हास्यास्पद खर्चमर्यादा अन् पैशांची उधळपट्टी... आगामी निवडणुकांमध्ये रंगणार वर्चस्वाची लढाई

आयोगाच्या खर्चमर्यादेत एकाही प्रमुख उमेदवाराने निवडणूक लढवून दाखविली तर त्याला प्रामाणिकपणाचे नोबेलच दिले पाहिजे. ही मर्यादा हास्यास्पद आहे.

यदु जोशी, राजकीय संपादक, लोकमत

राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी यांनी पत्रपरिषद घेऊन नगरपरिषद निवडणुकीची घोषणा केली. मतदार याद्यांबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विचारायचे प्रश्न काही पत्रकारांनी वाघमारे यांना विचारले. मुळात प्रश्नांची दिशा चुकली होती, तरीही वाघमारेंनी शांतपणे उत्तरे दिली. मात्र, त्यांची फारच भंबेरी उडाल्याच्या बातम्या काही वृत्तवाहिन्यांनी दाखविल्या. वाघमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झाले. ते तसेही अबोल आहेत. कोणी कितीही तावातावात विचारले तरी सौम्य भाषेत सांगण्याचा त्यांचा स्वभाव आजचा नाही; काकाणीही तसेच; पण आता त्यांची भंबेरी उडाली हेच दाखवायचे असेल तर भाग वेगळा. ‘आयएएस’ म्हणून हयात घालविलेल्या भिडस्त व्यक्तीलाही मीडिया ट्रायलचा फटका बसतो तो असा. तसेही एक-दोन चॅनेल्सनी सुरुवातीला ‘राज्य निवडणूक आयोग घेणार आज पत्रपरिषद’ ही ब्रेकिंग बातमी देताना लोगो केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा दाखवला होता. त्यामुळे दुबार नावांप्रमाणे दुबार चुका टाळण्याची जबाबदारी चॅनेलनी घेतली पाहिजेच.

वाघमारे वर्धा- नागपूरचे, काकाणी अमरावतीचे. निवडणुकांच्या संवेदनशील काळात दोघांकडे महत्त्वाची पदे आहेत. भाजपचे बडे नेते आयोग जणूकाही तेच चालवतात अशा थाटात पक्षाच्या बैठकांमध्ये निक्षून सांगत होते, की निवडणूक ७ नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहे. इकडे वाघमारे-काकाणींनी ४ तारखेलाच घोषणा करून टाकली. तिकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुंबईतील मुख्य अधिकारी एस. चोक्कलिंगम तर आणखीच वेगळे रसायन आहेत. पगाराव्यतिरिक्त कमाईचा विचार या माणसाने आयुष्यात केलेला नाही. त्यामुळे आयोग आपल्या खिशात आहे अशा भ्रमात काही सत्तारूढ नेते असतील तर त्यांनी तो भ्रम मनातून काढलेला बरा.  

पैसा दिसू लागला अन्... 

एक काळ असा होता की, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांना खूप महत्त्व होते. गेल्या १५ वर्षांमध्ये  ते नगरपरिषदांनाही आले.  त्याच्या मुळाशी पैसा आहे. विशेषत: देवेंद्र फडणवीस २०१४ला मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गेल्या ११ वर्षांमध्ये नगरपरिषदांना जेवढा निधी मिळाला तेवढा तो आधी कधीही मिळालेला नव्हता. लहान शहरांची देखभाल करणारी संस्था म्हणून नगरपरिषदांची ओळख फडणवीस यांनी बदलवली आणि शहरांचा विकास करणारी संस्था म्हणून लौकिक दिला. त्यामुळे नगरपरिषदांचे अर्थकारण आणि त्याअनुषंगाने राजकारणही बदलले. जकात कर बंद झाला, संपत्ती कर, पाणीपट्टीच्या वसुलीतून येईल, तेवढाच पैसा नगरपरिषदांना मिळायचा आणि त्यातून शहराची देखभाल, दुरुस्तीच तेवढी करता यायची. फडणवीस यांनी ही स्थिती बदलली. एकनाथ शिंदे यांनीही मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात नगरपरिषदांना प्रचंड निधी दिला. कोरोना काळ असल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना तेवढे काही करताच आले नव्हते.

