न जाणण्याचा अधिकार

हरियाणातील एका स्वयंघोषित संताला अटक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस गेले आणि त्या तथाकथित संताच्या सशस्त्र रक्षकांनी पोलिसांवरच हल्ला केला.

संजय भास्कर जोशी(साहित्यिक) -हरियाणातील एका स्वयंघोषित संताला अटक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस गेले आणि त्या तथाकथित संताच्या सशस्त्र रक्षकांनी पोलिसांवरच हल्ला केला. त्या वेळी तेथे जमलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि अनेक प्रतिनिधी जखमी झाले. रात्री बहुतेक सगळ्या टीव्ही चॅनेलवर चर्चा याचीच जास्त होती, की पोलिसांनी साक्षात मीडियावर हल्ला कसा काय केला? पोलिसांची याबाबत चौकशी व्हायला हवी, दोषींवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. हल्ला चॅनेलच्या लोकांवर झाल्याने सर्वच चॅनेल अहमहमिकेने त्याचा तीव्र निषेध करीत होते. पण, हा प्रश्न कुणी का विचारत नाही, की पोलीस आपले काम करीत असताना इतक्या मोठ्या संख्येने मीडियाच्या लोकांनी तिथे गर्दी करून पोलिसांचे लक्ष मूळ कामावरून इतरत्र वेधावे का? याचे अगदी तत्पर उत्तर सगळे चॅनेलवाले एकमुखाने देतील : देश जानना चाहता है! आम्हीच तिथे नसलो तर देशातल्या जनतेला हे सगळे कोण दाखवणार मग?खरा प्रश्न असा आहे, की खरेच देशातल्या सर्वांना हे सगळे हवे आहे का? हेमामालिनीने झाडू हातात घेऊन एक देखणी पोज दिली आणि ती अदा समस्त देशवासीयांनी पाहिली के लगेच त्यांच्या अंत:करणातून स्वच्छतेबद्दल आस्था उसळायला लागते का? एखादा आक्रमक अँकर हातातला कागद फडकावत समोरच्या दिग्गज नेत्यावर खेकसतो, देश जानना चाहता है, आप खामोश नहीं रह सकते! खरेच देशाला आपल्या रोजच्या हातघाईच्या लढाईतून रोज रोज या भानगडी निस्तरायला वेळ आहे का? एकदम मनात आले, त्या रामपाल किंवा आसारामबापूसाठी आपण ह्यस्वयंघोषित संतह्ण असा शब्दप्रयोग वापरतो तसाच या अँकर्सना ह्यदेशाचे स्वयंघोषित प्रतिनिधीह्ण असा शब्द वापरावा का? परवा बातमी आली होती, नक्षलवाद्यांचे ह्यकोडवर्डह्ण उलगडले. शिवाय, हे कोडवर्ड काय आहेत तेही बातमीत दिले होते. आपले जगणे जमेल तसे जगणाऱ्या सामान्य नागरिकाला खरेच या कोडवर्डची गरज आहे का? ते गोपनीय नाही का? पोलिसांकडे असायला हवी ती माहिती पोलिसांना द्यावी आणि त्यांनी ती वापरावी. अशा माहितीचा कार्यक्षम वापर करून आपले कर्तव्य चोख बजावावे. प्रत्येक बाबतीत सामान्य माणसाला सगळे माहीत असायला हवे का? त्याचा फालतू शेरेबाजी करण्यापलीकडे आपण काय उपयोग करतो? बरे माहितीच्या अधिकाराचा कायदा असल्याने ज्यांना खरेच अशी काही माहिती हवी आहे, ते तर ती मिळवू शकतातच. माहितीच्या अधिकाराचे सर्वमान्य आणि आदर्श तत्त्व वगैरे क्षणभर बाजूला ठेवून प्रॅक्टिकल विचार करू या. हजारो कोटी रुपये खर्चून हे अनेक चॅनल रोज त्याच बातम्या वेगवेगळ्या चॅनेलवर वेगळ्या कोनातून फक्त दाखवतात ते सगळे आपल्याला खरेच हवे आहे का? का ती एक सवय फक्त होऊन गेली आहे आपल्याला? तीच बातमी, तोच फोटो आणि खाली लिहिलेले असते ह्यएक्स्क्लुझिव्ह आॅन अवर चॅनेलह्ण! अरे, ही कुणाची फसवणूक आहे? याचे एक कारण अर्थातच सगळी चॅनेल चोवीस तास चालू ठेवणे हे आहे. एकजात सगळी चॅनेल तासन् तास चर्चा करताहेत. मुद्गल समितीने नक्की कोणाची नावे आपल्या गोपनीय अहवालात दिली आहेत? त्यात नेमके कोणते क्रिकेटर गुंतलेले आहेत? जवळजवळ प्रत्येक चॅनेलचा प्रतिनिधी