प्रत्यारोप हे उत्तर नव्हे!

प्रतिभा प्रतिष्ठानने स्वीकारलेल्या देणग्यांवरुन महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री बॅ. अंतुले यांच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात चाललेल्या खटल्यात न्या. बख्तावार लेन्टीन यांनी अंतुले यांना दोषी ठरविताना जो न्याय लावला तोच न्याय येथेही लावायचे ठरले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जरी नाही तरी गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नक्कीच दोषी ठरतात. आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत मोदी यांनी सहारा समूह आणि बिर्ला समूह यांच्याकडून एकूण ५२ कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याचा जो सरळ आरोप काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी बुधवारी गुजरातेतील मेहसाणा येथे एका जाहीर सभेत बोलताना केला, ते प्रकरण तीन वर्षांपूर्वीचे आहे आणि आयकर खात्याच्या कागदपत्रांमध्ये ते नमूद असूनही त्याची पुढे चौकशी का झाली नाही असा सवाल करुन आता ती चौकशी केली जावी आणि खुद्द मोदींनी या आरोपास उत्तर द्यावे अशी अपेक्षाही गांधी यांनी केली. अर्थात देशातील आजवरच्या अशा प्रकरणांचा इतिहास लक्षात घेता, चौकशी होईल आणि ती पारदर्शी असेल अशी खुद्द राहुल यांचीदेखील अपेक्षा असेल असे वाटत नाही. स्वत: मोदी उत्तर देतील याची शक्यता तर शून्याच्याही खालचीच आहे. त्यांनी गुरुवारी भाजपा कार्यकर्त्यांच्या पुढ्यात राहुल यांनी केलेल्या आरोपावर न बोलता ते आणि त्यांचा काँग्रेस पक्ष यांची निर्भर्त्सना करण्यावरच समाधान मानले. परंतु तत्पूर्वी भाजपाच्या काही नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनीही मोदींवरील आरोपांना उत्तर देण्याच्या मिषाखाली काँग्रेस आणि सोनिया व राहुल गांधी यांच्यावर प्रत्योराप करुन विषयाला बगल दिली. गेल्या काही वर्षात देशाच्या सार्वजनिक आणि विशेषत: राजकीय जीवनात आरोपांना प्रत्यारोपाने उत्तर देण्याचाच जणू रिवाज पडून गेला आहे. गुजरातेतील नरसंहाराचा विषय निघाला रे निघाला की त्याला उत्तर देताना १९८४च्या दिल्लीतील शाखांच्या शिरकाणाचा विषय पुढे आणायचा. हे आणि असेच होत राहिले आहे. त्यामुळे राहुल यांनी केलेल्या आरोपांची ना चौकशी केली जाईल, ना मोदी त्यांना उत्तर देतील. अंतुले यांना शिक्षा झाली, ती संबंधित प्रकरण न्यायालयात गेले म्हणून. त्यामुळे मोदी खरोखरीच अपराधी आहेत हे सिद्ध करायचे झाले आणि सार्वजनिक जीवनातील लाचखोरीच्या गंभीर प्रमादाबद्दल त्यांना दंडित केले जावे अशी राहुल यांची अपेक्षा असेल तर मोदींच्या विरोधात न्यायालयात जाणे हाच त्यातील सर्वोत्तम मार्ग. परंतु त्यासाठी भक्कम पुरावे लागतील. आयकर विभाग चौकशी करेल आणि त्यातून पुरावे हाती लागतील अशी अपेक्षा करणे फोल ठरेल. खरी अडचण येथेच आहे. राहुल गांधी यांनी बुधवारी जे आरोप केले तेच आरोप काही दिवसांपूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले होते आणि याच आरोपांना जनहित याचिकेचे रुप देऊन अ‍ॅड. प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. आपल्या याच याचिकेची सुनावणी देशाचे होऊ घातलेले सरन्यायाधीश जगजितसिंह केहर यांनी करु नये कारण तसे केल्यास ते अडचणीत येऊ शकतील असा अत्यंत आगाऊ आणि न्यायसंस्थेचा व व्यक्तिश: न्या. केहर यांचा अधिक्षेप करणार युक्तिवाद भूषण यांनी थेट केहर यांच्याच पुढ्यात केला होता. पण पंतप्रधानांच्या विरोधात केले गेलेले आरोप अत्यंत मोघम स्वरुपाचे आणि काही गृहीतकांवर आधारित आहेत, सोबत एकही ठोस पुरावा नाही म्हणून न्या.केहर आणि न्या. अरुण मिश्रा यांनी गेल्याच आठवड्यात याचिकाकर्त्यांना खडसावले होते. आपणास लोकसभेत बोलू देत नाहीत कारण सत्ताधारी लोक लोकसभेचे कामकाजच होऊ देत नाहीत अशी तक्रार करताना आपणापाशी मोदींच्या विरोधात भक्कम पुरावे आहेत आणि ते आपण लोकसभेत मांडले तर देशात भूकंप होईल आणि मोदींच्या पायाखालील वाळू सरकेल असे विधान राहुल यांनी केले होते. अखेर त्यांना हे आरोप जाहीर सभेत मांडणे भाग पडले. पण त्यातून ना भूकंप झाला ना मोदींच्या तळपायाला दरदरुन घाम फुटला. त्याची दोन महत्वाची कारणे. राहुल यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये नवे असे काहीच नव्हते. दुसरे म्हणजे जेव्हां एखाद्या संभाव्य घटनेची अफाट पूर्वप्रसिद्धी करुन लोकांची उत्कंठा वाढविली जाते, तेव्हां असेच काहीसे होत असते. मोदी जसे संसदेला सामोरे जात नाहीत तसेच पत्रकारांनाही सामोरे जात नाहीत. राहुल यांचा लोकसभेचा मार्ग जर भाजपाने बंद केला होता तर त्यांनी मोदींच्या विरोधातील गंभीर आरोप जाहीर सभेत करण्याऐवजी पत्रकार परिषदेत केले असते तर त्याचा नक्कीच वेगळा परिणाम दिसून आला असता. अर्थात तिथेही मग कदाचित ठोस पुरावे मागितले गेले असते. परंतु अलीकडच्या काळात भारतीय मानसिकतेची जी जडणघडण झाली आहे ती लक्षात घेता अगदी पुराव्यानिशी जरी आरोप केले गेले असते तरी जनमानसावर त्याचा कितपत परिणाम झाला असता याचीच शंका वाटते. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणी ६५ कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप केला गेला तेव्हां खरोखरच देश हादरुन गेला होता. परंतु त्यानंतर त्याहून अधिक मोठ्या रकमांच्या घोटाळ्यांचे आरोप होऊ लागले व तब्बल पावणेदोन लाख कोटींच्या घोटाळ्याच्या आरोपाने अन्य घोटाळे लोकाना फुटकळ वाटू लागले. तरीही काँग्रेस आणि आपण यात नीतीमत्तेचा मोठा फरक असल्याचा भाजपाचा दावा असल्याने तिने अग्निदिव्य करुन यातून तावून सुलाखून बाहेर पडावे हेच श्रेयस्कर.