- बी.व्ही. जोंधळे(आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासके)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रारंभीच्या काळात लोकशाहीविषयक चिंतन करताना म्हटले होते, लोकशाही हा सर्वोत्तम शासन प्रकार नसून जनतेला त्यात स्वातंत्र्य, संपत्ती व सुखाची खात्री बाळगता येईलच, असे म्हणता येत नाही; पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय संविधान तयार करीत असताना बाबासाहेबांनी लोकशाहीचे समर्थनच केले. ‘रक्तपात न घडविता सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवून आणण्याचा मूलमंत्र फक्त लोकशाहीतच अवगत असल्यामुळे तीच मानवी जीवनाच्या प्रवाहाशी सुसंगत आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी लोकशाहीचा गौरव केला. स्त्री-पुरुष, गरीब-श्रीमंत बलिष्ठ-दुर्बल, शिक्षित-अशिक्षित अशा प्रत्येक व्यक्तीला समान स्वातंत्र्य मिळून सामाजिक न्यायाची व्यवस्था आणणे ही अपेक्षा लोकशाहीतच पूर्ण होऊ शकते, अशी बाबासाहेबांची लोकशाहीविषयक धारणा होती.
व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या सर्वंकष राज्य पद्धतीला त्यांचा विरोध होता. अधिकाराचा लाभ समाजातील अधिकाधिक लोकांना होणे, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांना संरक्षण देण्याचे सौजन्य बहुसंख्याकांजवळ असणे ही प्रगल्भ लोकशाहीची लक्षणे होत, असे बाबासाहेब मानत. लोकशाहीत विविध राजकीय पक्षांत खुली स्पर्धा असते, चर्चेतून मतभेदांचा निपटारा केला जातो, वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित राहते, निवडणुकीत शांतपणे सत्तांतर होते, म्हणून त्यांनी लोकशाहीचा सातत्याने पुरस्कार केला.
बाबासाहेबांनी लोकशाहीबरोबरच धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेचाही पुरस्कार केला. धर्मस्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्ष नागरिकत्व, धर्म-राज्य फारकत, शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षण देण्यास नकार, धार्मिक विचारांच्या सक्तीला विरोध, अशी त्यांची धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या होती. लोकशाही म्हणजे अखंड राज्य करण्याचा अधिकार नव्हे, राज्य करण्याचा अधिकार लोकांच्या मान्यतेला बांधील असतो. संसदीय संस्थांतून सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देणे गरजेचे असते, यामुळेच विरोधी पक्ष ही संकल्पना अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरते, असे प्रतिपादन त्यांनी यशस्वी लोकशाहीसंदर्भात करून ठेवले.
लोकशाहीच्या नावाखाली बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांची मुस्कटदाबी करता कामा नये, लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी जातिप्रथेचे उच्चाटन झाले पाहिजे, राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर सामाजिक लोकशाहीत झाले पाहिजे. अहिंसा, विचारस्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा गाभा असून, संघटित धर्मांधता हा लोकशाहीसमोरील धोका आहे, अशी बाबासाहेबांची लोकशाहीविषयक संकल्पना होती. तेव्हा मुद्दा असा की, बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील आदर्श लोकशाही व्यवस्था आपण उभारू शकलो काय, हा आहे.
राज्यघटना अस्तित्वात येऊन आता ७० वर्षे झाली. घटनेने समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, न्याय, आचार-विचार, धर्मस्वातंत्र्याबाबत सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले; पण या अधिकारांची जपणूक होत नाही. डॉ. बाबासाहेबांनी राजकारणातील भक्ती अथवा विभूती पूजा हा लोकशाहीचा नव्हे तर अधोगतीचा व अंतिमत: हुकूमशाहीचा मार्ग आहे, असा इशारा दिला होता. आज नेमके तसेच घडत आहे. देशभर आज लोकशाहीच्या नावाखाली घराणेशाही राज्य करीत आहे. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ३८ टक्के, काँग्रेसने २६ टक्के, शिवसेनेने ३० टक्के, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ५९ टक्के उमेदवार घराणेशाहीतून दिले. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य नि सहकारी संस्था ते लोकसभा, विधानसभेपर्यंत घराणेशाहीच्या प्रस्थापित नेत्यांची दुसरी-तिसरी पिढी शाहू-फुले-आंबेडकरांचे नाव घेऊन सत्तेची फळे चाखत आहे.
वर्षानुवर्षे पक्षवाढीसाठी राबणाºया सामान्य कार्यकर्त्याला नेतृत्वाची संधीच मिळत नाही. लोकशाहीचा मूळ उद्देश सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे असा आहे; पण घराणेशाहीमुळे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वालाच छेद दिला जात आहे आणि मूळ मुद्दा असा की, आपणाला लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी सक्षम विरोधी पक्ष हवा आहे काय, हा आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विचार-मूल्ये गुंडाळून काँग्रेस व प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये जी पळापळ झाली ती काय विरोधी पक्षाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी होती की सत्तालंपट होती? आताही फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेणारे ‘जाणते’ लोक तत्त्वच्युत आघाडी करून सत्तेची पदे भूषवीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांच्या लोकशाही संकल्पनेची उजळणी होणे म्हणूनच आवश्यक आहे. बाबासाहेबांच्या स्मृतीला प्रणाम!