अधिक कर लावले. पण या स्थितीचा विचार करण्यापासून लोकांना दूर ठेवण्यासाठी साध्वी निरंजन ज्योती आणि साक्षी महाराज यांची वक्तव्ये सरकारला उपयोगी पडली, त्याबद्दल त्यांनी त्या दोघांना धन्यवाद द्यायला हवेत.जाता जाता :- नियोजन आयोगाला पर्याय देण्याबद्दलच्या कल्पनेचा विचार करू. नियोजन आयोगाची पुनर्रचना करणे गरजेचे होते याविषयी कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण आयोगाचा पर्याय शोधण्यापूर्वी आयोग बरखास्त करण्यासाठी घाई कशासाठी? त्यामुळे गोंधळाची स्थिती मात्र निर्माण झाली आहे आणि सरकारच्या राज्य चालवण्याची क्षमता असण्याविषयी संशय मात्र निर्माण झाला आहे.