प्रेमस्वातंत्र्याचा अधिकार

वयात आलेल्या मुला-मुलींनी लग्न करून किंवा लग्नावाचून एकत्र राहता येईल आणि त्यांच्या तशा सहजीवनाला त्यांचे आईवडील, जातभाई, नातेवाईक, पोलीस किंवा न्यायालये विरोध करू शकणार नाहीत असा महत्त्वाचा व समाजजीवनावर दीर्घकालीन परिणाम करणारा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या तरुण-तरुणींची पारंपरिक जाचातून मुक्तता केली आहे. वयाच्या १८ व्या वर्षी मतदानाचा अधिकार प्राप्त होत असेल तर तशा मुला-मुलींना त्यांचे आयुष्याचे निर्णयही स्वतंत्रपणे घेता आले पाहिजेत असे सांगून न्यायालयाने त्यांच्या सहजीवनाला व लग्नाला असलेली वयोमर्यादाही (मुलांसाठी २१ व मुलींसाठी १८) रद्द केली आहे. अशा मुला-मुलींनी आईवडिलांच्या मर्जीविरुद्ध जाऊन विवाह केला वा एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला तर तो सज्ञानांचा निर्णय म्हणून कायदा व समाज यांना मान्य करावा लागेल असे सांगून न्यायालयाने नव्या पिढ्यांना जुन्या पिढ्यांच्या ताब्यातून मुक्तच केले आहे. नंदकुमार (२० वर्षे) व तुषारा (१९ वर्षे) या केरळातील मुला-मुलींनी तिरुअनंतपुरमच्या मंदिरात जाऊन एकमेकांना विवाहमाळ घातली. नंदकुमारचे वय कमी म्हणून तुषाराच्या आईवडिलांनी ते लग्न रद्द करण्याची व मुलीला आपल्या ताब्यात देण्याची विनंती केरळच्या उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे केली. त्या न्यायालयाने ती मान्य करून तुषाराला तिच्या आईवडिलांच्या स्वाधीन केले. मात्र या निकालाविरुद्ध नंदकुमारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका त्या न्यायालयाने मान्य करून केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला व नंदकुमार आणि तुषाराला एकत्र राहू देण्याचा निर्णय दिला. तो देताना त्या न्यायालयाने सज्ञान मुला-मुलींचे विवाह व सहजीवनाचे स्वातंत्र्य मान्य केले. तसा अधिकार त्यांना असल्याचेही जाहीर केले. ही मुले त्यांच्या मर्जीने एकत्र राहत असतील तर त्यांचे वय कायदेशीर अर्थाने पूर्ण असो वा नसो त्यांना तसे राहता येईल. त्यांचे कुटुंब, पोलीस व न्यायालयेही त्यांची ताटातूट करू शकणार नाहीत असेही त्याने जाहीर केले. देशातील तरुणाईला विवाह स्वातंत्र्य व प्रेमाचे अधिकार बहाल करणारा निकालच यातून सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. एकत्र राहणाऱ्या वा विवाह केलेल्या अशा जोडप्यांपैकी एखाद्याचे वय कायद्याने सांगितलेल्या मर्यादेहून कमी असेल तर ते वय पूर्ण झाल्यानंतर त्याला तो विवाह वा सहजीवन मोडता येईल हेही सांगून न्यायालयाने विवाह हे जन्मभराचे धार्मिक वा ईश्वरी बंधन नाही, तसाच तो आयुष्यभराचा भार नाही हेही स्पष्ट केले. मताचा अधिकार आहे मात्र मत वापरण्याचा अधिकार नाही ही सध्याची अवस्था कायदा व समाज या दोन्ही दृष्टींनी विसंगत आहे. याच विसंगतीचा फायदा घेऊन आपल्या मर्जीविरुद्ध व जातीबाह्य लग्न करणाºया मुला-मुलींना देहदंडापर्यंतच्या बेकायदेशीर शिक्षा आपल्यातील खाप पंचायती सुनावत आल्या. त्यापायी अनेक चांगल्या तरुण-तरुणींचे प्राणही या पंचायतींनी घेतले. प्रेम ही एक स्वाभाविक गोष्ट आहे. तीत फसवणूक व बळजोरी असणे हाच अपराध आहे. प्रेम निखळ व परस्परसंमत असेल तर परंपरांनी व कायद्यांनी प्रेमीजीवांच्या आड येण्याचे कारण नाही असा याचा अर्थ आहे. लव्ह-जिहादच्या घाणेरड्या नावाने मुला-मुलींना छळणाºया धर्मांधांच्या टोळ्यांना या निकालामुळे आळा बसेल. मात्र याहून महत्त्वाची बाब देशातील तरुणाईला लाभणाºया प्रेमस्वातंत्र्याची आहे. सारे स्वातंत्र्य आहे मात्र जे जीवाला सर्वाधिक भावणारे स्वातंत्र्य आहे तेच नाकारले जात असणे ही आजवरची या तरुण मुला-मुलींच्या मनाची कोंडी या निकालाने संपविली आहे. त्याचवेळी आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहांनी वा तशा सहजीवनात राहू इच्छिणाºया तरुणांनाही हवी ती मोकळीक देऊन मानवी संबंधांवरील पारंपरिक रूढींचे नियंत्रणही न्यायालयाने हटविले आहे. प्रेम मुक्त करणे आणि त्यावरचा इतरांचा नकाराधिकार संपविणे हा या निकालाचा परिणाम कमालीचा क्रांतिकारक व तरुणांकडून स्वागत व्हावा असा आहे.