न्या. मुदग्ल यांना भेटून ती नावे विचारत होता आणि न्या. मुद्गल ठामपणे म्हणत होते, मी ते सगळे गोपनीय अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे, तर तुम्हाला का सांगू? सगळ्याचे उत्तर शेवटी एकच : देश जानना चाहता है! अरे, आम्हाला खरेच काय जाणून घ्यायचे आहे ते एकदा आम्हाला विचारा की. वषार्नुवर्षे प्रेक्षकाला काय हवे आहे ते गृहीत धरून प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, डेव्हिड धवन वगैरे मंडळींनी निरर्थक सिनेमे आमच्यावर लादले आणि पर्याय नसल्याने आम्ही ते डोक्यावर घेतले व त्यांनी हजारो कोटी कमावले तसा काहीसा प्रकार तर इथे होत नाहीये ना, याचा निदान विचार करायला हवा. आमचाच चॅनेल सर्वाधिक लोकप्रिय, आमचा टीआरपी बघा, असले दावे करताना सगळे मिळून तोच मसाला दाखवताय, याचे भान ठेवा. मूळ प्रश्न आहे तो ह्यदैनंदिन नागरिकत्वाचाह्ण. जरा वेगळा विचार करून पाहू या. आपण मत देतो, कर भरतो आणि आपले नागरिकत्व गृहीत धरतो. बरोबर? मग एकदा मत दिल्यावर अगदी रोजच्या रोजच ज्यांना मत दिले ते काय करताहेत ते खरेच मी माहीत करून घ्यायला हवे का? मुख्य म्हणजे सगळ्यांनीच जाणून घ्यायला हवे का? अगदी रोजच्या रोज. प्रश्न सीमारेषेचा आहे. तारतम्याचा आहे. आता एखाद्या कंपनीत कुणी एक जण मॅनेजर असतो, कुणी जनरल मॅनेजर असतो आणि एखादा मॅनेजिंग डायरेक्टर असतो. प्रत्येक कामगाराला रोज आपला मॅनेजिंग डायरेक्टर काय करतो ते जाणून घेण्याची मुभा असते का? वर्षातून काही वेळा सर्वसाधारण सभा होते आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर आपल्या कामाचा, कंपनीच्या प्रगतीचा अहवाल देतो; पण रोज सगळे कामगार संध्याकाळी चहा पीत, वेफर्स खात टीव्हीवर आपल्या मॅनेजिंग डायरेक्टरने आज काय काय केले ते बघतात का? आता कंपनीच्या गेटवर सुरक्षारक्षक असतो. येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांची तपासणी करणे, हे त्याचे काम. आता रोज तो आपले काम करतो की नाही, हे बघायला शंभर जण कॅमेरे घेऊन गेटवर उभे राहिले तर त्याला आपले काम नीट करता येईल का? उदाहरण जसेच्या तसे लावायला नको हे मलाही समजते; पण ह्यदेश जानना चाहता हैह्णचा अतिरेक होत नाहीये का? कदाचित त्यामुळे आपले लोकप्रतिनिधी काम करण्यापेक्षा लोकांपर्यंत काय पोहोचेल, याचीच अधिक काळजी घेण्यात वेळ दवडतात का? धाडसी निर्णय घेताना टीव्हीच्या कॅमेऱ्यांची आणि संध्याकाळच्या टीव्हीवरील चर्चेची चिंता त्यांना भेडसावते का? हे अर्धसत्य आहे हे मला समजते; पण काही प्रमाणात आपण लोकप्रतिनिधी, पोलीस, सरकारी कर्मचारी, सचिवालये वगैरे सर्वांच्याच कामात अडथळा निर्माण करतो का? ह्यदैनंदिन नागरिकत्वह्ण याविषयी खरे तर असे म्हणता येईल, की आपला परिसर स्वच्छ ठेवणे, सचोटीने कष्ट करून स्वत:ची आर्थिक आणि वैचारिक उन्नती करून घेणे, त्याद्वारे देशाचे उत्पन्न वाढविणे, रहदारीचे नियम पाळणे वगैरे गोष्टी खरे तर ह्यदैनंदिन नागरिकत्वह्ण यात समाविष्ट आहेत. खरेच याचा आपल्याला विसर पडला आहे की काय? सजग नागरिक असणे म्हणजे ज्यांना मत दिले त्यांच्या कामावर रोजची देखरेख करणे, असा काहीसा समज हे चॅनेल निर्माण करून देत आहेत. ज्यांना आपण नेमले, त्या सरकार आणि सरकारी यंत्रणेवर जनतेचा अंकुश हवा, हे नाकारता येणार नाही; पण तो अंकुश कसा आणि किती हवा याचे काही तारतम्य नको? प्रश्न संकल्पनेचा नाही, तर तारतम्याचा आहे, हे लक्षात घ्या.