खोटे बोलण्याचा अधिकार...

मंत्र्यांना खोटे बोलण्याचा अधिकार असतो काय? संसदेत ते जे बोलतात त्यासाठी त्यांच्यावर न्यायालयात खटला दाखल करता येत नाही हे खरे आहे. मात्र असे संरक्षण त्यांच्या खोटे बोलण्यालाही आहे काय? शिवाय एखादा मंत्री एकच एक खोटी गोष्ट सरकारी कागदोपत्री लिहीत असेल व त्याविषयीचे आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत असेल तर तो न्यायप्रविष्ट ठरणारा गुन्हा होतो की नाही? स्मृती इराणी या तशाही देशाच्या विस्मृतीत गेलेल्या बाई आहेत. मात्र केंद्र सरकारात मानव संसाधन विभागाच्या मंत्री असतानाच्या त्यांनी केलेल्या गमजा आजही लोकांच्या चांगल्या स्मरणात आहेत. वैज्ञानिकांपासून नोबेल पारितोषिक विजेत्यांचा त्यांनी केलेले अपमान, नामांकित कुलगुरूंची त्यांनी केलेली अप्रतिष्ठा, हैदराबाद विद्यापीठातील दलित विद्यार्थ्याच्या आत्महत्त्येची त्यांनी केलेली कुचेष्टा, दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी संघाविरुद्ध त्यांनी ओकलेले गरळ या आणि अशाच अनेक गोष्टी या बार्इंच्या नावावर आहेत. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्त्येच्या वेळी त्यांनी संसदेत एक जबरदस्त खोटे भाषण पुरेशा नाटकी अभिनिवेशात केले. त्या व्याख्यानातले सारेच्या सारे मुद्दे अप्रमाण व असत्याधारित होते ही बाब लवकरच साऱ्या देशाला कळली. आपल्या त्या वागणुकीबद्दल या बार्इंनी संसदेची वा देशाची कधी माफी मागितली नाही. त्याविषयीची साधी दिलगिरीही त्यांनी व्यक्त केलेली कुणी पाहिली नाही. त्यांच्या या वागणुकीचा गवगवा नको तेवढा झाला तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची त्या महत्त्वाच्या खात्यावरून उचलबांगडी करून त्यांच्याकडे वस्त्रोद्योगासारखे हलकेफुलके व फारसे चर्चेत नसलेले खाते सोपविले. तेव्हापासून बार्इंचा आवाज आणि दूरचित्रवाहिन्यांवरील त्यांचे दर्शन दुर्मिळ झाले आहे. मात्र त्यांचे स्मरण राखणारे काही उद्योगशील लोक देशात अजून आहेत. अशा उद्योगशीलांपैकीच एकाने इराणीबार्इंच्या पदवीविषयीची सत्यासत्यता जाणून घेण्यासाठी संबंधित विभागाकडे माहितीच्या मिळवण्याच्या कायद्याच्या आधारे अर्ज दाखल केला. त्यातून पुढे आलेली माहिती साऱ्यांना अवाक करणारी आणि बाई नुसत्या खोटे बोलणाऱ्याच नाहीत तर खोटे वागणाऱ्याही आहेत हे लक्षात आणून देणारी ठरली. २००४ साली लोकसभेची निवडणूक लढवीत असताना दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जात आपण १९९६ साली बी.ए.ची पदवी उत्तीर्ण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्या निवडणुकीत त्या राहुल गांधींकडून पराभूत झाल्या. त्यानंतर २०११ मध्ये त्यांनी गुजरातेतून राज्यसभेची निवडणूक लढविली. यावेळच्या उमेदवारी अर्जासोबत आपण बी.कॉम. पार्ट वन एवढेच शिकलो असल्याचे प्रमाणपत्र त्यांनी जोडले. १९९६मध्ये बी.ए. झालेल्या इराणीबाई २०११ पर्यंत मागे जाऊन बी.कॉम. पार्ट वनपर्यंत कशा आल्या हे विचारण्याचा अधिकार या देशाच्या शिक्षणक्षेत्रातील वरिष्ठांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंतच्या साऱ्यांना आहे. ज्या महिलेने देशाचे शिक्षणमंत्रीपद ताब्यात ठेवले व ते ठेवताना अनेक शिक्षणसंस्थांचे मातेरे करण्याचे काम केले ती महिला स्वत:चे शिक्षण खोटे सांगणारी व आपले खोटेपण उघड न करण्याचा आदेश स्कूल आॅफ ओपन लर्निंग (एसओएल) या यंत्रणेला देणारी असू शकते ही बाब त्यांची व्यक्तिगत बदनामी करणारी नसून त्या ज्या सरकारात बसतात त्या सरकारचेच डावेपण उघडे करणारी आहे. वास्तव हे की संसदेत वा राज्यविधानसभेत निवडून जाण्यासाठी उमेदवाराला पदवीची अट नाही. केवळ प्राथमिक शिक्षण घेतलेले व साधे मॅट्रिकही नसलेले अनेक लोकप्रिय नेते केंद्रात मंत्री व राज्यात मुख्यमंत्री झालेले आपण पाहिले आहेत. त्यामुळे आपल्याजवळ पदवी आहे किंवा नाही हे सांगण्याची इराणीबार्इंनाही खरे तर गरज नव्हती. पण बाई अभिनयाच्या क्षेत्रातून आल्या आहेत आणि अभिनय त्यांच्या अंगात पुरता मुरलेला आहे. मानव संसाधनासारखे देशाचे शिक्षण क्षेत्र ताब्यात ठेवणारे खाते मिळाल्यानंतरही त्यांचे अभिनेत्री असणे संपले नाही हे सांगणारीच ही बाब आहे. आता त्यांचे खोटेपण उघड झाल्यानंतर त्यांच्या पक्षाचे बोलघेवडे अध्यक्ष आणि त्याहून अधिक बोलणारे त्याचे प्रवक्ते याविषयीचे मौन बाळगून आहेत ही बाबही लक्षात घेण्याजोगी आहे. त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न याविषयी देशातील माध्यमांनी बार्इंना त्याविषयीचे प्रश्न न विचारणे हा आहे. मात्र त्या बिचाऱ्या साऱ्यांची खरी अडचण वेगळी आणि याहून मोठी आहे. प्रत्यक्ष देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याही पदवीविषयीचा आणि शिक्षणाविषयीचा प्रश्न सध्या हळू आवाजात चर्चिला जात आहे. मोदींनी त्यांच्या उमेदवारी अर्जात लिहिलेली त्यांची पदवी खरी की खोटी याविषयी ते स्वत:, त्यांना तसे विचारल्यानंतरही बोलण्याचे आजवर टाळत आले आहेत. शिवाय त्याची शहानिशा करण्याचे धाडस अजूनही कोणी दाखविले नाही. माध्यमांची गळचेपी आणि लोकाधिकारांचा संकोच यासारख्या गोष्टी देशात घडू लागल्या की माध्यमांतली माणसेसुद्धा भयभीत होतात आणि सत्ताधाऱ्यांचा रोष ज्यामुळे होईल त्या गोष्टींपासून शक्यतो दूर राहण्याचा प्रयत्न तीही करतात. तात्पर्य, मोदींच्या डिग्रीचा निकाल लागत नाही तोवर इराणीबाईंची खोटी डिग्रीही सुरक्षित राहणार आहे आणि देश त्या साऱ्यांसह पुढेही जाणार आहे.