शहरांचे मालक कोण?

नगरपरिषदांमध्ये पैसा दिसू लागला, मोठाली व्यावसायिक संकुले, क्रीडा संकुले, अभ्यासिका, मोठे रस्ते, पाणीपुरवठ्याच्या योजना, भूमिगत नाल्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आणि त्यानिमित्ताने नगरपरिषदांना व नगराध्यक्ष-नगरसेवकांना आर्थिक अधिकारही आले. उद्याच्या निवडणुकीत अनेक नगरपरिषदांमध्ये सोन्याच्या विटांची भांडणे बघायला मिळतील ती याचमुळे. आणखी एक कारण असेही आहे की, थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडले जाणार आहेत. शहरांचा सरदार कोण? ते ठरविणारी ही निवडणूक असेल. त्यामुळे स्थानिक धनवंतही मैदानात उतरतील. काही धनवंत राखीव जागा वा अन्य कारणाने स्वत: लढत नसले तरी आपली आर्थिकशक्ती ही नगराध्यक्षाच्या उमेदवारांमागे उभी करतील. लहान-लहान शहरांचे मालक कोण? याचा फैसला होणार असल्यानेही या निवडणुकीला कमालीचे महत्त्व आले आहे. ५० हजार ते लाख-दीड लाख मतदार असलेल्या अनेक नगरपरिषदा आहेत. तेथील नगराध्यक्ष म्हणजे मिनी आमदारच असतील. आपल्या आमदारकीचा रस्ता थेट नगराध्यक्षपदातूनच जाईल, असे अनेकांना वाटते. त्यातच काही नगरपरिषदा दोन-अडीच दशके आपल्या ताब्यात ठेवणारे काही स्थानिक नेते आजही महाराष्ट्रात आहेत. ते आमदारकीच्या भानगडीत भलेही पडले नाहीत; पण शहरावरील आपली पकड त्यांनी कधीही ढिली होऊ दिली नाही. अशांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. सर्वपक्षीय आमदार आणि मंत्र्यांनाही मतदारसंघावर त्यांची पकड अजूनही मजबूत असल्याचे यानिमित्ताने सिद्ध करावे लागेल. म्हणूनही काटाकाटी जोरात असेल.

बेलगामांना दणका द्या

परवा निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी जी खर्चमर्यादा जाहीर केली तेवढ्या खर्चात एकाही प्रमुख उमेदवाराने निवडणूक लढवून दाखविली तर त्याला प्रामाणिकपणाचे नोबेलच दिले पाहिजे. ही मर्यादा निव्वळ हास्यास्पद आहे. एकही प्रमुख उमेदवार ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ नसेल. पावसाने महापूर येऊन गेला, आता पैशांचा महापूर येऊ घातला आहे. खर्चमर्यादेचे उल्लंघन केल्याबद्दल खरेच कठोरपणे कारवाई आयोग आणि पोलिसांनी केली तर दररोज हजारएक उमेदवारांवर कारवाईचा बडगा चालवता येऊ शकेल. वाघमारे-काकाणी यांनी ती हिंमत दाखवावी. बेलगामांना काही दणके तर नक्कीच द्या. चांदीचे भाव वाढले; पण आता तीन महिने कार्यकर्त्यांची आणि मतदारांचीही चांदी असेल.

जाता जाता :

संदर्भ - भाजप युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्षपद. आधी एक अध्यक्ष होते, त्यांची दोन प्रकरणे होती, आता ज्यांचा राजीनामा घेऊन घरी पाठवले त्यांची तीन प्रकरणे होती म्हणतात. रवींद्र चव्हाणजी ! आता चार प्रकरणे असलेल्यांना पद देऊ नका म्हणजे झाले.

yadu.joshi@lokmat.com