रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी अखेर त्यांना जे करायचे होते ते केलेच! शुक्रवारी त्यांनी डोनेस्क, लुहान्स्क, खेरासन आणि झापोरेझिया हे युक्रेनचे चार प्रांत रशियात समाविष्ट करून घेतले. त्या प्रांतांमध्ये घेतलेल्या सार्वमतात स्थानिक नागरिकांनी रशियात सामील होण्याचा कौल दिला आणि त्यानुसार हे सामिलीकरण झाले, असे पुतीन यांनी जाहीर केले आहे. गत फेब्रुवारीत युक्रेनवर आक्रमण सुरू करताना, लवकरात लवकर संपूर्ण युक्रेन घशात घालण्याचीच पुतीन यांची मनीषा होती; मात्र युक्रेनने अनपेक्षितरीत्या केलेल्या चिवट प्रतिकारामुळे ती धुळीस मिळाली.
परिणामी रशिया आणि पुतीन यांच्या प्रतिमेला चांगलाच धक्का पोहचला. त्याची थोडी फार भरपाई करण्यासाठी म्हणून पुतीन यांनी सार्वमताचे नाटक करून युक्रेनचे चार प्रांत हडपले, हे स्पष्ट आहे. पुतीन यांच्या या कृतीची जगातील बहुतांश देशांनी निंदा केली आहे. विशेषतः उत्तर अटलांटिक करार संघटना म्हणजेच ‘नाटो’चे सदस्य देश तर पुतीन यांच्यावर चांगलेच तुटून पडले आहेत. रशियाचे हे कृत्य बेकायदेशीर असून, अशा हिंसक साम्राज्यवादास एकविसाव्या शतकात अजिबात स्थान नाही, असा सूर सर्वच पाश्चात्य देशांनी लावला आहे. तत्पूर्वी युक्रेनच्या चार प्रांतांच्या रशियातील सामिलीकरणाची घोषणा करताना, पुतीन यांनीही पाश्चात्य देशांवर चांगलीच आगपाखड केली. मध्ययुगीन कालखंडापासूनच पाश्चात्य देशांनी वसाहतवादी धोरणे अंगिकारली असून, रशियालाही आपली वसाहत बनविण्याची त्यांची योजना होती, असे टीकास्त्र पुतीन यांनी डागले.
पाश्चात्यांनी भूमी आणि संसाधनांच्या हव्यासापोटी माणसांची प्राण्यांप्रमाणे शिकार केली, अनेक देशांना अमली पदार्थांच्या आगीत झोकले, अनेक देशांमध्ये वंशविच्छेद घडविले, यावरही त्यांनी बोट ठेवले. आज पाश्चात्य देश आणि रशिया दोघेही एकमेकांवर साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, तसेच वसाहतवादाचे आरोप करीत आहेत; परंतु प्रत्यक्षात दोघांनीही भूतकाळात तेच केले आणि वर्तमानकाळातही तेच करीत आहेत. आज भले कोणताही पाश्चात्य देश मध्ययुगाप्रमाणे भौगोलिक विस्तारवादी नीतीचा अवलंब करीत नसेल; परंतु त्यांचा आर्थिक विस्तारवाद कोण नाकारू शकतो? ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन, पोर्तुगाल, नेदरलँड आदी युरोपातील देशांनी मध्ययुगीन कालखंडात उत्तर अमेरिकेपासून आशियापर्यंत आणि दक्षिण अमेरिकेपासून आफ्रिकेपर्यंत अनेक देशांना गुलामीत ढकलून ज्या वसाहती निर्माण केल्या, त्यांच्या पाऊलखुणा आजही जगभर दिसतात.
आज युरोपमध्ये जी समृद्धी दिसते, तिचे श्रेय विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगतीएवढेच, गुलामीत ढकललेल्या देशांच्या अमर्याद लुटीलाही जाते, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. त्यामुळे पुतीन यांनी पाश्चात्य देशांवर जी टीकेची झोड उठवली आहे, ती चुकीची म्हणता येणार नाही; पण अशा पाऊलखुणा जगभर विखुरलेल्या दिसत नाहीत म्हणून, रशिया साम्राज्यवादी नव्हता, असेही नव्हे! गत पाच शतकात सीमांमध्ये सातत्याने बदल होत, रशियाला मिळालेला क्षेत्रफळाने सर्वात मोठ्या देशाचा बहुमान, हा लष्करी आक्रमणे आणि वैचारिक व राजकीय एकीकरणाचाच परिपाक होय! थोडक्यात काय, तर आज एकमेकांवर तुटून पडत असलेले पाश्चात्य देश आणि रशिया या बाबतीत एकाच पारड्यात आहेत!
दोघेही एकमेकांना शाश्वत मानवी मूल्यांचा आदर करण्याचा आग्रह धरत असले तरी, प्रत्यक्षात दोघांचीही स्थिती ‘लोका सांगे ज्ञान, आपण कोरडे पाषाण’ याच श्रेणीत मोडणारी आहे! त्यामुळे रशियाने युक्रेनमध्ये मांडलेला डाव नजीकच्या भविष्यात संपुष्टात येण्याची शक्यता धूसर आहे. आठ वर्षांपूर्वी रशियाने अशाच प्रकारे युक्रेनचाच क्रायमिया हा प्रांत घशात घातला होता. तो अद्यापही रशियाच्याच ताब्यात आहे. त्यावेळीही पाश्चात्य देशांनी आताप्रमाणेच युक्रेनला थेट लष्करी साहाय्य करण्याऐवजी, रशियाला जी-८ मधून निलंबित करणे, आर्थिक निर्बंध लादणे, याच उपाययोजनांचा अवलंब केला होता. दुसरीकडे रशियाने त्यावेळीही अण्वस्त्रहल्ल्याच्या धमक्या दिल्या होत्या. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात पोळलेल्या पश्चिम युरोपातील देशांना कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या भूमीवर आणखी एका महाविनाशक युद्ध खेळल्या जायला नको आहे. त्यामुळे रशियावर अधिकाधिक कडक आर्थिक निर्बंध लादणे आणि युक्रेनला लष्करी साहित्य पुरविणे, यापलीकडे आणखी सक्रिय भूमिका पाश्चात्य देश अदा करतील, असे वाटत नाही. त्यांच्या या बोटचेपेपणामुळे रशियाचे मात्र आयतेच फावते !