निरक्षरांना मज्जाव

लोकशाहीमध्ये निरक्षरांना स्थान नाही, जे लोकांचे प्रतिनिधित्व करु इच्छितात त्यांना किमान अक्षरओळख तरी असली पाहिजे असा विचार करुन ग्राम पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत साक्षरतेची अर्हता अनिवार्य करण्याचे हरयाणासारख्या राज्याला सुचावे याचे खरे तर कौतुकच केले पाहिजे. त्या राज्याने त्याकरिता संबंधित निवडणूक कायद्यात बदल केले खरे पण त्या बदलांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. परंतु हे आव्हान फेटाळून लावून सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच हरयाणा राज्याचे एकप्रकारे अभिनंदन केले आहे. पंचायत राज निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांच्या घरात स्वच्छतागृह अनिवार्य करण्याच्या सुधारणेसही न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. पुरुषांकरिता दहावी उत्तीर्ण, महिलांसाठी आठवी उत्तीर्ण आणि मागासवर्गीयांकरिता पाचवी पास इतकीच मर्यादित अनिवार्यता या कायद्यात समाविष्ट केली गेली आहे. पण तिला विरोध करणाऱ्या याचिककर्त्यांच्या मते ही अनिवार्यता लागू केली तर ग्रामीण विभगातील किमान ८३ तर शहरी विभागातील ६७ टक्के महिला निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरुन निवडणुकीपासून वंचित राहतील. हरयाणा सरकारने कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे कृषी कर्जे थकविणाऱ्या आणि वीज देयकांचा भरणा न करणाऱ्यांनाही निवडणुकीपासून दूर ठेवले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते हरयाणा राज्य मूलत: कृषीप्रधान असल्याने व राज्य तसेच केन्द्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शिक्षणाची आबाळ होतानाच कर्जांची वेळच्या वेळी परतफेड करणेदेखील दुरापास्तच आहे. न्यायालयाने मात्र हा युक्तिवाद अग्राह्य ठरविला आहे. पंचायतींचा कारभार निरक्षरांच्या हाती सोपविणे म्हणजे संबंधित गावावर अन्याय करण्यासारखेच ठरु शकते. वास्तविक पाहता जे हरयाणा सरकारने केले त्याचे अनुकरण देशातील अन्य राज्यांनीदेखील करण्याची आज गरज आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ६८ वर्षानंतरही किमान साक्षरतेचा आग्रह धरायचा नाही तर मग तो केव्हां धरायचा? अवजड वाहतूक करणारी वाहने चालविण्याच्या परवान्यासाठी राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना अशीच किमान शिक्षणाची अट लागू केली, तेव्हां संघटित झुंडशाहीच्या जोरावर ती जशी हाणून पाडली गेली, तसा प्रकार हरयाणाच्या बाबतीत होऊ नये म्हणजे मिळविली.