हरीष गुप्तानॅशनल एडिटर लोकमत, नवी दिल्ली
पंचाहत्तरी गाठल्यानंतर निवृत्त होण्याविषयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील एका आघाडीच्या संघटनाप्रमुखाने मोठे गमतीचे स्पष्टीकरण दिले आहे. संघ गेल्या दोन दशकांपासून पंचाहत्तरीनंतर निवृत्तीचे हे सूत्र कटाक्षाने पाळत असून, परिवारातील संघटनांनाही ते लागू केले जाते. दोन-चार अपवाद दाखवता येतील; पण पंचाहत्तरी गाठलेल्या व्यक्तीची निवृत्ती हे सूत्र निर्विवाद मानले जाते. ही मर्यादा ओलांडलेली व्यक्ती संघटनेत सल्लागार किंवा एखाद्या गटाची सदस्य म्हणून काम करू शकते; परंतु कार्यकारी पदावर राहू शकत नाही; मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हे तत्त्व केवळ परिवारातील संघटनांना लागू आहे; सरकारला नाही, असा खुलासाही या संघटना प्रमुखांनी करून टाकला. याआधी संघाचे पदाधिकारी झेपेल तोवर काम करीत. पदावर असताना मृत्यू आला किंवा स्वतःहून निवृत्ती स्वीकारली तरच व्यक्ती कामातून बाजूला होत असे; गेल्या दोनेक दशकांपासून संघटनेत नवे रक्त यावे, नव्या संकल्पना याव्यात यासाठी ७५ वर्षांची मर्यादा घालण्यात आली; परंतु सरकार चालवताना इतर काही निकष लागू होतात, तेथील परिस्थिती वेगळी असते म्हणून हे सूत्र सरकारला लागू करण्यासाठी नाही. ‘सरकारमध्ये असलेल्या व्यक्तीना पंचाहत्तरीनंतर निवृत्त व्हायला संघाने कधीही सांगितलेले नाही. याबाबतीत निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार पंतप्रधान किंवा सत्तारूढ पक्षाला आहे, असेही सांगितले गेले आहे.’ येत्या सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ७५ वर्षांचे होत असल्याने वारंवार याविषयावर चर्चा उद्भवते आहे. या चर्चेवर पडदा टाकण्यासाठी हे स्पष्टीकरण कदाचित केले गेले असावे. हिंदी-चिनी भाई भाई? अजून नाही!२०२० मध्ये गलवान सीमेवरून भारताचा चीनशी संघर्ष उद्भवला, तेव्हापासून उभयपक्षी संबंध गोठल्यासारखे होते. मात्र, अलीकडे भारताच्या चीनविषयक धोरणात किंचितसा; पण स्पष्ट बदल दिसू लागला आहे. आजवर उभय देशात वैरभाव, आर्थिक निर्बंध या गोष्टी दिसायच्या. आता राजनैतिक स्मितरेषा आणि गुंतवणुकीच्या नव्या कल्पनांची चर्चा होते आहे. उभय देशांचे संबंध सुधारू शकतात काय? याचा अंदाज नवी दिल्ली घेत असावी. याबाबत सुस्पष्ट असे संकेत देशाच्या धोरण ठरवणाऱ्या नीती आयोगाकडून मिळतात. सुरक्षिततेविषयी सध्या सक्तीची असलेली अनुमती न घेता भारतीय कंपन्यांमध्ये चिनी कंपन्यांना २४ टक्क्यांपर्यंत भांडवली हिस्सा घेऊ द्यावा, अशी सूचना नीती आयोगाने गृह आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला केली आहे. सध्या चीनमधून येणाऱ्या सर्व गुंतवणुकांना द्विस्तरीय सुरक्षा छाननीतून जावे लागते. तांत्रिक घुसखोरी आणि वैरभावातून कंपन्या ताब्यात घेतल्या जाऊ नयेत म्हणून गलवाननंतर ही उपाययोजना करण्यात आली होती.नीती आयोग केवळ सल्लागाराच्या भूमिकेत असला तरीही आयोगाच्या सूचना धोरणात्मक दिशा ठरवण्यासाठी विचारात घेतल्या जातात. दोन्ही देशांत राजनैतिक संबंध सुधारणेची चिन्हे दिसत असतानाच हा बदल होऊ घातलेला आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अस्तानामध्ये झालेल्या एससीओ शिखर बैठकीच्या वेळी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी आश्वासक असे हस्तांदोलन केले होते. पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यामध्ये भेट घडवून आणण्याच्या शक्यतेवरही बोलणे होत आहे. म्हणजे चीनबद्दलच्या धोरणात आमूलाग्र बदल आहे का?- तर तसे नाही. ही सावध चाल आहे. सुरक्षिततेच्या बाबतीत काळजी घेऊन आर्थिक नुकसान कमी करणे आणि विदेशी थेट गुंतवणुकीचा ओघ वाढवणे यासाठी हे केले गेले आहे. याचा अर्थ ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ असा घ्यायचा काय? तर नाही! ‘हिंदी-चिनी उद्योग भाई’ असा मात्र तो घेता येऊ शकेल. शशी थरूर यांची आंबा पार्टीशशी थरूर २४ जुलैला एक खास ‘आंबा पार्टी’ आयोजित करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे, विशेषतः गटबाजीने ग्रासलेल्या काँग्रेसमध्ये. थरूर हे ‘संतप्त’ गटाशी संबंधित असल्याने, त्यांच्या पाहुण्यांच्या यादीत इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे. थरूर काँग्रेस नेत्यांनाही आमंत्रण देतील, असे म्हणतात.मात्र, काही भाजप नेतेही आंब्याचा आस्वाद घेण्यासाठी आणि काँग्रेस नेत्यांच्या पडलेल्या चेहऱ्यांचा आनंद घेण्यासाठी हजेरी लावतील, अशी कुजबुज आहे. दरम्यान, राहुल गांधींनी तिरुअनंतपुरममध्ये ज्येष्ठ नेते ए. के. अँटोनी यांची गुप्त भेट घेतली. काही वरिष्ठ काँग्रेस नेते त्यांच्यासोबत होते; पण राहुल यांनी त्यांना बाहेर पाठवून अँटोनी यांच्याशी १५ मिनिटे खासगी चर्चा केली. या चर्चेत थरूर यांचा उल्लेख झाला का, हे कळलेले नाही; पण त्या भेटीवर थरूर प्रकरणाचे सावट होतेच. अंतर्गत कलहाने ग्रासलेल्या काँग्रेससाठी, एक साधी ‘आंबा पार्टी’ही आता निष्ठेची चाचणी ठरताना दिसते.