संक्रांतीच्या मुहूर्तावर उमटलेल्या बातमीने नव्या वर्षाचा उत्साह झाकोळून गेला आहे. अमेरिकेत जाहीर झालेल्या आकडेवारीने जागतिक बाजारपेठ हादरली. भारतावर त्याचा होणारा परिणाम काळजी वाढवणारा आहे. एकीकडे देशांतर्गत शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडत असताना डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत खूपच कमी होत आहे. ‘रुपयाचे अवमूल्यन’ यावर नेहमी चर्चा होत असते. मात्र, सध्याचे चित्र अपवादात्मक आहे. अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे.
डॉलरचा भाव वाढला आहे. आधीच भक्कम असणारा डॉलर आणखी शक्तिमान होत चालला आहे. रुपयाचे अवमूल्यन सुरूच आहे. रुपयाने गेल्या दोन वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठली आहे. सलग चौथ्या दिवशीही रुपया घसरला. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरून ८६.६३ वर आला आहे. आतापर्यंतची ही सर्वांत मोठी घसरण आहे. अर्थातच याचे परिणाम देशाच्या अर्थकारणावर, सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्यावर होणार आहेत. त्यातून आयात महागणार आहे.
इंधन दरवाढ आणि परदेशी शिक्षण महागणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर नवीन वर्षात महागाई कमी होईल, पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होईल, कर्ज स्वस्त मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, त्यावर विरजण पडले. भारतीय शेअर बाजारात भूकंप झाला. या पडझडीमुळे शेअर बाजारातील सर्व गुंतवणूकदारांवर परिणाम झाला. गेल्या जानेवारीत एका डॉलरला ८३ रुपये मोजावे लागत होते, आता सुमारे ८७ रुपये मोजावे लागणार आहेत.
देशांतर्गत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ६.४ टक्के हा चार वर्षांतील नीचांक गाठण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. रुपयाच्या अस्थिरतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकही नियमितपणे चलन बाजारात हस्तक्षेप करीत आहे, तरीही रुपयाची घसरण थांबण्याचे नाव घेत नाही. गडगडत्या रुपयाचा परिणाम देशांतर्गत कंपन्यांवर होणार आहे, तसाच तो सामान्य माणसांवरही होणार आहे. आपला देश ८४ टक्के इंधन आयात करीत असतो आणि त्या खरेदीसाठी डॉलरचा वापर केला जातो. क्रूड तेलाच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेत.
खनिज तेलाच्या किमती पिंपामागे ८० डॉलरने वाढल्या आहेत. दुसरीकडे रशियाने भारताला इंधन देऊ नये, अशी तंबीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढणार आहेत. त्यातच आता रुपयाची घसरण पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ करणारी असेल. अर्थातच नववर्षाच्या सुरुवातीलाच महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. रुपयाची ऐतिहासिक घसरण देशासाठीच्या आयात मालासाठीही आर्थिक ताण वाढवणारी आहे.
आपण मोबाइल आणि लॅपटॉप तयार करण्यात स्वयंपूर्ण होत असलो, तरी त्यासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल परदेशातून येतो. त्यासाठी आता अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या आयातीवरही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होऊन मोबाइल, लॅपटॉप, गॅझेटच्या किमती वाढणार आहेत. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, उच्च शिक्षणासाठी आणि पर्यटनासाठी मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक जात असतात. परदेशात जाणे आणि शिक्षण घेणे आता महागणार आहे.
सध्या जग एका अवघड वळणावर उभे आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प आहेत, तर तिकडे रशियात पुतिन आणि चीनमध्ये जिनपिंग आहेत. या नेत्यांच्या भूमिका लपून राहिलेल्या नाहीत. रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-पॅलेस्टाइन यांच्यातील ताण लक्षात घेता येणारा काळ हा त्यादृष्टीनेही धोकादायक ठरणार आहे. अशावेळी, महाकाय लोकसंख्येच्या भारतासमोर असणारे आव्हान समजून घेतले पाहिजे. यापूर्वी अशा प्रकारच्या संकटांवर भारताने मात केलेली आहे.
अराजकाच्या गर्तेत देश जाणार नाही, याची दक्षता त्या-त्या वेळी घेतल्यामुळेच भारत इथवर येऊन पोहोचला. त्यासाठी राजकीय मुत्सद्देगिरी हवी, आंतरराष्ट्रीय समीकरणांचे भान हवे आणि अर्थकारणाची समज हवी. ‘लोकप्रिय’ घोषणा आणि ध्रुवीकरणाच्या बळावर निवडणुका जिंकता येतात. मात्र, राज्यकारभार करताना सम्यक, सकारात्मक, सर्वंकष निर्णय घ्यावे लागतात. त्यांची अंमलबजावणी करावी लागते. ‘जोडुनिया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी’, असे सांगणाऱ्या संत तुकारामांचे अर्थकारणच कदाचित आपल्याला वाट दाखवणार आहे.