‘रोल-बॅक’ सरकार !

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला आणि विशेषत: त्या सरकारने सादर केलेल्या प्रत्येक अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या चर्चेअंती मागे घेतलेल्या काही तरतुदींबाबत भाष्य करताना, अरुण जेटली आणि तत्सम प्रभृतींंनी दरवेळी संपुआ सरकारला ‘रोल-बॅक गव्हर्नमेन्ट’ अशी उपाधी प्रदान केली होती. याचा अर्थ दिलेल्या शब्दाला स्वत:च न जागणारे सरकार वा घेतलेल्या निर्णयापासून माघार घेणारे सरकार. अर्थात डॉ. सिंग यांच्या सरकारच्या आधी केन्द्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआचे जे सरकार होते, त्या सरकारनेही अनेकदा निर्णय फिरविलेच होते. जेव्हा सरकार आघाड्यांचे असते आणि ते टिकून रहावे म्हणून सहकारी पक्षांची मने आणि मते सांभाळून घेणे क्रमप्राप्त असते, तेव्हा तर निर्णय फिरवावेच लागतात. पण स्वबळातील सरकारलाही जनतेच्या रेट्यापुढे बऱ्याचदा आपले निर्णय बदलणे भाग पडत असते. पण असा सारासार विवेक विरोधी पक्षांनी आणि विशेषत: भाजपा जेव्हा विरोधात असते तेव्हा तिने बाळगायचा नसतो, असा काहीतरी पायंडा रुजला गेला आहे. तो घटकाभर योग्य आहे असे मान्य करायचे आणि सरकारने सदैव ‘प्राण जाये पर वचन ना जाये’ याच भूमिकेतून वावरले पाहिजे असा जेटलीदि मान्यवरांचा अभिप्राय मान्य करायचा तर त्यांनी आपल्या या वेगळ्या चष्म्यातून जरा महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारकडे एखादा कटाक्ष टाकायला हरकत नाही. या सरकारमधील बव्हंशी मंत्री ‘करते’ आहेत वा नाही हे अजून ठरायचे आहे पण ‘बोलते’ मात्र जरूर आहेत. त्यांच्याकडेही तरतम भावाने बघायचे तर सांस्कृतिक कार्य आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडे अंमळ अधिकच बोलके असल्याचे पदोपदी जाणवते. आकाशाखालील प्रत्येक गोष्टीवर आपल्याला मत असले पाहिजे आणि आपण ते व्यक्तदेखील केलेच पाहिजे, असा त्यांचा काहीतरी आग्रह दिसतो. मध्यंतरी विनोदी या आवरणाखाली मुंबईत सादर झालेल्या व हिन्दी सिनेमातील अनेक महाभागांचा समावेश असलेल्या कार्यक्रमामुळे (एआयबी नॉक आऊट) वादळ निर्माण झाले तेव्हा तावडे यांनी कुठलाही विचार न करता, गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा केली आणि चौकशीसाठी एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी नेमल्याचे सांगून त्या अधिकाऱ्याचे नावदेखील जाहीर केले. पण गृहमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी लगेचच तावडेंचा मुखभंग करून टाकला. भालचन्द्र नेमाडे आणि सलमान रश्दी वाद पेटला तेव्हा त्यातही तावडे यांनी लगेच उडी घेतली आणि लगेचच पलटीही मारली. (या पलटी मारण्यालाच हल्ली वृत्तपत्रीय ‘मराठी’त ‘घूमजाव’ ‘यूटर्न’ ‘अबाऊट टर्न’ असेही म्हणतात) आता अगदी अलीकडे तावडेंचे रोलबॅक मराठी सिनेमांसाठी मल्टीप्लेक्स सिनेमागृहांमध्ये प्राइम टाइमचा खेळ राखून ठेवण्यासंबंधीचे. त्यांनी जाहीर केलेला प्राइम टाइम सायंकाळी सहाच्या खेळाचा होता. दुसऱ्याच दिवशी हा प्राइम टाइम दुपारी बारा ते रात्री नऊ असा प्रचंड मोठा विस्तारला गेला. टळटळीत माध्यान्हीच्या वेळेला प्राइम टाइम असे संबोधन बहाल करून तावडे यांनी मोठा विनोदच केला म्हणायचा. त्यांचेच सहोदर गिरीश बापट यांनी धान्य घोटाळा प्रकरणातील अनेकानेक तहसीलदार एका फटक्यात निलंबित करून टाकले. त्यांच्या निलंबनाचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडे पोचते झाले नाहीत तोच निलंबन तहकूबही केले गेले. या साऱ्याचा अर्थ फडणवीस सरकारमधील सर्वच मंत्र्यांना कसली तरी प्रचंड घाई झालेली दिसते. मागील सरकारपेक्षा आपण किती तडफेने आणि जलदगतीने निर्णय घेतो, हे जगाला दाखवून देण्याचीच ही घाई असावी. त्यांना झालेल्या या घाईमुळे बहुधा नोकरशाहीदेखील भेदरून गेलेली असावी. अन्यथा पुढे पुढे धाव घेऊ पाहणाऱ्या मंत्र्यांना सबुरीचा आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचा सल्ला आजवर हीच नोकरशाही देत आलेली आहे. याचा एक अर्थ मग असाही असू शकतो की लोकनियुक्त सरकार आणि नोकरशहा यांच्यात काही ताळमेळच नसावा. साहजिकच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या मर्यादित टोलनाके बंदी आणि टोल सवलत याबाबत आता नागरिकांनीच जरा सबुरीने घेतलेले बरे. मुळात हे दोन्ही निर्णय अंमलात यायला घसघशीत दीड महिन्याहून अधिकचा काळ अजून शिल्लक आहे. म्हणजे रोल-बॅक करायलाही भरपूर अवधी आहे. फडणवीस सरकारने निवडणूक काळात टोलबंदीचे आश्वासन दिले होते व आता त्याची पूर्तता केली, याचे या सरकारला समाधान असावे. हरकत नाही. मुळात टोलच्या बाबतीत केला जाणारा दुजाभाव आणि विशिष्ट नाक्यांवर होणारा विलंब व त्यातून होणारी इंधनाची हानी या मुद्यांच्या जोडीला ज्या एसटीतून खरोखरी जनसामान्य प्रवास करतात त्या एसटीला टोलमाफी हे खरे महत्त्वाचे मुद्दे होते. इंधनाची हानी हा जकातीविरुद्धचा फार मोठा मुद्दा होता, याची येथे आठवण व्हावी. महत्त्वाच्या प्रस्तुत मुद्यांवर तोडगा निघाला असता तर काही प्रश्नच नव्हता. पण त्या खटाटोपात न पडता सरकारने एसटीबरोबरच छोट्या मोटारींवरील टोलदेखील माफ करून टाकला. काही लाखांच्या मोटारी व हजारो रुपयांचे इंधन परवडणाऱ्यांना ही माफी खरोखरी देय होती का, याचा विचार व्हावयास हवा होता. अर्थात संबंधित मंत्र्यांनी मध्यंतरी काढलेल्या उद्गारांचा विचार करता काहीजण न्यायालयात गेले तर मग प्रश्नच नाही. रोल-बॅक करणे एकदम सोपे!